काठमाडौं : समाज कल्याण परिषद्ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा लगाए पनि बक्यौता रकम उठाउन सकेको छैन। बर्साैंदेखि परिषद्को भाडाबापतको ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमतिले परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपको सार्वजनिक जग्गाको भाडाको बक्यौता एक वर्षभित्र असुल गर्न आइतबार निर्देशनसमेत दिएको छ। सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाए पनि परिषद्को सम्पत्ति र आयस्तामा कुनै वृद्धि नभएको र त्यसको दुरुपयोग भएको भन्दै समितिले गम्भीर चासो देखाएको हो।
महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि भाडाको आम्दानी व्यवस्थित गरी परिषद्को हितमा लगाउन भनेको छ। परिषद्ले भृकुटीमण्डपको जग्गामा १ हजार ५ सय जति टहरा पसल र एक सयभन्दा बढी संघसंस्थाका कार्यालय भाडामा लगाएको छ।
इच्छुमती तरकारी बजार र फनपार्क गरी करिब चार सय १२ रोपनी जग्गा परिषद्ले भाडामा दिएको छ। परिषद्को जग्गा प्रतिस्क्वायर फिट जम्मा ३६ रुपैयाँमा मात्र भाडा लगाइएको छ। परिषद् पदाधिकारीले भाडाको सम्झौतासमेत लामो अवधिका लागि गरेका कारण लाभ लिन नसकिएको हो।
आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को नियम ६२ मा परिषद्ले भवन, जमिन र उपकरण भाडामा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, परिषद्का उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सदस्य र सदस्य सचिव संलग्न रहेको कार्य सञ्चालन समितिलाई जग्गा भाडामा लगाउने अधिकार छ। सञ्चालक समितिले परिषद्को जग्गा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भन्दा निकटका व्यक्तिलाई दिएर बद्मासी गरेको तथ्य विभिन्न छानबिन र अख्तियारको अनुसन्धानबाट उजागर भएको थियो।
भाडा प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीदेखि परिषद्का वर्तमान पदाधिकारीसहित डेढ दर्जनमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दासमेत चलाएको छ। सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ आयोगले पनि परिषद्को सम्पत्तिका रूपमा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गाको सही व्यवस्थापन हुन नसकको हुँदा खुला प्रतिस्पर्धा गरी भाडा लगाउन सुझाएको छ।
राजनीतिक पहुँच देखाएर भाडावालाले रकम नतिर्ने गरेको गुनासो परिषदकै कर्मचारीहरुको छ। भाडावालाले परिषद्को जग्गामा अस्थायी संरचना बनाई बसेकाले पनि हटाउन नसकिएको हो। पछिल्लो समय विभिन्न संघसंस्थाको भाडाको नवीकरण अवधि समाप्त भए पनि परिषद्ले उनीहरूलाई हटाउन सकेको छैन। ‘बक्यौता तिर्न ती संघसंस्थालाई पटकपटक पत्राचार गरिसक्यौं। तर अटेरी गरी बसिरहेका छन्’, परिषदन्तर्गत भुकुटीमण्डप कार्यालका प्रशासकीय प्रमुख सञ्जय मल्लिकले भने।
परिषद्ले बहालबापतको ७७ लाख रुपैयाँ पनि सरकारलाई तिर्न सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
