मुआब्जा नपाएपछि स्थानीय आन्दोलित, सदरमुकाममा चक्काजाम
धादिङ : बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुवान क्षेत्र अन्तरगत आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रका स्थानीयहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । शुक्रबार उनीहरु जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेसी आएर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
मुआब्जा निर्धारण गर्न ढिलाइ भएको भन्दै आरुघाट र खहरेबजारका स्थानीयबासीहरु विरोध गर्नकै लागि जिल्ला सदरमुकाम आएका थिए । विरोध स्वरुप सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रका स्थानीयहरुले जिल्ला सदरमुकाममा धादिङवेशीमा २ घण्टा चक्काजाम समेत गराएका थिए ।
विगत ४ वर्षदेखि जग्गा रोक्का राखेर हालसम्म पनि मुआब्जा तोक्न अलमल गरेको भन्दै ऐतिहासिक आरुघाट र खहरे बजारवासीले पटक पटक धादिङवेशीमा विरोधका कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेका छन् ।
बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेश कुमार ढकालले भने, ‘यही बुढीगण्डकी आयोजनाले डुवानमा पार्ने अन्य ठाउँका स्थानीयहरु मुआब्जा बुझेर पनि अन्यत्र गएर स्थापित भइसकेका छन्, हामी आरुघाट र खहरेबजारबासीहरुको भने मुआब्जाको दररेट पनि तोकिएको छैन ।’
भविष्यमा महानगरको सम्भावना बोकेको धादिङ र गोरखाकै व्यापारको मुटु आरुघाट, आर्खेत, खहरे र विशालनगरको न्यायोचित मुल्य निर्धारण हुनुपर्ने डुबान प्रभावितहरुले माग गरेका छन् । धादिङ र गोरखाको साविक ४० गाविसहरूमा आवत जावत गर्ने केन्द्र, धार्मिक तथा पर्यटकियस्थल जस्ता कारण देखाउदै स्थानीयहरुले ठाउँ हेरेर आनाकै ५ देखि २५ लाख रकमसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
२ घण्टा चक्काजाम गरेपछि बजार परिक्रमा गर्दै स्थानीयबासीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ भागिरथ पाण्डेले मुआब्जा घोषणाको अन्तिम चरणमा रहेको बताएका थिए ।
बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा दररेट धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रलाइ छाडेर २०७३ पुसमा निर्धारण गरिएको थियो । १२ सय मेगावर्टको आयोजना निर्माणका लागि ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । आयोजनाबाट गोरखाको साविक १४ र धादिङको १३ वटा गाविस प्रभावित हुनेछन् ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ३८ हजार रोपनी जग्गामा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । जसमा धादिङतर्फ साढे १८ हजार रोपनी र गोरखातर्फ साढे १९ हजार रोपनी जग्गाको २३ अर्व भन्दा बढी रकम मुआब्जा वितरण भइसकेको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइले जानकारी दिएको छ ।