काठमाडौं : वर्ष २०७५ न्यायालयका लागि सुखद रहेन। न्यायालय वर्षभरि नै अन्योल र अनिश्चयको भुमरीमा पर्यो। ष्टाचार र विकृति झनै मौलायो। ठूला मुद्दामा आर्थिक चलखेलको प्रश्न उठिरह्यो। न्याय सम्पादनभन्दा अन्य विषयले अदालतमा अस्थिरता निम्त्याइरहे।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नभएको घटना यसै वर्ष दर्ज भयो। सर्वाेच्चमा सिफारिस र उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशका ‘पृष्ठभूमि’ ले न्यायालयको झन् आलोचना भयो। न्यायाधीशमा दलीय पात्रदेखि शक्तिशाली वर्गका आफन्त र निकटस्थ नियुक्तिको सूची सतहमै छताछुल्ल बन्यो। जसले न्यायालयका फैसला, आदेश र निर्णयमा राजनीति ‘हाबी’ हुने र आमनागरिकले ‘दुःख’ पाउनुपर्ने हो कि भन्ने सन्देह छाएको छ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीशले नियुक्ति पाइसके पनि सर्वाेच्चका लागि संसदीय अनुमोदन बा“की छ। दीपकराज जोशीका हकमा जसरी नै दलीय चरित्र र पुरानो गुन तिर्ने निहित उद्देश्यसहित सर्वोच्चमा भएको नियुक्ति अस्वीकृत हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा भने बाँकी छ। संसदीय समितिले त्यो वास्तविक धरातलमा उत्रिएर न्यायिक शुद्धताका निम्ति विवेक प्रयोग गर्नेमा शंका पनि बलियै छ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र र उमेर विवादले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली ‘अस्वाभाविक’ फन्दामा परे अघिल्लो वर्षको फागुन ३० मा। डा. गोविन्द केसीले पराजुली प्रकरण उठाएपछि अदालत विवादको भुमरीमा परेको थियो। अदालतको अवहेलनासम्बन्धी एक मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठित बृहत् इजलासमा संलग्न न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा (हाल प्रधानन्यायाधीश) ले पराजुलीको उमेर पहिल्यै सकिएको आदेश सुनाए। न्यायिक इतिहासमा एकै इजलासमा संलग्न न्यायाधीशबाट अनौठो शैलीमा आदेश जारी भएको थियो त्यो। राणाको आदेशस“गै पराजुलीको पद संकटमा पर्यो र उनी राजीनामा दिन बाध्य भए।
राणाको कदमलाई सहयोग गर्दै वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले साथ छाडेपछि पराजुली थप अप्ठ्यारोमा धकेलिए। पराजुलीले राजीनामा नदिँदै जोशी प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा विराजमान भए। उनले धुम्बाराहीस्थित घरबाटै न्यायाधीशलाई मुद्दाको पेसीसमेत तोके। आपसी खिचातानी र स्वार्थको कोपभाजनमा फसेको न्यायपालिकालाई त्राण दिन जोशीले सर्वोच्चमै ‘स्वस्तिशान्ति’ लगाए। वर्षांैदेखि हराएको न्यायको प्रतीक ‘ श्रीयन्त्र’ खोजी भयो। बटुकले पूजापाठ र होम गरे। जोशीलगायतका न्यायाधीश र कर्मचारीले दिनभर शान्तिको कामना गरे। तैपनि न्यायपालिकामा शान्ति मिलेन। लामो समयसम्म न्यायालयका कामकारबाही कायममुकायमको भरमा सञ्चालन भयो। संविधानको धारा २४८ को उपधारा ३ मा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको मृत्यु वा राजीनामाका कारण पद रिक्त भएको अवस्थामा एक महिनाभित्र पद पूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिने व्यवस्था छ। तर संवैधानिक समयसीमाभित्र न्यायपालिकाको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न परिषद् र सुनुवाइ समिति कर्तव्यविमुख भयो।
पराजुलीको राजीनामालगत्तै न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि कायममकुायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, वरिष्ठतम् न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्र र चोलेन्द्रशसमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठायो। संवैधानिक परिषद्बाट जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस भयो। तर सुनुवाइ समितिबाट योग्यता र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै जोशीको नाम दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गरियो। त्यसपछि पनि जोशी कामुकै हैसियतमा नेतृत्वमा रहे।
जोशी नियमित काममा सर्वोच्चमा फर्किएपछि असहज परिस्थिति उत्पन्न भयो। संसदीय सुनुवाइमा जोशी असफल भएपछि फेरि न्याय परिषद्ले सर्वोच्चकै अर्का वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो। संवैधानिक परिषदबाट मि श्र सुनुवाइ समितिमा सिफारिस भए। सुनुवाइबाट मि श्र पारित भएपछि भदौ २५ गते राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिसँगै शपथ खुवाउने काम भयो। विरोध र समर्थनबीच मि श्रले जोशीलाई कामको जिम्मेवारी भने दिई नै रहे।
मि श्रले झन्डै तीन महिना न्यायपालिकाको बागडोर समाले। उनको अवकाशपछि पुस २ गते चोलेन्द्रसमशेर राणा प्रधानन्यायाधीशमा आए। यसरी एक वर्षको बीचमा कायममुकायमसहित न्यायपालिकाले तीन नेतृत्व बेहोनुपर्यो। राणा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि त्यसअघि कायममुकायमको हैसियतमा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरियो। यो विषयलाई नेपाल बार एसोसिएसनले ‘गैरसंवैधानिक कार्य’ भन्दै राणाको निर्णय फिर्ता लिनसमेत माग गर्यो। बारको उक्त मागपछि दुई निकायबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा भयो। जोशी प्रकरणदेखि चिसिएको ‘बार–बेन्च’ सम्बन्ध अझै पनि दुई कित्तामा छ।
– प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनसँगै जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश
– जोशीको वरिष्ठताक्रम तोड्दै भदौ २५ मा मि श्र प्रधानन्यायाधीश
– मि श्रको अवकाशपछि पुस २ मा राणा प्रधानन्यायाधीश
– जिम्मेवारीमुक्त बनाएपछि फागुन ७ मा वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीको राजीनामा
– ३८ केजी सुन तस्करी मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरका सात न्यायाधीशमाथि जाँचबुझ
– १९ चैतमा सर्वोच्च र उच्चका न्यायाधीश सिफारिस, चौतर्फी विवाद
–चैत २२ मा सम्पन्न न्यायाधीश सम्मेलनले संसदीय सुनुवाइ खारेजीको माग
यता जिम्मेवारीविहीन बनाइएका जोशीले कार्यकाल बाँकी छँदै अन्ततः फागुन ७ गते राजीनामा दिए। पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीश पराजुली र वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीलाई पन्छाउन सफल राणा नेतृत्वमा आएपछि न्यायपालिकाको व्यथिति र अनियमितता अन्त्य गर्ने उद्घोषसहित केही न्यायाधीशमाथि कारबाहीको डण्डा चलाए। राणा नेतृत्वको न्यायपरिषद्को निर्णयअनुरूप ३८ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा मुद्दाको सुनुवाइमा सन्देह उत्पन्न भएपछि विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलसहित सात न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरियो। जिल्ला अदालतका केही न्यायाधीशमाथि पनि अनुसन्धानका लागि अर्को छानबिन समिति बन्यो।
राणाको यो कदमलाई सकारात्मक सुरुवातीका रुपमा हेरिँदै थियो। यही बीचमा अर्को विवाद थपियो– सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस प्रकरण। न्याय परिषद्को गत १९ चैतको निर्णयअनुरुप सर्वोच्चका लागि पाँच र उच्चमा २३ न्यायाधीश सिफारिस भए। सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस हुनेमा दुईजना मुख्य न्यायाधीश र तीनजना कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका छन्। योग्यता, क्षमता, अनुभव र असल चरित्र हेर्ने भन्दा पनि गुन तिर्ने हिसाबले सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइयो भन्दै विशेष रुपमा केही पात्रका विषयमा न्याय क्षेत्रमा तीव्र आलोचना भयो। यो निर्णयसँगै उच्चका अनुभवी मुख्य न्यायाधीश उपेक्षित गरिएका गुनासा थपिए। उच्च अदालतमा पनि कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा ‘मेरिट’ को सट्टा नातागोता र राजनीतिक भागबन्डा हेरिएका असन्तुष्टि पनि सतहमै आयो। यति मात्र होइन, पछि रिक्त हुँदा न्यायाधीश खाने गरी सिफारिससमेत भयो। कानुन व्यवसायी वृत्तबाट उक्त कार्यलाई ‘गैरकानुनी’ को संज्ञा दिइयो।
पूर्व प्रधानन्यायधाीश र न्यायाधीशका साझा फोरमले न्यायाधीश सिफारिसमा सामान्य कानुनी प्रक्रियासमेत पालना नभएको भन्दै यस्ता कार्यबाट भविष्यमा दुष्परिणाम निस्कने धारणा सार्वजनिक गर्यो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायसहित चैत २७ मा बसेको पूर्वन्यायाधीश फोरम बैठकले न्यायाधीश सिफारिसका कारण योग्य र सक्षम न्यायाधीश हतोत्साहित हुने अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। न्यायपालिकाभित्रकै निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्य समितिले पनि सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्दा संविधान, कानुन र परम्पराप्रति ‘बेइमानी’ भएको भन्दै अनुमोदन नगर्न संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिसँग आग्रह गरेको छ। न्यायाधीश सिफारिसको निर्णयपछि अग्रज कानुनविद्बाट पनि इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मको धम्कीसहित संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी हाल्ने भनाइ आयो। ‘धुपौरे, छोराछोरी, सालासाली राखेर पनि न्याय पर्छ ? पद नै खाली नहुँदै न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय अबैध हो,’ न्यायाधीशको निर्णयलगत्तै नेपाल बारका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको यस्तो प्रतिक्रिया आयो। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि योग्यता, अनुभव र सक्षमताका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्नेमा राजनीतिक भागबन्डा र नजिककालाई गर्ने कार्यले न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादामा असर पर्ने प्रतिक्रिया दिए।
वरिष्ठ अधिवक्ताको राय परामर्शअनुरुप सर्वोच्च अदालत बारले पनि नेपाल बार एसोसिएसनमार्फत न्याय परिषद्सँग न्यायाधीश सिफारिसका आधार र कारण माग गरेको छ। यही मेसोमा गत २२ चैतमा सम्पन्न न्यायाधीशको राष्ट्रिय सम्मेलनले संसदीय सुनुवाइ खारेज गर्न र न्याय परिषद् पुनर्संरचना गर्नुपर्नेलगायत दुरगामी महत्वका प्रस्ताव पारित गर्यो। सम्मेलनमा पनि न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा उच्च र जिल्ला न्यायाधीशबाट तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भयो। सम्मेलनद्वारा परिषद्को संरचनामा गम्भीर सरोकार जनाउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बाहुल्य हुने गरी संविधानमै संशोधन गर्न प्रस्ताव गरियो।
न्यायपालिकामा अस्थिरता र अन्योलमा नेपाल बार एसोसिएसनलाई ‘मुकदर्शक’ आरोप लाग्यो। ‘इस्यु’ अनुसार स्पष्ट अडानसहित बोल्नुपर्नेमा राजनीतिक लाभ वा हानि हेरेर मौकामा चुकेको भन्दै कानुन व्यवसायीले बारप्रति प्रश्न उठाएका थिए। जसको असन्तुष्टि बार निर्वाचनमा व्यक्त भयो। नेपाल बारको मौनताप्रति बिच्किएर बसेको लोकतन्त्रवादीतर्फकै एउटा समूहले बार निर्वाचनको परिणाममै उलटफेर गरिदियो। निर्वाचन नतिजाले प्रगतिशील पक्षधर चण्डेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहलाई दुई तिहाइ बढी बहुमतसहित लोकतन्त्रवादीको हातबाट बामको पोल्टामा पुर्यायो।
‘न्यायपालिकाको साख र न्यायप्रतिको जनआस्था बिग्रियो। यो एक वर्ष न्यायपालिकाका गतिविधिमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ रहेन,’ ९२ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, ‘भ्रष्टाचार र विकृति नियन्त्रणमा पनि ठोस उपलब्धि देखिएन। ठूला मुद्दामा पनि चलखेलको प्रश्न उठ्यो। विद्वान् वकिल निरास हुँदै पलायन भए।’ भण्डारीले सत्तासँग मिलिभगत रहेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आस गर्न नसकिने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
