काठमाडौं : पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको साझा फोरमले सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा सामान्य कानुनी प्रक्रियासमेत पालना नभएको भन्दै भविष्यमा दुष्परिणाम निस्कने चेतावनी दिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायसहित बुधबार बसेको पूर्वन्यायाधीश फोरमको बैठकले न्यायाधीश सिफारिसका कारण योग्य र सक्षम न्यायाधीश हतोत्साहित हुने स्थिति सिर्जना भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ। न्यायाधीश सिफारिसबारे उत्पन्न परिस्थितिको समीक्षा गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश उपाध्यायसहित पूर्वन्यायाधीशहरू टोपबहादुर सिंह, एकराज आचार्य, शम्भूबहादुर खड्का, सहदेवप्रसाद बास्तोला, गोविन्दप्रसाद पराजुली, दुर्गाप्रसाद उप्रेती, अली अकबर मिकरानी, सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यात, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ, राजेन्द्रकुमार पोखरेलसहित सर्वोच्च र उच्चका पूर्वन्यायाधीश छलफलमा जुटेका थिए।
‘न्यायाधीश सिफारिसको निर्णयबाट इमान्दार र कर्तव्यनिष्टलाई तल पारियो। हतोत्साहित गर्ने काम भयो,’ फोरमका अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले भने, ‘यस्तो निर्णयले न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुग्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। परिषद्बाट निर्णय भइसके पनि सुनुवाइ समितिले विचार गर्न सक्छ। न्यायाधीश, बार, कर्मचारी संगठनको चिन्ता र चासोमा हाम्रो पनि ऐक्यबद्धता छ।’
सिफारिसले न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुगेको ठहरसमेत गरिएको छ। ‘न्यायिक क्षेत्रसम्बद्ध इमान्दार तथा सक्षम व्यक्ति हतोत्साहित हुन सक्ने र न्यायसम्पादनमा दुष्परिणाम निम्तिन सक्ने निश्चित छ’, बैठकपछि न्यायाधीश फोरमको निष्कर्षसहित जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। फोरमले यस विषयमा गम्भीर भई उत्तरदायी हुनसमेत सम्बद्ध सबैसँग आह्वान गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमले परिषद्को सिफारिसबाट योग्य र सक्षम न्यायाधीश हतोत्साहित हुने स्थिति सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
न्याय परिषद्को गत चैत १९ को बैठकले सर्वोच्च अदालतमा ५ र उच्च अदालतका लागि १८ न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस हुनेमा २ जना मुख्य न्यायाधीश र ३ जना कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका छन्। उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद फुँयाल, अधिवक्ता डा.मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ।
न्यायाधीश सिफारिसमा संविधान र न्याय परिषद् ऐनले तोकेका वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएको निष्कर्षमा पूर्वन्यायाधीशहरू पुगेका छन्। ‘खासगरी सर्वोच्च र उच्चमा सिफारिस भएका कतिपय पात्रको विषयमा गम्भीर सरोकार थियो’, छलफलमा सहभागी एक पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘उच्च अदालतको न्यायाधीश खान तयार भएका व्यक्तिलाई पनि पूर्वसम्बन्ध र हिमचिमका कारण सर्वोच्चमा लगियो। सबैलाई चित्त बुझाउन भागबण्डा गरेर प्रमुख पार्टीका सक्रिय कार्यकर्तालाई माथिल्लो न्यायिक निकायमा भित्र्याइयो। संविधानले भनेको समावेशी पनि कतै देखिएन।’
उच्चमा सिफारिस गर्दा पनि योग्य, दक्ष र इमान्दारितालाई ध्यान दिनुको साटो परिषद् पदाधिकारीका नातागोता, भनसुन र कोटामा परेका कार्यकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको असन्तुष्टीसमेत छलफलमा व्यक्त भएको थियो। ‘यहाँ न्यायाधीश हुन इमान्दारिता, योग्यता, अनुभव र चारित्रिक शुद्धता नै झन् ठूलो अयोग्यता हुने स्थिति आयोे’, ती न्यायाधीशले भने, ‘न्यायपालिकामै जीवन बिताएकाले पनि हामीले बोल्ने र सरोकार राख्ने हो। न्यायपालिका पवित्र राख्ने नराख्ने बाँकी जिम्मेवारी संसदीय सुनुवाइ समितिमा निर्भर छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
