‘मुलुकले साझा (राष्ट्रिय) नेता पाउन सकेको छैन। दलको नेता, त्योभित्र गुटको अनि सानो घेराको मात्र नेता हुने चलन छ’ शासन–प्रशासनको लामो अनुभव र विश्व व्यवस्था नियालेका भोजराज पोखरेल भन्छन्। लामो सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भई विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने श्रेय उनलाई जान्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको कार्यकाल छँदै राजीनामा दिई उनी अध्ययनका लागि अमेरिका हानिए।
कान्छो मुलुक दक्षिण सुडान स्थापनार्थ राष्ट्रसंघका तर्फबाट विज्ञको रूपमा पनि सहभागी भए। पछिल्लो समय कोफी अन्नान फाउन्डेसनमा सक्रिय पोखरेल नेपालको राजनीतिक र सामाजिक अवस्था देखेर निकै दुःखी छन्। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक चेत, समाज र कूटनीतिक टकरावको पिरलोलगायतका विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारीले पोखरेलसँग गरेको कुराकानी :
पछिल्लो राजनीतिक अलमललाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
पहिलो त, हामीले परिवर्तन नियाल्नुपर्छ। हाम्रो ‘क्यारेक्टर’ के भयो ? हामी परिवर्तनको संवाहक मात्र बनिरह्यौं। परिवर्तन कसरी हुन्छ र कुन रूप लिन्छ भन्नेबारे पनि ख्याल गर्नु आवश्यक छ। परिवर्तनमा केही असहमति हुन्छ। असहमतिबीच परिवर्तन अघि बढ्छ। कतिपय विषयमा असहमति जनाउने र विद्रोह गर्नेहरूलाई रूपान्तरण गरेका छौं। किन १०/१० वर्षमा परिवर्तन भए। किन जनताले परिवर्तन खोजे ? आकांक्षा पूरा नभएपछि परिवर्तनको लहर आउँछ। हामीकोमा छिटोछिटो परिवर्तन भए तर त्यसको व्यवस्थापन भएन। ‘ र्याडिकल’ परिवर्तन भए, व्यवस्थापन सहज भएन। यस्ता परिवर्तन सफल पार्न नेतृत्व, स्रोत र सोचाइ क्षमताबीच मेल भएन। फेरि आन्दोलन र विद्रोहमा जनता उद्वेलित हुँदैछन्। र्यडिकल परिवर्तन व्यवस्थापनमा नेतृत्वको क्षमता, स्रोत र सोचाइको अभाव छ। जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने तर सपना र गफ ठूला गरिरहँदा नेतृत्व स्खलित हुँदै गएपछि पुनः परिवर्तनको लहर आउने छ। सपना देखाउने होइन स्पष्टताबाट सबैलाई आह्वान गरेर सुधारको पाटोबाट जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्छ। नेतृत्व अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु हुँदैन।
नेतृत्वको अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र तानातानले यस्तो भएको भन्न खोज्नुभएको ?
हो, मुलुकमा सबैथोक गर्न सक्ने सबल नेतृत्वले हो। विकासमा मूलतः नेतृत्वको सबलता जोडिन्छ। नेपालमा ठूला परिवर्तनपछि नेतृत्वबाट जुन दृष्टिकोण आउनुपथ्र्यो त्यो आउनै सकेन। जनतामा आशा पनि थियो। नेतृत्वले सबैभन्दा पहिले गर्न सक्ने र नसक्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ। जे पनि हुन्छ भन्दै सपना देखाउने होइन। सपना देख्नुपर्छ तर देखिने सपनामा हतारो गरेर गफ दिनु हुन्न। तत्काल गर्न सक्ने र नसक्ने विषयको सूची बनाएर जनतालाई स्पष्ट धारणा दिन सक्नुपर्छ। यहाँ त नेतृत्वबाटै उसले यो भन्यो म यो भन्छु भन्दै हावामा महल बनाउने काम भएका छन्।
मुलुकको क्षमता यो हो, हामीले यतिसम्म गर्न सक्छौं भन्न सक्नुपर्छ। प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ, परिवर्तनपछि जस कसले लिने भन्ने होइन। यसलाई साझा उपलब्धि मानेर अब के दिन सकिन्छ त्यसतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। एकले अर्कोलाई दोष थोपार्दै आफू राम्रो भन्ने प्रचलनमा सुधार ल्याउनुपर्छ।
परिवर्तन भए तर नेतृत्व उही प्रकृतिका भएकाले समस्या भयो भन्ने यहाँको बुझाइ हो ?
२००७ छोडौं। हाम्रो पुस्ताले २०३६, २०४६, २०६२ मात्र होइन २०७२ को संविधानसम्म निकै नजिकबाट हेरिसक्यो। संविधानपछिको परिकल्पना सुखद थियो तर जनतामा निरासाको ‘ग्राफ’ बढ्दो छ। परिवर्तनका लागि हुने आन्दोलनलाई जनताले साथ दिए, अझै दिने अवस्था छ। आखिर जति आन्दोलन भए/गरे पनि निचोड निकाल्ने नेतृत्वले हो। त्यस्तो नेतृत्वको अभाव हामी झेलिरहेका छौं। नेताको सीपले असल शासन, कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक, स्रोतसाधनको न्यायोचित विभाजनलगायतका काम हुने हो। यहाँ प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रशस्त भए पनि आम्दानीको ठूलो स्रोतको कमी छ। सीमित स्रोतको उपयोग गरेर मुुलुकलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ। यहाँ त जिम्मेवार नेताले जे बोले नि हुने अवस्था छ। यहाँ राम्राले स्थान नपाउने आफन्त, गुट र दलकाले मात्र अवसर पाउने भएकाले मुलुकको अवस्थामा जर्जर हुँदैछ।
साँच्चै भन्ने हो भने मुलुक यतिबेला कुशासनको दुष्चक्रमा परेको छ। मुलुक शक्ति र पहुँचवालाको मात्र भएझैं देखिएको छ। नेपालीको माग ठूलो छैन, अन्याय नहोस् भन्ने मात्र हो। यसलाई नेतृत्वले बनाउन सक्छ। थिति बसाल्न पैसा लाग्दैन। ध्यान पुगेको छैन। चेत खुलेको छैन। नेतृत्वले मनखुुुसी गर्ने अनि जनताका लागि भनिदिने प्रथा हावी भएको छ। शक्तिमा जानेबित्तिकै त्यसको दुरुपयोगको बाटो खोज्ने। अवसर आफ्नालाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने। यसैले गर्दा मुुलुक कुशासनको दुष्चक्रमा पर्यो। नेतृत्वको चेत नखुलेसम्म हामी यही मारमा परिरहने अवस्था छ।
नेतृत्वकै कारण मुलुक गलत बाटोमा गएको हो ?
बाटो सही र गलतभन्दा पनि नेतृत्व गर्नेहरूको दृष्टिकोण नै स्पष्ट छैन। उनीहरू दिशाहीन छन्। लामो समयदेखि देखिएका अनुहारले मात्र मुलुक चलाएका छन्। युवा र महिला अनुहार पनि त्यही संयन्त्रमा पुगिसकेपछि मात्र नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुग्छन् सायद। यो प्रणालीबाट कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर। जोगी हुनलाई राजनीति गरेको होइन भन्नेहरू नै नेतृत्वमा रहने र आफ्नालाई डकार्न पुग्ने कमाउ गर्ने शैलीको अन्त्य जरुरी छ।
मैले नेपाल सरकारको मात्र होइन विदेशमा पनि विभिन्न स्थानमा पुगेर काम गरें। अमेरिका सम्झँदा लाग्थ्यो यति धेरै विविधतामा यो मुलुक कसरी टिकेको होला ? अमेरिका प्रवेश गरेपछि त्यहाँ अमेरिकी भन्न सक्ने र गर्व गर्ने अवस्था सिर्जना गरिँदो रहेछ। हरेक नागरिकको घरमा झन्डा राख्न दिइने। अमेरिकामा कमाएर अन्यत्र पैसा लैजान सकिने। कमाएको धनको खोजी नहुने। विदेशी लगानीलाई सहज पहुँच दिने। जनताको सबै सेवा एकै स्थानमा दिने। अनि न मुलुकप्रति नागरिक गर्व गर्छन्। जनतालाई राजधानी कहाँ भन्ने मतलव नहुने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। सबै काम स्थानीय स्तरमा हुन्छ, अन्यत्र धाउन पर्दैन। अनि न जनता कर तिर्न आनन्द अनुभूति गर्छ। हामीकोमा कर तिर्न जाँदासमेत बिचौलिया लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएका छौं। सबै नेता भद्रगोलमा गोल हान्ने सोच बोकेका देखिन्छन्।
हामी भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं। यो बेथिति विस्तारै समाधान होला नि ?
जनता यही आशमा छन्। तर, नेतृत्व (हाल देखिएका सबैजसो राजनीतिक दलको) को ध्येय जनताको आशसँग मेल खाने देखिँदैन। संघीयता काममा सहजता ल्याउने सोचले नै लागू गरिएको हो। तर विडम्बना संघीयता नरुचाएको व्यक्ति र संसदीय प्रणालीविरुद्ध लडेका, बन्दुक उठाएकाहरू त्यही प्रणालीभित्रको नेतृत्वमा छन्। कसरी सहज निर्णय होलान् ? यहाँ कतिपय विषयमा दलभित्र ह्विप लाग्छ। सरकार ढल्ने अवस्थाबाहेकको परिस्थितिमा दलभित्र ह्विप लगाउन हुँदैन। जनताले चुनेको व्यक्तिले दलको नेतृत्वअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ जनताको विषय होइन उनीहरूको धारणा बोल्नुपर्ने बाध्यता छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, जुन सोचका साथ परिवर्तन भएको हो त्यो सोच बाटोमै मृत भएझैं देखिएको छ।
स्थानीय तहमा सबै विषय पुर्याउने लक्ष्यमा स्पष्टता छैन। सेवानिवृत्तपछि अमेरिकामा विद्यार्थी रहँदा दलभित्रको धारणा देखेर आफ्नो मुलुक स्मरण गर्थें। निर्वाचनपछि दलीय गतिविधि नै हुँदैन। बेथितिविरुद्ध लड्थे तर दलविरुद्ध हुँदैनथे। निर्वाचनको समयमा आफ्नो मन परेको व्यक्ति जिताउन लाग्ने तर जो जिते पनि त्यो व्यक्ति दलको होइन मुुलुकको हुन्थ्यो। हामीले अहिलेसम्म महसुस गर्न नपाएकै त्यही हो। हामीकोमा मुलुकको साझा राष्ट्रिय नेतृत्व नै छैन। दलबाट जितेर गएपछि ऊ सबैको हुनुपर्ने तर दलभित्रको पनि गुट/उपगुट, गुटभित्र पनि सानो घेरामा। यो वा त्यो दल भन्ने पनि छैन। जति पनि नेता मुलुकले बेहो र्यो ती कहिल्यै राष्ट्रिय नेता हुन सकेनन्। नेतामा केही चरित्र चाहिन्छ। नेतृत्व लिने भइसकेपछि सबै क्षेत्र र जनता उसका लागि समान हुनुपर्छ। अनि मात्र उसलाई सबैले विश्वास गर्छन्। नेता भनेपछि स्वार्थभन्दा माथि हुन नसक्ने प्राणीको नाम भयो हामीकहाँ। नेताले आफ्नो बोलीलाई व्यवहारबाट प्रमाणित गर्न नसक्दा जनताको आस्था र भरोसा खण्डित भयो।
सोच्ने विषय भन्नाले नेतृत्व चयन शैलीलाई जोड्न खोज्नुभएको हो ?
हाम्रो सबै क्षेत्रमा राजनीतीकरण भइसकेको छ। जोसजाँगर भएका युवा बिदेसिए, उद्योगधन्दा बन्द भए, खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन्। अझै पनि हामी गफ मात्र दिने र भ्रमित बनाउने काममा उद्वेलित छौं। यसलाई मैले राजनीतिमा बनमाराकरण भन्ने गरेको छु। जसरी बनमारा नामको झारले सुन्दर जंगल ध्वस्त पार्छ त्यस्तै अवस्था यहाँ निम्त्याउने काम भइरहेको छ। दलकरणले नै हामी पछि परेका हौं। यस्ता प्रकारका गतिविधिले गर्दा बनमाराकरणमा प्रवेश नै नभएको व्यक्तिलाई उदाउन दिन निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
नेतृत्वमा रहने र आफ्नालाई डकार्न पुग्ने कमाउ शैलीको अन्त्य जरुरी छ।
अमेरिका, फ्रान्स, क्यानडामा झैं युवा नेतृत्वमा आउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न अब ढिला गर्नु हुन्न। नेतृत्वमा पुग्नेले सबै नेपाली आफ्नै परिवार सम्झन सक्नुपर्छ। अब घेरा, गुट, दल, नातागोतामा चल्ने नेतृत्वलाई उखेल्न सक्ने प्रकारको संघर्ष नहोला भन्न सकिन्न। यहाँको दलीय संरचना पनि त्यस्तो छ कि ऊ त्यहाँभित्रको प्रणालीमा पाकेरमात्र बाहिर आउन सक्छ। युवा नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा हामी थाकेका र पाकेका नेतृत्वबाट सञ्चालिन हुन बाध्य छौं। अहिलेको नेतृत्व माथि बस्ने तीनजनाले मात्र सबै निर्णय लिन सक्ने प्रकारको छ। अनि तल रहेकाले तिनीहरूको समर्थन गर्नैपर्ने। यही संस्कार कायम राख्ने हो भने हामीले नेतृत्व किन चुन्न पर्यो ?
संसदीय अभ्यासको सुधारका लागि के गर्नुपर्ला ?
हो, जनताले चुनेको नेतृत्वले आफ्नो धारणा संसद्मा राख्न सकेको छैन। सबै निकाय त्यही चारपाँचजना नेताको मुठीबाट चलेको छ। महत्त्वपूर्ण विधेयकमा समेत संसद्मा छलफल हुन सकेको छैन। हामीले कस्तो प्रणाली ल्यायौं ? निर्वाचित प्रतिनिधिलाई साक्षी राखेर तिनै मुठीभरका नेताले आफूअनुकूल सार्वभौमसत्ताको उपयोग गरेका छन्। यसलाई चिर्न र सांसदलाई थप जिम्मेवार बनाउन बाहिरबाट मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ। जसलाई संसद्मा सांसदले प्रश्न गरुन्। हाम्रो संसद्ले ‘सोभरेन राइट’ प्रयोग गरेको देखिँदैन। कुनै विषयमा राय बझाउन सकेको छैन। संसद् प्रतिपक्षको हुनुपर्ने हो, त्यो पनि देखिएको छैन।
दल हारोस् मुलुक नहारोस्, नातेदार र घेरामा बस्ने रिसाउन तर जनता खुसी हुन् भन्ने भावना राखेर काम होस्।
२०६२/०६३ पछि नेतृत्वको ध्यान पैसामै बढी केन्द्रित छ। त्यसबाट सबै क्षेत्र आक्रान्त छ। राजनीतिमा पैसा जोडिनु डरलाग्दो अवस्था हो। अपराधीकरण मौलाउनु हो। बिचौलिया सल्बलाउने नै पैसाको माध्यमबाट हो। जसको कारण वास्तविक नेताले निर्वाचन लड्ने अवस्था छैन। निर्वाचन लड्दिन भनेको पनि देखिएको छ। कतै न कतै राज्यसँग जोडिएका भ्रष्टसँग अकुत रकम देखिन्छ। यसमा राज्य चरम निर्दयी हुन सक्नुपर्छ। पैसाले राजनीति किनेको छ। दल र नेताका आदर्श पैसामा पुगेर भत्किएका छन्।
यहाँको बुझाइमा नेतृत्व मात्रै भ्रष्ट भन्ने देखियो नि ?
नेतृत्वले सबै मेरा हुन् भन्ने सोच राखेर काम गरे सुधार हुने अवस्था छ। दल चलाउने व्यक्ति हेर्दा स्पष्ट हुन्छ। पैसा नै नलाग्ने र स्रोतसाधन आवश्यक नहुने न्यूनतम काम किन गर्दैनन् नेताले ? त्यहीँबाट बहस सुरु गरौं। आदर्श परिपाटी यिनै नेताले भत्काएका छन्। हामी खराब शासनमा छौं, यो दल त्यो दल भन्ने छैन। २०४६ को परिवर्तनपछिको केही समय छोडेर पछिका दिनमा व्याप्त शासन नियाल्ने हो भने असल शासन भएकै देखिँदैन। नेतृत्वले गर्न सक्ने स्थान हुँदाहुँदै नगरेकाले उनीहरूकै कारण भ्रष्टचार चुलिएको हो। हामी लामो समयदेखि बलियो सरकार भन्दै आयौं तर बलियो सरकार रहँदा सबै निकाय सरकारको पिछलग्गु हुन पुगे। कानुनी शासन हेरौं।
न्यायालयको नियुक्ति प्रक्रिया नियालौं। अन्य क्षेत्रमा हुने भागबन्डा/किनबेचको अवस्थाले हाम्रो समाज कता गएको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। राजनीति पैसामा ‘हाइज्याक’ भएको छ। राजनीतिभित्रै अपराधीकरण भित्रिएको छ। यो डरलाग्दो अवस्था हो। नेतृत्वको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सहज छैन। युवा र क्षमतावान् नेतृत्व तत्काल आउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। समाज कता छ ? हामी कता छांै ? विश्व कतातिर जाँदै छ ? सबै दृष्टिगत गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ। जे बोल्यो त्यही गर्ने क्रेडिबल लिडरसिपको पर्खाइमा जनता छन्। बोलेर आफ्नो धोती आफैं खुस्काउने नेताको पीडामा छौं हामी।
निर्वाचनको पनि स्थायी क्यालेन्डर आवश्यक पर्छ भन्ने पक्षमा यहाँले बहस चलाउनुभएको थियो नि ?
हो। निर्वाचन प्याकेज किन नतोक्ने। यसको तयारी सधैं नेताले दिएको समयमा गर्नुपर्ने अवस्था छ। किन राख्ने ? यसलाई वार्षिक क्यालेन्डरको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ। स्थायित्व कायम भएको मुलुकलाई हेर्न जरुरी छ। हामीले केही नेताको लहडमा होइन थितिमा काम गर्न आवश्यक छ। प्याकेजमा आउने निर्वाचन सरप्राइजको अन्त्य गर्न आवश्यक छ।
जनता अब्बल तर नेतृत्व असफल झैं देखियो। सडकमा उभिएर हेर्ने हो भने जनताको अवस्था नियाल्न सक्छौं। त्यही जनता र समाजको उपज नै नेता होइन र ?
हो, जनता पनि नेताझैं अनुशासन र दिशाहीन छन्। अब समाजलाई दोष दिनेभन्दा पनि नेतृत्वले समाज परिवर्तनका लागि के गरेको छ ? अहिले विश्व सीमाविहीन छ। प्रविधिले हामीलाई एउटै गाउँको जस्तो बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने धारणाले सरकार हल्लाउने काम गरेको छ। यस्तो समाजलाई दिशाहीन बनाउन नेतृत्व लाग्न हुँदैन। संसारकै कुनाकुनामा हुने आन्दोलनको साथ/समर्थन र विरोध विश्वबाटै हुन थालेको छ। सहमति र असहमति पनि त्यहीँबाट आउन थालेको छ।
सूचना र प्रविधि (सामाजिक सञ्जाललगायत) को विकासले अब विश्व डिजिटल डेमोक्रेसीतर्फ आकर्षित भएको त होइन ?
विश्व सानो गाउँझैं छ। प्रविधिलाई टुल बनाएर विद्रोह गराउने अवस्था पनि छ। प्रविधिको प्रयोगले विश्वको कुनै पनि कुनाबाट निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउन सक्छ। कतिपय अवस्थामा प्रविधिले फेक न्युजको प्रचार हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्था धान्न सक्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ। साना मुलुकमा ठूला र शक्ति मुलुकको चासो पनि यही हो। हाम्रो सबै व्यक्तिगत विवरण हरेक मुलुकको एकाउन्टमा पुगिसकेको छ। हाम्रा गतिविधि आवश्यक पर्दा जसले पनि नियाल्न सक्छ।
बन्देज लगाउन त्योभन्दा बलियो प्रविधिले त्यसलाई तोड्ने हुनाले सहज रूपमा यसको निराकरण आवश्यक छ। समाजमा जातीय द्वन्द्वदेखि, व्यक्तिको मानमर्दनसमेत यसबाट हुने भएकाले यसको डाटा सुरक्षित गरी नियन्त्रण गर्ने निकायबारे ध्यान दिन आवश्यक छ। हाम्रोजस्तो मुलुकलाई प्रविधि चाहिएको छ। हामी प्रविधिमा अभ्यस्त हुन लालायित हुन्छांै तर सुरक्षामा ध्यान दिँदैनौं। मुलुकको सिमाना भत्किसकेको छ। हरेकको क्रियाकलाप र गतिविधि नियाल्ने काम भइरहेको हुन्छ। सबै मुभमेन्ट सेन्सर गरेर बसेका छन्।
हामीकोमा यति धेरै चासो बढ्नुको कारण भौगोलिक अवस्था पनि होला नि ?
पक्कै हो। हामी जुन लोकेसनमा छौं त्यही कारण हाम्रो प्राथमिकता उत्तिकै माथि छ। विश्व राजनीतिमा हामी कतै न कतैबाट जोडिएका हुन्छांै। हाम्रो भूराजनीति नै यस्तै छ। त्यसभित्र हुने राजनीतिले हामीमा विश्वको प्राथमिकता र चासो बढेको छ। डिजिटल प्राथमिकताको विश्वमा हाम्रो चासो बढ्दा ती मुुलुकबाट हामी प्रविधिमार्फत नै उपयोग हुन सक्छौं। हाम्रो निर्वाचनलाई प्रविधिले उपयोग गरिदिन सक्छ। त्यसतर्फ सोच्न सक्नुपर्छ। त्यस्ता विषयमा ठूलाले नै हाम्रो जस्तो मुलुकलाई बचाउने हो।
अमेरिका बेलायतजस्ता मुलुकले पनि आफूलाई यस्ता प्रविधिको प्रचारबाट बचाउन सकेको छैन। प्रविधिको असरको विषय हामी गम्भीर छैनाैं। सुरक्षित राख्ने क्षमता पनि छैन। हामीले त झन् सोच्नै सक्ने अवस्था छैन। नेतृत्वले मेरो मुलुक हो भन्ने भावना जबसम्म आउँदैन तबसम्म समस्या उस्तै रहन्छ। जनतालाई पनि त्यसमा सामेल गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ।
हाम्रो भूभाग चीन र अमेरिकी राडरको खेल मैदान हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
हामी भित्रै बलियो भयौ भने कसैको केही ताकत चल्दैन। खेलको पाटो त परको विषय हो। कूटनीतिमा सन्तुलित हुने र नेतृत्वले शक्तिमा जाने स्वार्थमा कूटनीतिलाई उपयोग नगर्ने हो भने हामी पुर्खाको विरासत धानेर अघि बढ्न सक्छौं। पुर्खाले कुन अवस्थाबाट बचाएर राखेको हो यो स्वर्गजस्तो मुलुक ? यसमा नजर पर्नु स्वाभाविक हो। तर त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ।
हाम्रो अवस्था देखेर चिनियाँ र अमेरिकन पक्कै चिन्तित छन्। यो मुलुक भित्र कमजोर हुँदा दुवैको उपस्थिति एकअर्काका लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ। समाजमा आकांक्षा चुलिएको र विश्व सीमाहीन हुँदै गएको अवस्थामा नेपालको महत्त्व बढ्नु राम्रो हो। जसरी पहिला रसियन र अमेरिकी ब्लकमा द्वन्द्व चलेको थियो अहिले चीन र पश्चिमा द्वन्द्वले गति लिनेछ। त्यसमा भारत जोडिने र हामी भारत र चीनको बीचमा रहेकाले पनि चासो बढी हुनेछ।
बलियो सरकार बनेको एक वर्ष बढी भइसकेको छ। यो सरकारले जनचासोदेखि यस्ता कूटनीतिक पाटोमा कत्तिको काम गरेको छ ?
मुलुक असजिलो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकार बनेको हामीले भुल्नु हुँदैन। समाजमा आकांक्षा चुलिएको अवस्था थियो। भ्रष्टाचार व्याप्त भएको, अनुशासनहीनता र दण्डहीनता बढ्दै गएको अवस्थामा यो सरकार बनेको हो। सरकार निर्माण हुँदा नयाँ प्रणाली लागू हुने प्रक्रियामा थियो। बलियो सरकार बन्यो, अब केही हुन्छ भन्ने आशा सबैमा थियो। त्यही मान्यतामा अडेर जनताले भोट खसालेका थिए तर सरकार जनआकांक्षाअनुसार चल्न सकेन। नयाँपन दिनै सकेन। सुविधाभोगी र गफी बने नेताहरू। आरम्भमा सिन्डिकेट तोड्न सकेको हो तर पुरानो संरचना चिर्न सकेन। आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो।
जनता लाइसेन्सजस्तो सामान्य विषयमा नौ महिना कुर्न बाध्य छन्। भएका जहाजले उड्ने गन्तव्य पाएका छैनन्, श्रमबजार व्यवस्थित छैन। तर, जनता दिनहुँ नयाँ योजना सुन्न बाध्य छ। पुरानो अवस्थाप्रति ध्यान दिएर जनताको परिस्थिति बुझेर काम गर्न सरकारले सकेन। आफू आलोचित हुने बाटो आफैंले बनायो। समय अझै घर्केको छैन। काम गरेर देखाउने अवस्था छ। दल हारोस् मुलुक नहारोस्, नातेदार र घेरामा बस्ने रिसाउन तर जनता खुसी हुन् भन्ने भावना राखेर काम होस्।
सरकार आलोचित हुने बाटो आफैंले तय गरेको हो ?
पक्कै। सरकारले आफू आलोचित हुने बाटो तय ग र्यो। जनताको आकांक्षाको खात हुँदाहुँदै थप सपना बाँड्यो तर नतिजा निकाल्न सकेन। पैसै नलाग्ने काममा पनि सरकार उदासीन देखियो। सरकार यति बलियो भइदियो कि कुनै पनि निकाय सरकारको अगाडि गरुढको छायाँमा सर्प परेजस्तो अवस्था आयो। कार्यकारी बलियो हुँदा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ लल्याकलुलुक भएर गएको छ। संवैधानिक आयोग पिछलग्गु झैं बनेका छन्। न्यायालयको अवस्था सबै छर्लंग छ।
शान्ति सुरक्षा रहेको भन्दै लगानी सम्मेलन त ग र्यो नि ?
हो, लगानी सम्मेलन भयो। राम्रो भयो। कुनै पनि मुलुक आफ्नो पैसाले बनेको छैन। बाहिरको पैसाले नै मुलुक बन्ने हो। तर, मुलुकको स्थिरता, शान्ति सुरक्षा कस्तो छ, त्यसमा पनि निर्भर गर्छ। लगानीकर्ताको ‘फिजिकल’ सुरक्षा पनि हेर्ने गरिन्छ। लगानी सुरक्षा र लाभ लैजाने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। पुराना रेकर्ड पनि यसमा हेरिन्छ।
राजनीति पैसामा ‘हाइज्याक’ भएको छ।
विश्व बैंकसहित एक दर्जन त्यस्ता निकायले मुलुकको विश्लेषणलाई पनि ध्यान दिएका हुन्छन्। ग्लोबल इन्डिकेटरस् बुझेर मात्र लगानी आउँछ। भ्रष्टाचारको विषय र प्रशासनिक झमेला पनि उनीहरूको अर्को पाटो हो। लगानीकर्ताले बजार पनि हेर्छ। हामीले यी सबै विषयमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ। असल शासनले नै लगानी भित्र्याउने हो। त्यो हामीकोमा ग्याप छ। अर्को समस्या पश्चिमाहरू कम्युनिस्ट भन्ने शब्दप्रति नै डर र धक राख्छन्। नीति जति राम्रो भए पनि त्यो शब्दमा उनीहरूको धारणा फरक हुन्छ।
कान्छो मुलुक सुडान राष्ट्र हुने प्रक्रियामै सामेल भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, हाम्रोजस्तो पुरानो मुलुक अझै स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा परिचित हुन नसकेझैं लाग्दैन ?
कहिलेकाहीँ यसमा म घोत्लिन्छु। के कमजोरी होला भन्ने लाग्छ। विदेश जाँदा के छैन र हामीकोमा भन्ने लाग्छ। सानो भूगोलमा सबै खालको वातावरण छ। तराई, पहाड, हिमाल के छैन ? फुर्सदमा रचेको मुलुकजस्तै देखिन्छ तर पनि हामी पछि परेका छांै। सफलता चुम्न सकेका छैनौं। विश्वका अन्य मुलुक नियाल्दा धेरै गर्न सक्ने अवस्थामा छौं तर गरेनौं। सहारा मरुभूमिदेखि साइबेरियासम्मको वातावरण यहाँ छ। हामी सानो कुरामा मक्ख पर्छौं। क्षमाशील छौं। विगतमा गरेका भूल बिर्सिदिन सक्छौं। सकारात्मक कुरा देख्दा संसार पाएको अनुभूति गर्छौं। प्रकृति मात्र होइन हामी जनता पनि उस्तै छौं। तर पनि मुलुक बन्न नसकेको देख्दा अचम्मित हुन्छु। यसको मुख्य कारण अगुवाको गतिहीनता नै हो।
राणाले, राजाले र राजनीतिक दलले पनि आफ्नै घेरा खोज्दै जाँदा मुुलुकमा साझा नेताको अभाव भयो। मुलुकले सबैको शासक पाउन सकेन। शासकले सबै मेरा हुन्, म सबैको हुँ र मेरा आफन्त कोही होइनन् भन्ने सोच राखेन। त्यही अभावले मुलुक बन्न सकेको छैन।
यहाँको भावना बुझ्दा संघीयता धरापमा पर्ने देखियो त ?
हामीकोमा अहिले विचित्रको संगम देखिएको छ। संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध लड्ने संसद्मा छन् भने संघीयता नरुचाएका व्यक्ति मुलुकको ड्राइभिङ सिटमा। तर संघीयता कार्यान्वयनको तहमा गएको छ। गति र दिशा स्पष्ट नभए पनि यसलाई अगाडि बढाइएको छ। अब यसबाट पछि फर्कन सक्ने अवस्था छैन। हामीले विश्वबाट सुनेका सबै अधिकारलाई जनताको अधिकारका रूपमा राखिदिएका छौ। त्यस्तो संविधानको स्पिरिटमा संघीयता कसरी चल्नेछ बुझ्न आवश्यक छ।
संविधानको मानसिकताको तादम्यता मिलेको छैन। संघीयता धरापमा पर्ने अवस्था सुखद हुँदैन। यसमा हामी सचेत हुनैपर्छ। असन्तुष्टि छन्, त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सक्नुपर्छ। अब पनि द्वन्द्वको बिउ कायम राखिरहनु हुँदैन। मुलुकलाई एक बनाएर सबैको ओनरसिपमा लैजानु अबको जिम्मेवारी हो।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको तालमेल नमिले झैं देखिन्छ नि ?
जुन तवरले राजनीति बलियो हुन सकेन त्यही रोग परिवर्तनपछि आएको कर्मचारीतन्त्रमा पनि देखियो। कर्मचारीले दलगत संगठन खोले। त्यसलाई मान्यता दिने काम भयो। ती संगठनका बिचौलिया सरकारको वरिपरि बसे। कर्मचारीलाई कसको समयमा नियुक्ति भएको र कोसँग काम गरेको भन्ने आधारमा दर्जा दिइयो। कर्मचारी पनि नेतृत्वको चाहनाअनुसार नाच्दै अघि बढ्यो। अनि समस्या उत्पन्न हुँदै गयो। राजनीतिक नेतृत्वले सचिवको कुरा सुन्ने भन्दा पनि दलगत युनियनका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भयो। मिलेमतोमा काम हुन थाल्यो।
प्रधानमन्त्री बसेको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन थाले। बिचौलियाको जगजगी बढ्यो। मेलम्चीबारे अध्ययन गरेर नेतृत्व अघि बढ्नै सकेन। कर्मचारीले खेल्न थाले। नागरिकको मन जित्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। अटोमेसन प्रणाली किन नबनाउने ? बैंकमा गएपछि पैसा लिन सकिन्छ भनेजस्तो विश्वास राज्यले सेवाग्राहीलाई दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक परे कर्मचारीमाथि कारबाही चलाउन सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
