काठमाडौं : संविधानमा नागरिकलाई निःशुल्क र आधारभुत शिक्षा दिने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 'सार्वजनिक शिक्षामा जवाफदेहिता र समावेशिता प्रवर्द्धनमा सञ्चार माध्यमको भूमिका' विषयमा लुनिभा बाल सरोकार समूहले काभ्रेमा गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
संविधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन राज्य असफल भएको भन्दै यसको लागि सञ्चार माध्यमबाट निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा आधारभुत तह (कक्षा आठसम्म) को शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिने व्यवस्था छ । तर, अहिले पनि नागरिकले यो सुविधा उपयोग गर्न पाएका छैनन्।
भर्नाको नाममा चर्को शुल्क अशुल्ने, स्टेशनरि शुल्क शिर्षकमा छुट्टै रकम लिने तथा विद्यार्थीलाई निर्वाध रुपमा भर्ना हुन पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित गरिएको छ। कार्यक्रममा शिक्षा अभियानकर्मी मिलन धरेलले भने,‘कानुनले सुनिश्चित गरेको थुप्रै सुविधा पुरा गर्न राज्य असफल भएको छ। संविधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनको दोष राज्यलाई जान्छ।’
नागरिकको शिक्षाको अधिकार पुरा गर्ने सन्दर्भमा नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा घोषणापत्रमा सहमति जनाएपनि कार्यान्वयनमा भने चासो नदिएको उनले गुनासो गरे।
नेपाल प्रेस इन्स्टिचयुटका पूर्वअध्यक्ष तीर्थ कोईरालाले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लागि राज्यले चालेको कदम प्रभावकारी नभएको आरोप लगाए। ‘अहिले नीजि र सरकारी भनेर शिक्षामा दुई प्रकारको विभेद निम्त्याइएको छ। यसको दोष राज्यकै हो’ कोइरालाले भने, ‘तर सरकारी कमजोरीको सिकार सोझा र गरिव विद्यार्थी परेका छन्। यस्तो विभेद अन्त्य गर्न सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरणका लागि विशेष अभियान चलाउनुपर्छ।’
लुनिभाका कार्यक्रम व्यवस्थापक सन्तराम डंगोलले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सरोकारवालाबाट निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताए। लुनिभा सार्वजनिक शिक्षाको सुधार, वाल अधिकारको रक्षा तथा अनय सामाजिक मुद्दामा वकालत गर्दै आएको सामाजिक संस्था हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
