दाङ : दाङको दंगीशरण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनाको एकसाथ समायोजन भयो। जाने गए, आउने अहिलेसम्म आएका छैनन्। भएका कर्मचारीको समायोजन भन्दै सरुवा भएपछि गाउँपालिकामा विकास निर्माण प्रभावित भएको छ।
गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्शलकुमार ओली चैत पहिलो साता सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिकामा सरुवा भएपछि नयाँ नआएकै कारण दंगीशरणमा आर्थिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प छ। त्यसैगरी, प्रशासन शाखा प्रमुख नरेन्द्र शर्मा, स्टोर प्रमुख धु्रव अधिकारीसहित कर्मचारीको प्रदेशमा समायोजन भयो। उनीहरू रमना लिएर गए। उनको स्थानमा आउने कर्मचारी अझै आएका छैनन्।
कर्मचारी नआउँदा काममा समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए। उनले गाउँपालिकाका छिट्टै नयाँ प्रमुख आउने बताए। गाउँपालिका आउने भनेका प्रमख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम नेपाली लामो समयसम्म तालिममा रहेकाले अहिले काजमा चन्दकान्त पौडेललाई गाउँपालिकामा खटाउने तयारी भए पनि अझै आइपुगेका छैनन्।
स्थानीय तहमा रहेका र प्रदेशमा समायोजन रोजेका अधिकांश कर्मचारी प्रदेशमा गएपछि अहिले स्थानीय कर्मचारीविहीन बन्दै गएका छन् भने कति स्थानीय तहमा मुख्य–मुख्य पदका कर्मचारी नहुँदा रित्तै देखिन्छन्। सरकारले तिनै तहमा कर्मचारी समायोजन गरेसँगै यहाँका स्थानीय तह अस्तव्यस्त भएका छन्। स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी समायोजनमा अर्काे ठाउँ जाने र आउने कर्मचारी नआएकाले अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी समस्या देखिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा भएको कर्मचारी समायोजनका कारण अहिले स्थानीय तहका कामकाजसमेत ठप्प भएका छन्।
स्थानीय तहमा अहिले माथिल्लो तह (अधिकृत स्तरका) र लेखाका कर्मचारीको उपस्थिति शून्य देखिएको छ। संघ र प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन गरी प्रदेश तथा संघमा पठाउँदा स्थानीय तहमा निकै समस्या आएको हो।
कर्मचारी समायोजनका कारण स्थानीय तहमा प्रदान गरिने सेवा प्रभावित भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्द सारुले बताए। उनले कर्मचारी समायोजन विधेयकमा २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको स्थानमा कर्मचारी पुग्नुपर्ने भए पनि आवश्यकता भन्दा न्यून संख्यामा मात्रै कर्मचारी रहेको बताए। ‘प्रदेश र संघमा कर्मचारी समायोजन हुँदा हामीलाई धेरै समस्या परेको छ, उनले भने, ‘जसकारण यहाँबाट प्रदान गरिने कामकाज रोकिने अवस्थामा पुगेका छन्।’
उपमहानगरमा २ सय ३१ कर्मचारी दरबन्दी रहे पनि १ सय जना मात्र कार्यालयमा रहेको उपमहानगरका प्रशासन शाखा प्रमुख अधिकृत टंकराज गौतमले बताए। माथिल्लो तह ९, १० र ११ तहमा १० जना कर्मचारी हुनुपर्ने भए पनि २ जना मात्र छन्। तह ७ र ८ मा ३७ जना हुनुपर्नेमा ७ जना छन्। तह ६ मा ५६ हुनुपर्नेमा २१ जना, तह ४ र ५ मा १ सय २८ हुनुपर्नेमा ३५ जना मात्र कर्मचारी रहेको गौतमले जानकारी दिए। उनका अनुसार उपमहानगरपालिकामा ३५ प्रतिशत मात्र कर्मचारी छन्।
स्थानीय तहका लेखा शाखामा कर्मचारी नहुँदा अहिले उपभोक्ता चेक भुक्तान, रिपोर्टिङ, फाइलिङजस्ता काममा निकै भीड लाग्ने र प्रभावितसमेत हुने गरेको छ। घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि समायोजन गरिएका कर्मचारी समयमै नआउँदा उपमहानगरका सम्पूर्ण फाँटका काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। उपमहानगरपालिकामा २५ प्रतिशत मात्र कर्मचारी कार्यरत रहेको घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तबहादुर सुनारले बताए।
शान्तिनगर गाउँपालिका पनि कर्मचारी समायोजनका कारण प्रशासनिक कामकाज शून्य भएका छन्। गाउँपालिकाको लेखा शाखा, विकास योजना शाखा तथा स्टोर शाखालगायतको काम शून्य भएको हो। वडा सचिवको समेत समायोजन भए पनि स्थानीय कर्मचारीको भरमा वडा सञ्चालन गरिएको र कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारमा समायोजन भएपछि गाउँपालिका रित्तै जस्तो भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमबहादुर केसीले बताए। एउटै सचिवले दुई वटा वडाको काम हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताए। आउनेभन्दा जाने कर्मचारी क्रम बढी रहेकाले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
