विपद्लाई प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा लिएर उद्धार र राहतमा मात्र सीमित राखी संकुचित अर्थमा बुझनु हुँदैन। विपद्पूर्वको तयारी, विपद्को बेला गरिने खोज, उद्धार र राहतका साथै पीडितको पुनस्र्थापना सवाललाई समेटेर बृहत्रूपमा हेर्नुपर्छ। प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सकिँदैन। तर जोखिम न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ।
जोखिम न्यूनीकरणमा हामी गम्भीर हुन नसकेको सत्य हो। विपद्को बेला क्षतिलाई सीमित गराउन पूर्वतयारी तथा सावधानी अपनाउनैपर्छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा सम्बन्धित प्रमुखको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन समिति बनेका छन्।
भुइँचालो, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता विपत्ति हुँदा कसरी उद्धारमा जाने ? कस्तो टिम जाने ? केके लिएर जाने ? यी पक्षमा ध्यान दिइएको हुन्छ। यसका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हुन्थ्यो। सबैको फोकल प्वाइन्ट र फोकल पर्सन तोकिएको हुन्थ्यो। अहिले मुलुक संघीयतामा गएसँगै बजेट पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ। संघमा केही पनि छैन। यसले गर्दा संघबाट राहत र उद्धारका कार्य चुस्त हुन नसकेको हो।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै क्षेत्रीय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको अस्तित्व कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पंक्तिकारलगायत धेरै चिकित्सक थिए। कुनै प्रदेशमा क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय रहेनन् भने पनि नयाँ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राय थियो। त्यसैअनुसार दुई र पाँच नम्बर प्रदेश कार्यालयमा क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय र स्टोर खोलिदिएको भए समस्या हुँदैनथ्यो। तत्तत् निकाय परिचालित हुन्थे। तर धेरै पहल गर्दा पनि सकिएन। नेतृत्व तहले भने पनि सम्बन्धित पक्षले नसुनेको हो कि ? सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयले पनि गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको हो कि ?
विपत्ति आउनेबित्तिकै राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि जनशक्ति परिचालन र पीडित परिवारलाई समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
बारा र पर्सामा भुमरीसहितको हुरीमा परेर २८ जनाले ज्यान गुमाए। हजारौं घाइते भए। बारा र पर्सा सुगम जिल्ला भएकाले सरकारलाई जनशक्ति एवं स्रोत परिचालन गर्न धेरै समय लागेन। तर पनि औषधिका लागि समस्या भयो। उद्धारमा ढिलाइ भएको हुन सक्छ। खुला आकाशमा ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी एवं बालबालिकाको विजोग भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। विकट जिल्लामा यस्तो विपत्ति आइलागेको भए त्यसले गर्ने जनधनको क्षति बढी हुन्थ्यो।
यस घटनाले चारवटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने पाठ सिकाएको छ, पहिलो– जनशक्ति व्यवस्थापन हो। विपत्ति आउनेबित्तिकै राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि जनशक्ति परिचालन र पीडित परिवारलाई समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तीन–चार रात पाखामा बिताउनुपर्ने र भोकभोकै बस्नुपर्ने जस्ता कष्ट बेहोर्नुपर्ने जुन अवस्था उत्पन्न भयो, यस खालको परिस्थिति आगामी दिनमा सहनुनपर्ने परिस्थिति उत्पन्न गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको छ।
दोस्रो– लजिस्टिक र पूर्वाधार पक्षमा सुधार आवश्यक छ। विपत्ति आइलागेको क्षेत्रमा रोग तथा महामारी फैलिने जोखिम हुन्छ। लजिस्टिक तथा पूर्वाधार भन्नेबित्तिकै औषधि, उपकरण र भ्याक्सिनको व्यवस्था पर्याप्त मात्रामा तत्कालै गर्नुपर्ने हुन्छ।
तेस्रो– सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हो। सरकारद्वारा जारी विपद् जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिमा पनि विपद् जोखिम तथा तथ्यांक व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ। क्षति कति भयो ? प्रभावित व्यक्ति र स्थान सम्बन्धमा सूचना व्यवस्थापन चुस्त पार्नुपर्ने खाँचो देखियो। चौथो– वित्तीय पक्ष हो। बजेट विनियोजन र परिचालन सम्बन्धमा पनि सुधार गर्नुपर्ने पाठ पनि यो घटनाले सिकाएको छ।
विपद् व्यवस्थापन जोखिम ऐन जारी भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा केही काम भएका छन्। ठूलाठूला नदीमा बाढी आउनुअघि संकेत दिन साइरन जडान गरिएको छ। बाढी होस् वा हावाहुरी यस खालको विपत्तिका बेला पूर्वसूचना दिने वा आकलन गर्ने कार्यमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सहयोग गर्न सक्छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको प्रणाली चुस्त र भरपर्दो पार्नुपर्छ। पूर्वानुमान गर्ने कार्य व्यवस्थित गर्न क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ।
बारा र पर्सामा विपद्पछिको व्यवस्थापन द्रूतगतिमा भएको छ। ०७२ को भूकम्पबाट पाठ सिकेर पूर्वतयारी गरेको भए बारा–पर्सामा यति धेरै जनधनको क्षति हुँदैनथ्यो। घटनास्थलमा औषधि र स्वास्थ्यकर्मी अझ छिटो पु¥याउन सकेको भए २८ जनाको ज्यान जाने थिएन। निजी अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि तत्कालै परिचालन गर्न सक्ने संयन्त्र भएको भए अलि धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो।
भविष्यमा विपद्का घटना दोहोरिन सक्छन्। यस्तो बेला व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा हेक्का राख्नुपर्छ। बन्दुक नदिने तर सिकार खेल्न पठाउने तरिका ठीक भएन। उद्धार तथा उपचारका लागि सिकारी भनेका स्वास्थ्यकर्मी नै हुन्। बन्दुक उपकरण हो भने गोली भनेको औषधि। उपकरण र औषधिविना स्वास्थ्यकर्मीलाई फिल्डमा परिचालन गराएर के अर्थ रहन्छ र ? संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले कार्ययोजना बनाउँदा ध्यान दिनुपर्छ। रोगको महामारी भएको अवस्थामा चाहिने औषधि सञ्चय गरेर सुरक्षित भण्डारण गर्नुपर्छ।
प्रदेशमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कार्यबोझको भार बढी भएर हो कि अन्य कुनै कारणले चुस्त देखिएको छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको महसुस भएको छ। संघमा स्वास्थ्य र शिक्षाको छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय छ। टाउको सानो, पेट ठूलो र खुट्टा सानो भएको हो कि ? यस्तो संरचनाले जनअपेक्षाअनुरूप सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्न कठिनाइ हुन्छ कि ?
घाइतेको उद्धार र उपचार भइसकेको छ। अब हामीले पुनस्र्थापनामा सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्छ। यसका लागि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, गैरसरकारी संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरेका छौं। घाइतेका लागि ह्विल चियर र वैशाखीको तयारी भइरहेको छ।
घटनास्थलमा पानी पनि अशुद्ध भएको छ। शुद्ध पानी पिउन नपाएको अवस्था छ। खुला शौच गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एकै ठाउँमा धेरैजना बस्नुपर्ने अवस्था छ। कसैलाई क्षयरोग लागेको छ भने खोक्दा अरूलाई सर्न सक्ने जोखिम हुन्छ। अन्नबाली नाश भएको छ। पर्याप्त खान नपाएपछि कुपोषण हुन सक्ने अवस्था छ। बालबालिका खोपबाट वञ्चित भएका हुन सक्छन्। एसईई रोकिएको छ। घरको यो अवस्थामा एसईई दिने विद्यार्थीमा मानसिक तनाव भएको हुन सक्छ। घर भत्किएकाले घरमूलीलाई पनि मानसिक तनाव छ। गाँसको टुंगो छैन। आम्दानी पनि छैन। छोराछोरीको भविष्य चौपट भएको छ। यस्तो अवस्थामा मानसिक समस्या देखा पर्ने सम्भावना पनि छ। मानसिक समस्याका लागि साइको–सोसियल काउन्सिलिङको खाँचो छ। साइको–सोसियल थेरापी गर्न चिकित्सकसहित काउन्सिलर पठाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
पानी फोहोर छ। खुला शौच छ। त्यस्ता ठाउँमा झाडापखालालगायतका समस्या देखा पर्न सक्छन्। सर्प र कुकुरको टोकाइका समस्या देखिन सक्छ। हावाहुरीले अत्तालिएका कुकुरले मान्छे देख्यो कि टोक्ने अवस्था आउन सक्छ। पानी परेको अवस्थामा भित्र लुकेको सर्प बाहिर निस्केर मानिसलाई डस्न सक्छ। यसतर्फ पनि सचेतता अपनाउनुपर्छ।
—डा. प्याकुरेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
