काठमाडौं : उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न विभिन्न विद्यार्थी संगठनले सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। शुक्रबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन्।
शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अझै पनि सार्वजनिक भएको छैन। प्रतिवेदन तीन महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा संघीय शिक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर प्रतिवेदन अझै पनि मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन सकेको छैन।
ज्ञापनपत्रमा विद्यार्थीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको विद्यालय तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने प्रावधानलाई व्यवहारमा गर्नुपर्ने, शैक्षिक शत्र सुरु नहुँदै मनोमानी ढंगले चर्को शुल्कवृद्धि गर्ने विद्यालयलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका विपरित वढाइएको शुल्क तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने, संस्थागत विद्यालयले विद्यमान नियमअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्तिलाई पूर्णरुपमा निशुल्क बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने तथा छात्रवृत्तिको अनुपात बढाउनुपर्नेलगायतका माग उनीहरुले सरकारसमक्ष राखेका छन्।
ज्ञापन पत्र बुझाउन सत्तारूढ दल नेकपा निकट दुई विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का पदाधिकारी गएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
