काठमाडौं : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको परीक्षकको ५६ प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयको बेरुजु १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको खर्चका आधारमा तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु २९ दशमलव ९३ प्रतिशतले बढेको छ। परीक्षकले गत वर्षको खर्चबाट यो वर्ष २०७५ मा कुल ५१ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो।
महालेखाले यो वर्ष चार हजार ८४१ संघीय मन्त्रालय तथा निकायको २० खर्ब ७ अर्ब ८४ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय ६८, जिल्ला समन्वय समिति ७६ वटाको लेखापरीक्षण गरेको हो।
यस्तै, स्थानीय तह ५३ मध्ये ७४७, विश्वविद्यालय, समिति, संस्था, प्रतिष्ठानलगायत ८८४ निकायको ३१ खर्ब ५२ अर्ब ८ करोडसमेत ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त २२ विषयको कार्यमूलक, ३ विषयको सूचना प्रविधिमा आधारित, १ विषयको वातावरणीय तथा २ विषयको विशेष लेखापरीक्षण गरिएको पनि महालेखा परीक्षकको भनाइ छ।
प्रतिवेदनले संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ।
यो वर्ष संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति तथा संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औल्याइएको बेरुजु १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको पनि उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
