बारले न्यायाधीश सिफारिसको आधार माग्‍ने

बारले न्यायाधीश सिफारिसको आधार माग्‍ने

काठमाडौं : कानुनविदबीच सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिससम्बन्धमा भएको एक छलफलले न्यायपारिषदबाट सिफारिसका आधार र कारण माग्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसन एवं सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीसहितको छलफलले न्यायाधीश सिफारिसको जानकारी माग्ने निर्णय गरेको हो ।

न्यायाधीश सिफारिससम्बन्धमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर सर्वोच्च अदालत बारले कानुनविद्लाई छलफलमा डाकेको थियो । छलफलपछि परिषद्सँग न्यायाधीश सिफारिसको विषयमा आधार र कारण माग्ने निर्णय भएको जानकारी सर्वोच्च बारका सचिव सुभनराज आचार्यले दिए । छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, कमलनारायण दास, वसन्तराम भण्डारी, शम्भु थापा, कोमलप्रकाश घिमिरे, शैलेन्द्र दाहाल, नरहरि आचार्य, नारायणबल्लभ पन्त, प्रेमबहादुर खड्का, नेपाल बारका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलगायत झन्डै ५० जना छलफलमा सहभागी थिए ।

उनीहरूको राय परामर्शपछि बार एसोसिएसनमार्फत परिषद्सँग न्यायाधीश सिफारिसको आधार माग्ने निर्णय भएको हो । छलफलमा ९२ बर्से वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले खासगरी सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसमा हठात् निर्णय भएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टी जनाएका थिए । ‘यसरी कुन आधारमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश पठाइयो ? हामीलाई आधार र कारणसहितको जानकारी हुनुपर्छ । निर्णयको जानकारी आएपछि मात्र थप कदमतर्फ लागौं’, भण्डारीले छलफलमा भनेका थिए ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दासले पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादा बचाउन बोल्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए । उनले छलफलमा भने, ‘पहिले कानुनी प्रक्रियामा जाउँ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा बोलौं’, दासको भनाइ थियो, ‘न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा कुनै कदम चाल्नुअघि पहिले परिषद्सँग सूचना मागौं ।’ नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उजुरी हाल्ने प्रयोजनका लागि आफूले हस्ताक्षर ‘क्याम्पेन’ चलाउने बताउँदै साथ दिन छलफलमा सबैसँग आह्वान गरेका थिए ।

सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्ष आचार्यका अनुसार संविधानले नेपाल बारलाई चिनेकाले सोहीमार्फत आफ्ना प्रतिनिधिले परिषद्मा गरेको निर्णय आधार माग गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले पनि सर्वोच्चमा भएको न्यायधाीश सिफारिसप्रति तीव्र असन्तुष्टी जनाउँदै निर्णयको वस्तुनिष्ठ कारण मागेका थिए । परिषद्बाट सूचना आएपछि अर्को कदम चाल्ने तयारीमा बार छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.