काठमाडौं : २०७५ सालमा सरकारको कूटनीतिक शैली भद्रगोल, अलमल र भ्रमपूर्ण देखिएको छ। छिमेकी भारत र चीनमात्र होइन, अमेरिकासमेत नेपालको पछिल्लो अवस्था देखेर अलमलिएको छ। ती मुलुकको जिज्ञासा छ, ‘बलियो सरकारको कूटनीति किन अस्पष्ट ? ’ अन्य मुलुक भने नेपालको आन्तरिक मामिलाले प्रभाव पार्ने कूटनीतिको ‘सिन’ मा आएनन्। यद्यपि संक्रमणकालीन मुद्दाबारे उनीहरू शक्ति मुलुककै लहरमा उभिए।
अमेरिकासँगको पछिल्लो सहकार्य र उसले दिएको प्राथमिकतालाई दुवै छिमेकीले विश्लेषण गर्नैपर्ने अवस्था आयो।
नेपाल विश्वको आँखामा पर्दै आएको मुलुक हो। विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूला उपलब्धि हासिल भएको मानियो। त्यो उपलब्धि कायमै हुने आशा थियो। भेनेजुयला प्रकरणमा सत्तारूढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको वक्तव्यले सरकार शक्ति संघर्षमा पर्यो। बाह्य समस्या निम्त्याउने काम सत्तारूढ दलबाटै भयो। नेपाललाई यो क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रका रूपमा अमेरिकाले पुनः पहिचान गरिरहँदा भेनेजुयला प्रकरणमा दाहालको अमेरिकाविरोधी वक्तव्य आएको हो।
नेपाललाई विश्व राजनीतिको ‘सिन’ मा तान्ने कार्य सुखद भए पनि हाम्रा नेताले आफ्नो मुलुकसँग खासै सम्बन्ध नभएको मुलुकमार्फत विचारको आधारमा राजनीति गर्दा समस्यामा पर्नु दुःखद पक्ष हो। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चतुर र परम्परागत शक्ति मुलुकबाट नेपालले पाएको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने विश्व राजनीतिको मैदानमा पिसिन पनि सक्छ। आफैंले निम्त्याएको त्यो अवस्थाबारे दाहाल बाहिर जति मौन देखिए पनि भित्रभित्र यस्तो अवस्था आउने अड्कल नगरिएको भन्दै निकटस्थलाई सचेत हुन बताउन भ्याए।
विश्वलाई सन्देश
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि तीनवटै तहका निर्वाचनले मुलुक संक्रमण कालमा नरहेको र स्थायित्वतिर उन्मुख भएको सन्देश विश्वलाई दियो। तर, त्यसअनुरूप काम हुन र जनताको विश्वास जित्न सरकारलाई धौधौ परेको छ। विश्व राजनीतिमा खासै प्रभाव नराख्ने मुलुकसँग नेपालले सम्बन्ध राखेर पहिचान दिन खोजेको देखियो।
सरकारले धार्मिक गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर विभिन्न मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखलाई नेपाल निम्त्याउने काम गर्यो। त्यो घटना अन्ततः ‘होली वाइन’ प्रकरणले विवादमा तानियो। सरकारी खर्चमा गैरसरकारी एसिया प्यासिफिक सम्मेलन गरेर मुलुकको छवि धुमिल्याउने काम भयो। छिमेकीमात्रै होइन अन्य मुलुक र सरकार पनि यस कार्यले आश्चर्यमा परे।
मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ र हित प्रवद्र्धनमा अग्रसर भनिएको सरकारले पछिल्लो समय लगानी सम्मेलन गर्दै समृद्धिका निम्ति वैदेशिक लगानी, आर्थिक एवं प्राविधिक सहायताको बाटो खुला गरेको सन्देश दियो। तर यसअघिको सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धता केलाउन चासो दिएन। पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आधार मानेर कूटनीतिमा सक्रिय रहनु उदाउँदो र परम्परागत शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न चानचुने तयारीले पुग्दैन। तर, त्यसमा नेपालको तयारी नभएकाले अलमलमा पर्ने स्पष्ट छ।
शक्ति संघर्षमा नेपाल
विश्व राजनीतिको बाटो अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धाले तय गर्छ। उनीहरूबीचको व्यापार युद्ध र त्यसको स्थायी अवतरणले आगामी परिदृश्य निर्माण गर्छ। त्यसको प्रभाव नेपाल पर्ने स्पष्ट छ। चीन बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र अमेरिका इन्डो प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयनमा जुटेका छन्। नेपाल दुवैमा सहभागी छ। त्यसबीचमा छिमेकी भारतको प्रभाव पनि उत्तिकै देखिन्छ।
अमेरिका र चीन दुवै मुलुक आफ्ना मित्रशक्तिलाई संगै लिएर अघि बढेका छन्। क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया) एकै लाइनमा छ। चीन बीआरआईमा युरोपेली मुलुक र एसियासहित एक सय बढी राष्ट्रको समर्थनसहित अगाडि बढेको छ। तर अधिकांश मुलुक अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध राख्छन्। त्यसैले महाशक्ति र उदाउँदो शक्तिबीच द्वन्द्वको चपेटामा नेपालजस्तो मुलुक पर्ने गर्छ। यस क्षेत्रमा त्यो अवस्था आउन नदिन धेरै तयारी आवश्यक देखिन्छ।
सार्क र बिम्स्टेकमा नेपाल
क्षेत्रीय राजनीतिमा देखिएको परिवर्तनसँगै चीनको सक्रियता यो क्षेत्रमा बढेको छ। यसको असर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) मा पनि देखिएको छ। सार्क सम्मेलन अनिश्चिततालाई भारत र पाकिस्तान मात्र होइन, चिनियाँ प्रभाव पनि कारक रहेको विज्ञको ठम्याइ छ। सन् २०१४ पछि सार्क शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन। सरकार गठन भएको केही समयमा नेपालमा चौथो बिम्स्टेक (बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) को चौथो शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर आफ्नो अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको छ। तर सार्कको अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन।
त्यही सम्मेलन र दुईपक्षीय भ्रमणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले छिमेकीसँगको सहकार्यमा केही स्पष्टता आएको छ। बिम्स्टेक सम्मेलनलगत्तै भारतीय अग्रसरतामा आयोजित सैन्य अभ्यासमा नेपालको कूटनीतिक अन्योलले सम्बन्धमा पुनः कालो धर्सा देखियो। विश्वको आँखामा परेको नेपालले आगामी यात्रालाई राष्ट्रिय हित संरक्षणसहित सन्तुलित बनाउँछ वा शक्तिको प्रभावमा पर्छ स्पष्ट छैन। कहिले सन्तुलित झंै त कहिले प्रभावमा अग्रसर नेपालको कूटनीति यसरी नै जेनतेन चलेको छ।
नेपालले प्रशस्त भ्रम सिर्जना गरेको तर बलियो आधार तय गर्न नसकेको विज्ञको भनाइ छ। आधार तय नगर्ने र व्यक्तिगत फाइदा एवं आफन्तका लागि कूटनीतिक संयन्त्र उपयोग हुने हो भने नेपाल धरापमा पर्ने मात्र होइन दुर्घटना निम्त्याउने सम्भावना पनि रहन्छ।
रेल र पानीजहाजका कुरा
भारत र चीनसँग रेलमार्ग विस्तारको महत्वाकांक्षी योजना छलफलका विषयमध्ये एक हो। प्रधानमन्त्रीबाट पानीजहाजको चर्चा निकै भएको छ। तर, सपना बाँड्दा जनता आफंै अलमलमा परेका छन्। टिकट काटिहालौं समेत भनिएको कुरा स्मरण गर्दा नेतृत्वलाई के लाग्ला ? यस्ता विषयले पनि यो वर्ष ठूलो चर्चा पायो। रेलबारे नेपालले अमेरिकीसँग औपचारिक वार्तापछि केही स्खलन ल्याएको छ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँगको वार्तापछि सार्वजनिक दुई फरक धारणाले नेपाली शासकको कूटनीतिक क्षमतालाई परीक्षामा राखेको हो। यसले सहकार्यमा आउने छिमेकी र शक्ति मुलुक पनि झस्किएका छन्।
ढाँटेर कूटनीति त्यो बेलामा गरिन्थ्यो, जुन बेलामा सूचना प्रविधिको खास विकास भएको थिएन। अब स्पष्ट धारणा राखेर आफ्नो कुरामा सहमत गराएर कूटनीति चलाउने समय हो। कामचलाउ कूटनीतिले मुलुक अघि बढ्न सक्दैन। अमेरिकी विदेशमन्त्रीले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपाललाई केन्द्रीय भूमिका देख्नु तर परराष्ट्रमन्त्री मुलुक फर्केपछि गरिएको अस्वीकारले विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छ। यसलाई नेतृत्वको अपारदर्शी शैलीको पराकाष्ठा मान्न सकिन्छ।
राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणसँगै २०७६
उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीन र पछिपछि दौडिरहेको लोकतान्त्रिक मुलुक भारतको सम्बन्धलाई सम्मान र विश्वासका आधारका आत्मासाथ गर्दै सन्तुलनमा अघि बढ्न सके नेपालका लागि वर्ष २०७६ सुखद रहन सक्छ। छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ र पारस्परिक हितमा क्रियाशील बनाउन राष्ट्रप्रमुखबाट २०७६ सालको आरम्भमा चीन र त्यसपछि भारततर्फ हुने भ्रमणले नयाँ गति र आयाम प्राप्त गर्न सक्छ।
यस्ता भ्रमणलाई नेपालले कसरी लिन्छ त्यसले अर्थ राख्छ। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कतार, पोल्यान्ड मात्र होइन राष्ट्रसंघको महिलासम्बन्धी एक सत्रमा सहभागी हुन न्युयोर्क पुर्याइयो। तर सम्बन्ध नवीकरण र परिचयका साथै नेपालको पछिल्लो अवस्था विश्व मञ्चमा पुर्याउनेबाहेक अन्य उपलब्धी हासिल हुन सकेन। त्यसैले एजेन्डासहितको भ्रमण अबको खाँचो हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा भाग लिए र त्यहाँबाट कोस्टारिका पुगे। पछिल्लो समय उनी स्विजरल्यान्डको डाभोस गए। उपराट्रपति, सभामुख र अन्य मन्त्रीले पनि भ्रमण गरिरहे। दीर्घकालमा उपलब्धि देखिने भए पनि त्यसतर्फ उन्मुख भ्रमण यी थिएनन्। परराष्ट्रमन्त्रीले पनि बाक्लै भ्रमण गरे। अजरबैजान, भारत, चीन, अमेरिका, जापान, थाइल्यान्ड, मंगोलिया, बेल्जियम, अस्ट्रिया, पोर्चुगल, लग्जेम्बर्ग, स्विजरल्यान्ड, अर्जेन्टिनाजस्ता मुलुक पुगे। जापानले रोजगारीका अवसर खोलिदिए पनि यसको मोडल तय गर्ने काम भएको छैन। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका एक दर्जन मुलुक रहेको कोलम्बो प्रसेसको मन्त्रीस्तरीय बैठक काठमाडौंमा भए पनि नेपालको हित खिच्न सकेन। सचिवस्तरीय परमर्श बैठक पनि बाक्लै भयो। सम्बन्धको वार्षिक क्यालेन्डर तय गर्ने उक्त बैठक प्राथमिकताका आधारमा भन्दा पनि मन लागेको मुलुक घुम्न पुगेझैं देखियो।
निष्कर्ष
मुलुकको कूटनीति संवेदनशील अवस्थामा छ। परम्परागत शक्तिलाई पाखा लगाउन उदाउँदो शक्ति अग्रसर छ। यस्तो अवस्थामा विश्व नै अलमलमा पर्छ। आन्तरिक मामिला र विश्व शक्तिमा आएको परिवर्तनले आगामी दिन नेपालका लागि सहज छैन। सुझबुझ र सावधानी अपनाउन सक्नुपर्छ। नेतृत्वमा यस्ता विषयले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन। पुर्खाले सफलतापूर्वक पार गरेको इतिहास अंगिकार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।
नेपाल राज्यका रुपमा स्थापित हुँदा तिब्बत–चीन र भारत–बेलायतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सन्तुलित भए पनि प्रजातन्त्रपछिको अवस्था जटिल थियो। त्यतिबेला नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएर तत्कालीन शक्तिसँग सम्बन्ध बढाएको भुल्नु हुँदैन। द्वन्द्वकाल पार गरी नयाँ संविधान बनाएर निर्वाचनपछि स्थिरताको सन्देश दिन खोजेको मुलुक पछिल्लो समय परिवर्तनको मारमा छ। विश्व व्यापार संगठन र राष्ट्रसंघ अलमलमा छ। यस्तो परिस्थितिमा बदलिँदो विश्व व्यवस्था÷क्षेत्रीय चालसँग सजग रही काम गर्नुको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
