आन्दोलनको अगुवाइ गर्न देउवालाई दबाब

आन्दोलनको अगुवाइ गर्न देउवालाई दबाब

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि सरकारविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व लिन दबाब परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी भएर पनि सरकारका गलत क्रियाकलापप्रति मौन रहेको भन्दै विभिन्न दलका नेताहरूले देउवालाई आन्दोलनको अगुवाइ गर्न आग्रह गरेका हुन्। देउवाले अगुवाइ गरेमा आफूहरूले साथ दिने प्रतिबद्धता नेताहरूले दिएका छन्।

राजधानीमा शुक्रबार ११ विद्यार्थी संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी दलका नेताले सरकारका गैरसंवैधानिक क्रियाकलापविरुद्ध सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न देउवलाई सुझाव दिए। सरकारबाहिर रहेका नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा माले, राजपा, नयाँ शक्ति पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाललगायत दलहरू आन्दोलनको अगुवाइ कांग्रेसले गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘यो सरकारले प्रतिपक्षीको नेता पाएको छैन।

प्रतिपक्षीको नेता भइदिनु, हामी सहयोग गर्छाैं। एक धक्कामा यो सरकार ढल्छ’, कांग्रेस सभापति देउवालाई संसद् र सडकमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका नेता चन्द्रबहादुर थापा ‘सागर’ ले भने, ‘नेपाली माटोले सशक्त प्रतिपक्षी नेता खोजेको छ। जनताले खोजिरहेका छन्।’

नेकपा क्रान्तिकारीका महासचिव मोहन वैद्यले मुलुकको अहिलेको स्थिति अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा पुगेको भन्दै आन्दोलनको आवश्यकतामा जोड दिए। सरकारले आफूलाई कम्युनिस्ट सरकार भनिरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘यिनीहरू आफूलाई कम्युनिस्ट भनिरहेका छन्। न यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन न लोकतन्त्रवादी नै’, उनले भने, ‘यिनीहरू दलाल हुन्। फासीवादी हुन्।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका गोपाल किराँतीले लोकतन्त्रका उपलब्धि सरकारले खोस्न खोजिरहेको दाबी गर्दै अब आन्दोलनको विकल्प नभएको जिकिर गरे। राजपा अध्यक्षमण्डलका पूर्वसंयोजक राजेन्द्र महतोले भने, ‘उखान टुक्काले देश चल्दैन। यो सरकारविरुद्धको आन्दोलनका लागि विद्यार्थी साथीहरू तयार भएर बस्नुहोस्’, उनले भने, ‘सडकमै आन्दोलनका क्रममा हामी भेटौंला।’

नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले आन्दोलनका लागि तयार रहन आग्रह गरे। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले सरकाविरुद्ध आन्दोलनका लागि सबै प्रतिपक्षी दलको संयुक्त बैठक बोलाउन कांग्रेस सभापति देउवासँग आग्रह गरे।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.