काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका नौवटा आयोजनाले यस वर्ष सवा १४ प्रतिशत रकम परामर्श सेवामै सकेका छन्। किसानलाई सहयोग गर्ने नाममा सञ्चालनमा रहेका ती आयोजनाले दुई अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्चेका हुन्।
महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, किसानका लागि उन्नत बीउविजन कार्यक्रम, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना र नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले परामर्श सेवामा झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ सकेको छ।
दातृ निकायसँगको सम्झौताअनुसार वैदेशिक सहायताबाट अनुदान वितरण गर्दा परामर्श सेवा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्तिको उपयोग अवस्था न्यून देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आयोजना सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायमा उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गरी परामर्शदाता खर्चमा कमी ल्याउनुपर्छ।
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले हालसम्म पाँच अर्ब एक करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा परामर्श सेवामा ८० करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाले परामर्श सेवामा २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ सकेको छ। कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाले परामर्श सेवामा ९७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ सकाएको छ। उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले एक खर्चको २३.६९ प्रतिशत अर्थात ३५ करोड १६ लाख परामर्श सेवाको नाममा खर्च गरेको छ। यस्तै जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले ६० करोडमध्ये १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ परामर्शमा खर्च गरेको छ।
वैदेशिक सहायताअन्तर्गत नौ आयोजनामा हालसम्म १९ अर्ब १९ करोड ९१ लाख खर्च भएको छ। यसमध्ये साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको ४५.६५ प्रतिशत र किसानका लागि उन्नत बीउविजन कार्यक्रमको ५१.९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको छ जुन तोकिएअनुसार निकै कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक सहायताका कृषि आयोजनाको आठ महिनाको पुँजीगत खर्च जम्मा ९ प्रतिशत छ। १३ परियोजनाका लागि विनियोजन गरिएको तीन अर्ब ४३ करोड ३४ लाखमध्ये दोस्रो चौमासिकसम्म ७३ करोड रकम मात्र खर्च भएको छ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाको हालसम्मको पुँजीगत खर्च शून्यदेखि तीन प्रतिशत मात्र छ।
२०७४÷७५ देखि सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले प्रशासनिक, फर्निचर, औजार र सवारीसाधनमा अत्यधिक खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो परियोजनाअन्तर्गत प्रशासनिक, फर्निचर, मेसिनरी औजार, सवारीसाधनमा गरी ६० करोड ७३ लाख खर्च भएको छ। मन्त्रालय मातहत कार्यक्रम र आयोजनाको अभिलेखसम्म नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पारदर्शी र भरपर्दो अनुगमन संयन्त्र परिचालन नहुँदा वास्तविक मूल्यभन्दा बढी रकम खर्च भएको र सामान खरिद नै नगरी भुक्तानी उपलब्ध गराएको विषयलाई पनि उठाइएको छ। कतिपय सरोकारवाला निकायले उपकरण खरिद गरी हालसम्म प्रयोगमा नल्याएर भण्डारगृहमै थन्क्याएकाले उक्त उपकरणको गुणस्तरमा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद(नार्क) को पाँच वर्षको खर्च नौ अर्ब ८० करोड १३ लाखमध्ये तलब, भत्ता र अन्य उपभोगमा करिब ६५.३० प्रतिशत खर्च भएको तथा पुँजीगत तथा अनुसन्धानतर्फ ३४.७० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। नार्कको कुल जग्गामध्ये करिब ५७ प्रतिशत मात्रै अनुसन्धानमा प्रयोग भएको छ।
मलमा गोलमाल
महालेखाले अनुदानको मल उपलब्ध गराउने सरकारी स्वामित्वको संस्था कृषि सामग्री कम्पनीको अनियमितता सार्वजनिक गरेको छ। आपूर्तिकर्तालाई सहज बनाउन, नियम बमोजिक आपूर्ति भएको देखाउन र पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति सात करोड ८४ लाख असुल नगर्ने ‘मनसाय’ राखेर सम्पूर्ण सम्झौतामा म्याद थप गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। भारतबाट मल खरिद गर्दा घटेको मलको रकम एक करोड ६७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ असुल गर्न चासो नदिएको उल्लेख छ।
वैदेशिक भ्रमणको दुरुपयोग
मन्त्रालयअन्तर्गत यो वर्ष आठ सय २३ जनाले सरकारी स्रोतबाट विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरे। त्यसका लागि १४ करोड ७६ लाख खर्च भयो। भ्रमण खर्च नियमावलीअनुसार भ्रमणमा जाँदा दैनिक भक्ताको ५० प्रतिशत दिनुपर्नेमा सय प्रतिशत भुक्तानी दिइएको र भ्रमण सकेर फर्केको दिन पनि शतप्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नियम विपरीत भुक्तानी गरिएको रकम असुल गर्न सुझाव दिइएको छ।
राष्ट्रिय गारवका आयोजनाका प्रगति न्युन
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांशको प्रगति सन्तोषजनक नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले २२ वटा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको प्रगति आशालाग्दो देखाएको छैन । प्रतिवेदनमा दुइटा आयोजनाको प्रगति शून्य छ भने दुइटा आयोजनाको प्रगति अन्तिम चरणमा छ ।
माथिल्लो तामाकोशी र विवादित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति उच्च भएको प्रतिवेदन महालेखाले सार्वजनिक गरेको छ । तामाकोशीको ९८.७ प्रतिशत मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । ४५६ मेगावट क्षमताको तामाकोशी आगामी असारदेखि नै विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा छ । तर ठेकेदार कम्पनीसँगको विवादका कारण मेलम्ची खाने पानी कति समयसम्म लम्बिने भन्ने विषय हालसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
यस्तै प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति चुरे–तराई संरक्षण विकास समिति र पश्चिम सेती जनविद्युत् आयोजनाको प्रगति शून्य छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महŒवपूर्ण रूपमा हेरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको प्रगति भने शून्य दशमलब २५ प्रतिशत मात्र छ । रुख कटान र टागियाँ बस्तीको विवादका कारण यो आयोजनाले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन ।
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको ८० प्रतिशत, बबई सिँचाइ आयोजना ५९ दशमलब ५ प्रतिशत प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना ४५ प्रतिशत, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ११ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनामा २५ प्रतिशत प्रगति छ । गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको १८ दशमलब ११ प्रतिशत प्रगति छ ।
रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजनाको ४० प्रतिशत, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ५७ प्रतिशत, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ३५ प्रतिशत, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ४० दशमलब २ प्रतिशत छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल १५ प्रतिशत, काठमाडौं तराई मधेस फास्ट ट्र्याक ४ दशमलब ६८ प्रतिशत (विवरण प्राप्त नभएको) प्रगति छ ।
रेल्बे तथा मेट्रो विकास आयोजना १३ दशमलब ७ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कर्णाली १२ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कोशी ३५ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग काली गण्डकी १० प्रतिशत प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
