काठमाडौं : सरकारले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा किनबेच नभएको स्पष्ट पारेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री निवास नभई सँगै जोडिएको ललिता निवासको जग्गामा हिनामिना भएको बताएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले जग्गा किनबेच गर्नेलाई कारवाही गरिने बताए। ‘प्रम निवासको जग्गा किनबेच भएको होइन, सँगै जोडिएको ललिता निवासको हो, प्रम निवासको जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय भइसकेको छ’, उनले भने, ‘दोषी देखिन्छ भने कोही पनि उम्कँदैन, यसमा सत्ता र प्रतिपक्षको प्रश्न हुँदैन।’
बालुवाटारको सरकारी जग्गा किन्नेमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल पनि रहेकोबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री बाँस्कोटाले उनी ठगिएको जवाफ दिए। ‘उहाँ त फर्जी धन्दामा संलग्न भएको हैन नि। कसैको नाममा भइसकेको जग्गा उहाँले किन्नुभएको हो’, उनले भने, ‘ठगीमा पर्नु भएको हो, जग्गा परेछ नक्कली।’ नेकपा महासचिव पौडेल मात्र नभएर अन्य धेरै व्यक्ति पनि ठगिएको उनले बताए।
विकास क्षेत्र खारेज
सरकारले पाँच विकास क्षेत्रअन्तर्गत रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय खारेज गरेको छ। प्रवक्ता बाँस्कोटाले पाँचै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय खारेज गरिएको जानकारी दिए। क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा, सुर्खेत र दिपायल खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती सबै कार्यालयका स्रोतसाधन, चलअचल सम्पत्ति सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले दिने सार्वजनिक बिदाका दिन संघमातहतका सरकारी कार्यालय पनि बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले दिएका बिदामा संघमातहतका कार्यालय खुलेको भन्दै प्रदेशहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
प्रदेश २ मा बिदासम्बन्धमा संघ–प्रदेश विवादसमेत भएको थियो। ‘बिदाका विषयमा प्रदेशका केही असन्तुष्टि थिए, अब त्यसको सम्बोधन भएको छ’, मन्त्री बाँस्कोटाले भने। प्रदेश सरकारले बढीमा ६ दिन सार्वजनिक बिदा दिन सक्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।
सरकारले चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को करसम्बन्धी संयन्त्रको नेपाल संस्थापक सदस्यका रूपमा आबद्ध हुने निर्णय गरेको छ। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ।
निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता २० लाख अमेरिकी डलर र अनुदान सहायता ५० लाख ६१ हजार अमेरिकी डलर स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
