काठमाडौं : आउँदो वैशाख ७–९ का लागि तोकिएको राजपाको पार्टी एकता महाधिवेशन सरेको छ। गएको सोमबारदेखि काठमाडौंमा जारी राजपा अध्यक्षमण्डलको बैठकले महाधिवेशनको अर्को मिति तय गर्न ८ वैशाखमा बैठक बोलाएको छ।
वैशाख ८ को बैठकले महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्ने अध्यक्षमण्डलका संयोजक शरदसिंह भण्डारीले जनाएका छन्। बैठकले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा महाधिवेशन मूल आयोजक समितिसमेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। ०७४ वैशाख ७ गते तत्कालीन मधेसी मोर्चामा आबद्ध ६ पार्टी मिलेर राजपा (राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल) गठन गरेका थिए। एकीकरणपछि कानुनी बाध्यताले राजपामा एक वर्षयता महाधिवेशन गर्ने तयारी गरे पनि हुन सकेको छैन।
संयोजक भण्डारीका अनुसार आगामी बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गर्नेछ। ‘हामीले महाधिवेशन मूल आयोजक समिति नै बनाइसकेका छौं’, उनले भने, ‘पार्टी महाधिवेशनमा गइसकेको छ, तल्लो तहका काम पनि त्यहीअनुरूप भइरहेको छ। केन्द्रीय महाधिवेशनको अर्को मिति ८ गते घोषणा हुनेछ।’ राजपा स्रोतका अनुसार बिहीबारसम्म बसेको बैठकमा संयोजक भण्डारीले महाधिवेशनका लागि तीन विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले नियमित महाधिवेशन गर्न अर्को अढाइदेखि ३ महिना लाग्ने र त्यसैअनुसार अर्को मिति घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनले अर्काे विकल्पमा वडा र प्रतिनिधिसभा, क्षेत्रीय स्तरका अधिवेशन गरेर पनि केन्द्रीय महाधिवेशनमा जान सक्ने तथा तेस्रो विकल्पमा एकीकरण भएका ६ वटै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू, प्रतिनिधिसभादेखि प्रदेशसभा हुँदै स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका नेतालाई प्रतिनिधि बनाएर विशेष एकता महाधिवेशन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए।
राजपाले गएको कात्तिकदेखि सदस्यता वितरण अभियान चलाए पनि उब्जेका विवाद समाधान नहुँदा महाधिवेशनको मिति सरेको सरै छ। एकीकरणपछि स्थानीय स्तरमा ६ वटा पार्टीका संरचना मिलाउन राजपालाई समस्या हुँदा बैठकले आगामी वैशाख ४ गते सबै जिल्लामा विस्तारित बैठक गर्न निर्देशन गरेको छ। विस्तारित बैठकमा केन्द्रीय पर्यवेक्षकको समेत राजपाले व्यवस्था गरेको छ।
सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने
सरकारलाई दिएको समर्थन केही समयअघि फिर्ता लिएको राजपाले शुक्रबार सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। राजपाले सरकारप्रति ९ बुँदे असन्तुष्टि जनाउँदै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। उसले हालै सर्वोच्चले नागरिकतासम्बन्धमा दिएको आदेशको पनि विरोध गरेको छ। राजपाले आफ्ना मागको सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध ९ बुँदे आरोपसहितका पर्चासमेत छपाएर तराई–मधेसमा वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ। गएको २२ फागुनमा अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपा सरकारविरुद्ध आक्रामक बन्दै गएको छ। अदालतको फैसलापछि राजपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
