काठमाडौं : दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारसँग जनताले पहिलो वर्षमै धेरै अपेक्षा गरेका थिए। तर, विद्युत् ऊर्जामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र एसियामै सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको राष्ट्र बनाउने सरकारी नारा यो वर्ष कागजमा सीमित भए। आयोजना निर्माणभन्दा पनि जलविद्युत्का सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बेचबिखनमै सरकारले समय व्यतीत गर्यो।
गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी
२०७३ मा गठित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि निवर्तमान भएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकी चीनको विवादास्पद कम्पनी सीजीजीसी (गेजुवा)लाई बेचबिखन गरेका थिए। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ कात्तिकमा उक्त निर्णय खारेज गर्यो। चुनावमा पराजित भएपछि कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरियो। केपी ओली प्रधानमन्त्री बने। ओलीले जलविद्युत्सम्बन्धी पहिलो निर्णय बूढीगण्डकी सीजीजीसीलाई पुनः दिएर गरे।
सीजीजीसीले बूढीगण्डकी पुनः प्राप्तिका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। तर, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले त्यसउपर कारबाही गरेका थिएनन्। उनको सोच बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्ने थियो। तर, ओलीको आसय जसरी पनि गेजुवालाई दिने बुझेपछि उनी मौन बसेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली चाहन्थे कि ऊर्जा मन्त्रालयबाटै प्रस्ताव आओस्। मन्त्रालय मौन रहेपछि उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निवेदन हाल्न गेजुवालाई अह्राए। उक्त निवेदनमा तत्काल कारबाही गरी प्रधानमन्त्रीले आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय गरे। तर, उनले देखाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्मिलित भएको कमिटी बनाउन लगाए।
ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गेजुवालाई बूढीगण्डकी इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट (इपीसी) मोडलमा दिने प्रयास नगरेका होइनन्। प्रधानमन्त्रीले फाइल अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। माओवादीले सरकार छाड्यो। त्यति बेला कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरेका कारण गेजुवाले बूढीगण्डकी हात पार्न सकेको थिएन।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल, सरकारको समर्थन गरिरहेको कांग्रेस र तत्कालीन एमालेका शीर्ष नेताको मत बूढीगण्डकीमा एउटै थियो। गेजुवालाई बूढीगण्डकी दिलाउन सकेकोमा शीर्ष नेताहरू बाहिर नबोले पनि भित्रभित्रै ‘गौरवान्वित’ थिए। एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भई संयुक्त रूपमा चुनावमा जाने घोषणापछि देउवाले आफ्नो निर्णय उल्ट्याए। देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले बेचेको ‘बूढीगण्डकी डिल’लाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरेका थिए।
पश्चिम सेतीमा अलमल
जलाशययुक्त आयोजना अभाव तीन दशकदेखि महसुस गरिए पनि ठोस काम हुन सकेको छैन। सरकार लगानी गर्न नसक्ने र विदेशीको मुख ताकेर बस्ने हुँदा दुई दशकदेखि सबैभन्दा बढी आशा गरिएको पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) यो वर्ष ‘विलीन’ भयो। चीनमा विश्वकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना (२२ हजार ५ सय मेगावाट) बनाएको थ्री गर्जेजले ६ वर्षसम्म ‘होल्ड’ गरेर यो वर्ष अनौपचारिक रूपमा बनाउन नसकिने घोषणा गर्यो। लगानी बोर्डले पनि अनौपचारिक तहमै स्वीकार गरी सहसचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी राय माग्यो।
थ्री गर्जेजले विद्युत् प्राधिकरणसित संयुक्त लगानी उपयुक्त (ज्वाइन्ट भेन्चर) सम्बन्धी सम्झौतासमेत गरेको थियो। तर, आयोजनाबाट बाहिरिने बेला ‘हामी बाहिरियौं’समेत नभनी मौन बस्यो। सरकारले यो वर्षको बजेटमा लगानीको बन्दोबस्तीबिनै पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीबाट बनाउने घोषणा गर्यो।
विदेशीको पोल्टोमा तमोर
बूढीगण्डकीभन्दा आधा सस्तो पर्ने, नाम मात्रको डुबान समस्या रहेको तर बूढीगण्डकीसरह ऊर्जा उत्पादन गर्ने तमोर (७६२ मेगावाट) स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरणले २०७३ देखि प्रयास गर्यो। तर, ऊर्जा मन्त्रालयले यसको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई दिएन। अन्ततः तमोर पनि औपचारिक रूपमै बेचबिखनको सूचीमा पर्यो। चैत दोस्रो साता सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा तमोरलाई बेचबिखनको सूचीमा राखियो।
ओली सरकार गठनलगत्तै तमोरको लाइसेन्स हत्याउन चिनियाँ कम्पनीका नेपाली एजेन्टले दौडधुप गरेका थिए। प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र विद्युत् विकास विभागका पदाधिकारीलाई भेट गराउने, चिनियाँ भ्रमण गराउनेदेखि यावत कृत्य भएको थियो। तर, प्राधिकरणले आधा लाइसेन्स (२०० मेगावाट) प्राप्त गरेको तमोरलाई ७६२ मेगावाट (फुल सप्लाई)मा बनाए मात्र लगानीयोग्य हुने अध्ययनको निष्कर्ष हुँदाहुँदै पाएन।
सम्पूर्ण अध्ययन भएर खन्न गए हुने तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) को पुनः अध्ययन भन्दै लाइसेन्स वितरण गरियो। तमोर पनि विदेशीको पोल्टोमा पर्ने निश्चित छ।
लगानीयोग्य नभएकामा ‘जनताको लगानी’
राम्रा र आकर्षक आयोजनाजति विदेशीलाई बाँडियो। लाइसेन्सका कारोबारी, जलविद्युत्का दलालको आँखा परे पनि लगानीयोग्य नभएका आयोजनामध्ये १७ वटा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’का नाममा घोषणा भए। अध्ययनै नभएका, ‘डेस्क स्टडी’ भएर पहिचान मात्र भएका आयोजनामा पनि जनताको लगानी (४९ प्रतिशत) गर्ने भनी यही वर्ष घोषणा भए। घोषित १९ आयोजनामध्ये तामाकोसी पाँचौं र त्रिशूली ३ ‘बी’ मात्र आकर्षक छन्। बाँकी आयोजना लगानी उठ्न कम्तीमा १५ वर्षसम्म लाग्ने खालका छन्।
निजी क्षेत्रले उत्पादन र लगानीको उत्कर्षमा पुर्याइसकेका नदीप्रवाही आयोजनामा जनताको लगानी लगाएर नेपाललाई कहिले पनि जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन नदिनेतर्पm सरकार अघि बढ्यो। तमोर र बूढीगण्डकीजस्ता राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने आयोजना बेचेर प्रतिफल न्यून भएका लगानी अयोग्य आयोजना अघि बढाइए।
भारतसित महत्वपूर्ण सम्झौता
विद्युत् ऊर्जाको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजार भारतसित यही वर्ष दुइटा महत्वपूर्ण सम्झौता भए। माघ दोस्रो साता पोखरामा ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकले इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी अवधारणा पारित गर्यो। भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपालको बिजुलीलाई निर्वाध प्रवेश दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव हालै स्वीकृत भयो। नयाँ वर्षसँगै यससम्बन्धी सम्झौता हुँदै छ।
पोखरा बैठकअघि भारतले नेपालबाट आयात हुने बिजुलीमा लगाएको अंकुश हटाएको थियो। भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका संशोधन गरी उसको शतप्रतिशत वा न्यूनतम ५१ प्रतिशत सेयर लगानी भएको कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली मात्र आयात गर्ने प्रावधान राखेको थियो। यसबाट भारतबाहेक अन्य मुलुक वा नेपालकै कम्पनीले उत्पादन गरेका बिजुलीसमेत उसको बजारमा वर्जित थियो। यो प्रावधान संशोधन गरी उसले खुकुलो बनायो। नेपालमा लाइसेन्स लिएर आउने जुनसुकै देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली पनि भारतमा सहज प्रवेश पाउने भयो।
इनर्जी बंैकिङले नेपालमा वर्षायाममा जगेडा हुने वा खपत हुन नसक्ने बिजुलीलाई भारतीय बजारमा बैंकिङ गर्न पाउने भयो। वर्षायाममा दिएको बिजुली हिउँदमा पैसा नतिरी नेपालले पाउने अवस्थाले नेपालमा जलविद्युत् विकासको बाटो खुल्ने सबैको अपेक्षा छ। यद्यपि, विगतका अनुभवका आधारमा भारतीय सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन सजिलो देखिँदैन। कार्यान्वयन भए त्यो कोसेढुंगा सावित हुनेछ। इनर्जी बैंकिङ, ऊर्जा निकासीसम्बन्धी प्रावधान र इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटसम्मको पहुँच नेपालले धेरै पहिलेदेखि माग गर्दै आएका विषय हुन्।
लोडसेडिङबाट मुक्ति
दुई वर्षअघिको लक्ष्मीपूजादेखि निरन्तरता पाएको विद्युत् आपूर्ति यो वर्ष अवरोधबिना चालू रह्यो। उपभोक्ताले लोडसेडिङको अनुभूति गर्नुपरेन। माग र आपूर्ति व्यवस्थापन सुखद रह्यो। विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा मि श्रणको अवधारणामा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)समेत गर्यो। २०७५ लाई उत्पादन मि श्रणको कार्यान्वयन थालिएको वर्षका रूपमा लिइएको छ। सौर्यतर्पm ४५ मेगावाटको पीपीए भयो भने चिनी मिलबाट उत्पादन हुने (बगास) ५ मेगावाटको पीपीए हुन लागेको छ।
यसैगरी यो वर्ष प्रसारण लाइन क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार करिब ५० वटा ग्रिड र वितरण सबस्टेसन यो आर्थिक वर्षसम्ममा पूरा हुँदै छन्। अधिकांश निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। यसले प्राधिकरणको प्राविधिक चुहावट घटाउने र आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउनेछ।
प्राधिकरणको आर्थिक घाटामा सबैभन्दा टाउको दुखाइ बन्दै आएको प्राविधिक तथा अप्राविधिक चुहावट (चोरी) यो वर्ष उल्लेखनीय रूपमा घट्यो। यसले प्राधिकरणलाई नाफामै डोर्यायो। शुक्रबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा २.७४ प्रतिशतले चुहावट घट्यो। यो भनेको जडित क्षमताका हिसाबमा करिब २८ मेगावाटबराबर हो। यति बिजुली उत्पादन हुने आयोजना बनाउन झन्डै साढे ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ।
समग्रमा
आन्तरिक नदीप्रवाही आयोजना निर्माण धमाधम भइरहेका छन्। आगामी वर्ष ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीबाहेक थप ३ सय मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुँदै छ। यति गर्दा पनि सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणसम्बन्धी कुनै निर्णय र कार्यक्रम अघि नसारेकाले आगामी कैयौं वर्ष भारतीय बिजुली आयातमै देश निर्भर रहनेछ। वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिजुली आयातको क्रम अझ धेरै वर्षसम्म जारी रहनेछ। यसले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
