काठमाडौं : नेपालीको भान्छामा वर्षमै साढे ११ अर्ब रुपैयाँको आलु र प्याज पाक्छ। यो सबै आयातित हो। नेपाल कृषि प्रधान मुलुकका रूपमा चिनिन्छ। कुल जनसंख्याको करिब ६६ प्रतिशतले कृषि पेसा अँगालेका छन्। प्रत्येक नेपालीको भान्छामा तरकारी स्वादिलो बनाउने प्याज भने करिब ९५ प्रतिशत आयात गरिन्छ।
आलु भने मागको ५० प्रतिशत भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ। नेपालीले स्वदेशी उत्पादनबाहेक एक वर्षमा साढे ११ अर्बको आयातित आलु र प्याज उपभोग गर्दै आएका छन्। आलुको उत्पादन नेपालमा हुँदै नभएको होइन। उत्पादन हुन्छ तर मागको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
प्याजको उत्पादन भने कुल मागको करिब पाँच प्रतिशत मात्रै हुन्छ। मागअनुसार उत्पादन स्वदेशमा नहुँदा यो परिमाणमा बर्सेनि आलु र प्याज चीन, भारत, बंगलादेश, इण्डोनेसिया, बेल्जियम, मलेसिया र अमेरिकाबाट आयात हुँदै आएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ११ अर्ब २० करोड ९५ लाख ४५ हजार रुपैयाँमध्ये आव २०७४÷७५ मा चार अर्ब ८५ करोड ३७ लाख रुपैयाँको तीन लाख १९ हजार एक सय ६ मेट्रिक टन प्याज आयात भएको थियो।
यस्तै ६ अर्ब ३५ करोड ५८ लाख ३६ हजार रुपैयाँको तीन लाख ८४ हजार ९ सय ७६ मेट्रिक टन आलु आयात भएको थियो। आव ०७३÷७४ मा पाँच अर्ब ५२ करोडको आलु आयात भएको थियो। यस्तै सोही वर्ष चार अर्ब २० करोड ९८ लाख रुपैयाँको एक लाख ३० हजार एक सय ३० मेट्रिक टन प्याज आयात भएको थियो।
यसबाहेक आव ०७४÷७५ मा १० करोड ३९ लाख रुपैयाँको एक सय ७६ मेट्रिक टन चिप्स बनाउने आलु पनि आयात भएको थियो। चिप्स प्रयोजनका लागि आलु आयात दर बढ्दो छ। चिप्सका लागि नेपालमा आलु उत्पादन नहुने भएकाले आयातदर वृद्धि भएको हो।
‘मागअनुसार स्वदेशभित्रै उत्पादन वृद्धि नहुँदा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आलु र प्याज आयात भएको हो’, राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्रका प्रमुख डा.हरि केसीले भने, ‘मुख्य बाली नै अत्यधिक परिमाणमा आयात हुँदा व्यापार घाटा बढेको हो।’ उनका अनुसार नेपालमा आलुको कुल माग साढे ३२ लाख मेट्रिक टन छ।
यसमध्ये स्वदेशमै करिब २८ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। अपुग करिब साढे चार लाख मेट्रिक टन आयात हुन्छ। यस्तै प्याजतर्फ करिब पाँच लाख मेट्रिक टनको माग छ। यसमध्ये स्वदेशमा करिब एक चौथाई एक लाख ४८ हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुन्छ। बाँकी माग आयातित प्याजको हिस्साले पूरा गर्दै आएको छ।
उपत्यकामा मात्रै दैनिक दुई सय ७० मेट्रिक टन प्याज खपत हुन्छ। नेपालमा भारतको नासिक, इण्दौंर, कानपुर, चण्डीगढ र सिमलालगायत स्थानबाट प्याज आयात हुन्छ।
प्याज मिसन असफल
सरकारले प्याज आयात प्रतिस्थापन गर्न अभियान पनि सञ्चालन गरेको हो। तर पर्याप्तरूपमा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारको तयारी नगरिएका कारण यो अभियान असफल बनेको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तरकारी विकास निर्देशनालयले आयातदर प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले ०६४ देखि ०६९ सम्म सिरहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रूपन्देही, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लामा ‘प्याज मिसन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
६ वर्षे यो कार्यक्रममा करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। प्याज मिसनलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का हाल अवकाश प्राप्त वरिष्ठ तरकारी तथा प्याज वैज्ञानिक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार अनुसन्धान अथवा प्रविधि विकासलाई समावेश नगरिएको, उत्पादन सामग्री खरिद, वितरण, अन्य अनुदान र सेवामा व्यापक अनियमितता भएका कारण यो परियोजना पूर्णअसफल बनेको थियो।
प्याज मिसनको वास्तविक विवरणसमेत सरकारले कहिले सार्वजनिक गर्न सकेन। पौडेलका अनुसार यो परियोजना सुरु हुँदा आव ०६३÷६४ मा नेपालमा करिब ५९ करोडको प्याज आयात हुन्थ्यो भने परियोजना समाप्त हुँदासम्मको समय आइपुग्दा आव ०६९÷७० मा करिब दुई अर्ब रुपैयाँको प्याज आयात भएको थियो। यो कार्यक्रम असफल भएको ठहर गर्दै सरकारले ०७० देखि खारेज गरेको थियो। ‘परियोजना अन्तरगत अवलोकन, अध्ययनका लागि कतिपय पदाधिकारीले विदेश भ्रमण गरे।
यसै परियोजनाको लागि बीउ आपूर्ति गर्न भनेर यन–५३ नामकोे प्याजको जातको उन्मोचन पनि भयो’,पौडेलले भने, ‘तर यसको बीउ नेपालमा उत्पादन गरिएन, भारतबाट बीउ आयात गरेर वितरण गर्न नै सरकार केन्द्रित भयो। कार्यक्रमको नाममा आएको रकम अपारदर्शी रूपमा खर्च मात्रै भयो।’
राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्रका विज्ञ श्याम ढकालका अनुसार प्याज खेतीको पर्याप्त सम्भावना भए पनि बीउको सबैभन्दा ठूलो समस्या छ। नेपालमा दुई जातको बीउ भए पनि त्यो न्यून परिमाणमा र उच्च गुुणस्तरको नभएकाले बीउको समस्या भएको हो। भारतबाट बीउ आयात भए पनि भारतले सहजै उपलब्ध नगराएकाले नेपालमै प्याजखेती गर्न नसकिएको ढकालले बताए।
आत्मनिर्भर बन्ने योजना
सरकारले कृषिजन्य उत्पादनतर्फ सबैभन्दा बढी आयात हुने दुई वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने तयारी गरेको छ। तरकारीबालीतर्फ अत्यधिक आयात हुने आलु र प्याजमा आगामी चार वर्षमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएर व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले पुनः ‘मिसन’ कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आव ०७६÷७७ देखि चार वर्षका लागि संघीय सरकारको मातहतमा रहने गरी आलु र प्याजतर्फ मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो।
मुलुकभित्र प्याज र आलुको उत्पादन कम हुने भएकाले मागको अधिकांश हिस्सा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने, ‘यो मिसन कार्यक्रममार्फत आगामी चार वर्षमा आलुको आयात प्रतिस्थापन गर्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
