बुटवल : ५ नम्बर प्रदेश सरकारले असोजमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि जारी गर्यो। तर, कार्यविधि पालन गर्नुपर्ने निकाय स्थानीय तहले बिनाघाटगद्दी नदीबाट ढुंगा, बालुवा झिक्न अनुमति दिएका छन्। ‘कार्यादेशअनुसारको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र घाटगद्दी गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म व्यवसायीले बिक्री गर्न पाउनेछैन। बिक्री गरेको पाइएमा स्थानीय तहले बिक्री मूल्यको दोब्बर रकम असुल गरी ठेक्का रद्द गर्न सक्नेछ’, बुँदा १० को दफा ७ मा लेखिएको छ।
प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये तराईका ६ र पहाडका दुई जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन थालिएको छ। तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिले ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी बिनाघाटगद्दी बिक्रीवितरणको अनुमति दिएका छन्। यसबापत कमिसन दिइएको ठेकेदार बताउँछन्।
कार्यविधिअनुसार घाटगद्दी भन्नाले नदीजन्य पदार्थ संकलन वा प्रशोधन गरी अस्थायी भण्डारणका लागि तोकिएको स्थान हो। प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अनुगमनमा यस्तो कुनै स्थान भेटिएन। ‘कहीं पनि घाटगद्दी गरेको भेटेनौं’, समिति सदस्य गीता थापाले भनिन्, ‘धेरै क्रसर उद्योग पनि कार्यविधिले तोकेको मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन्।’ समितिको टोलीले दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, बाँके, बर्दियामा अनुगमन गरिरहेको छ।
प्रदेश सरकारले चोरी र मापदण्डभन्दा बढी उत्खनन रोक्न कार्यविधिमा घाटगद्दीको व्यवस्था गरेको थियो। व्यवसायीले यो व्यवस्थामा विरोध जनाएका थिए। स्थानीय तहका प्रमुखले पनि ठेकेदारकै पक्षमा रहँदै कार्यविधि लत्याएका छन्। घाटगद्दी गर्ने स्थान सुरक्षित नहुँदासम्म यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुने रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका मेयर हीरा केसीले बताए। ‘घाटगद्दीका लागि पूर्वाधार आवश्यक पर्छ’, उनले भने, ‘दिनभर थुपार्ने रातभर चोर्ने काम भयो भने के गर्ने ? सुरक्षित स्थान भए कार्यान्वयनमा समस्या छैन।’ देवदहले उत्खनन् प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकामा नदी मात्र होइन, वन पनि दोहन भएको छ। रूपन्देहीका तिनाउ र दानव नदीबाट घाटगद्दीबिना ढुंगा, बालुवा झिकिएको छ। दाङका खोलानालामा सबैभन्दा बढी चोरी भएको अनुगमन समितिका सदस्यको भनाइ छ। जिसस रूपन्देहीले आयोजनाका नाममा फेरि उत्खनन अनुमति दिएको छ। विगत वर्षमा आयोजनाका नाममा झिकिएका नदीजन्य पदार्थ ठेकेदारले बिक्री गरेका थिए। त्यसबाट ३३ करोड राजस्व गुमेको थियो। सैनामैना, बुटवल, तिलोत्तमा नगरपालिका र सियारी गाउँपालिकामा नदी दोहन भइरहेको छ।
रोडाढुंगा व्यवसायी संघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले घाटगद्दी सम्भव नभएको बताए। ‘विगतमा असफल भएको प्रक्रिया कार्यविधिमा लेखिएको छ’, उनले भने, ‘यो कार्यान्वन हुन सक्दैन।’ घाटगद्दी गर्दा लगानी बढ्ने र उपभोक्तालाई मार पर्ने जिकिर उनले गरे।
नदी दोहनको विषय सदनमा उठेको छ। प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा लेखा समिति सदस्य वैजनाथ कलवारले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। विशेष समयमा उनले प्रदेश सरकारले नियमन नगर्दा लाखौं राजस्व गुमेको बताए। ‘नदीजन्य पदार्थको अनियमिततामा स्थानीय तह चुर्लुम्म डुबेका छन्’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले यसमा निगरानी गरी राजस्व संकलनमा ध्यान दिन जरुरी छ।’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले स्थानीय तहलाई कार्यविधि पालना गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। त्यसपछि प्रदेश सरकारले अनुगमन गरेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
