प्रदेश-३ मा ९ महिनामा १५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

प्रदेश-३ मा ९ महिनामा १५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

हेटौंडा : चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्न लाग्दा तीन नम्बर प्रदेश सरकारले करिब १५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार खर्च भएको उक्त रकममध्ये चालुभन्दा पूँजिगत खर्च दुई गुणा कम छ। 

दोस्रो चौमासिकको अन्तिमसम्म जम्मा चार अर्ब ६१ करोड ९१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तीमध्ये एक अर्ब १४ करोड ५३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पूँजिगत र तीन अर्ब ४७ करोड ३७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पूँजिगत खर्च भएको कार्यालयका लेखा अधिकृत कपिलप्रसाद अर्यालले बताए।'दोस्रो चौमासिक पछिको करिब एक महिनाको समयमा खर्च बढेर करिब १५ प्रतिशत पुगेको हाम्रो अनुमान छ, उनले भने, 'एकिन तथ्याङ्क भने आइसकेको छैन।'

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको छ।हालसम्म तीमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक अर्ब ५३ करोड ८६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सबैभन्दा कम भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १७ करोड ८७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ। सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक अर्ब १८ करोड ५३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ।

प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये उक्त बजेट सबैभन्दा बढी राजधानी रहेको मकवानपुरमा दुई अर्ब ९५ करोड ७६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। सबैभन्दा कम रसुवामा चार करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बित्न लाग्दा समेत पर्याप्त बजेट खर्च नहुनुमा नयाँ संरचना, कार्यालय स्थापनाको ढिलाई र कर्मचारी अभाव रहेको कार्यालयका लेखा अधिकृत अर्यालले बताए। 'तेस्रो चौमासिकमा केही खर्च बढ्छ, योजना पर्याप्त सम्झौता भएको देखिन्छ,' उनले भने। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट आधाभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छ। मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले ठूला आयोजनाको खर्च विवरण हाल नसमेटिएको कारण खर्च कम देखिएको बताए।'बजेट ५० प्रतिशत बढी खर्च हुन्छ, हामी पूर्ण कार्यान्वयन गराउन लागिपरेका छौं,' उनले भने।कतिपय मन्त्रालयको खर्च गर्ने निकाय समेत हालसम्म स्थापना हुन नसक्दा बजेट खर्चमा चुनौति देखिएको ढुङ्गेलको भनाई छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.