काठमाडौं : स्थानीय तहले अनुशासनको व्यापक उल्लंघन गरेको पाइएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले फजुल खर्च गर्दै आएको उल्लेख छ ।
बैठक भत्ता, प्रोत्साहन सुविधा, समारोह तथा महोत्सव खर्च, गाडी खरिद, कल्याण कोष, कर्मचारीलाई आफूखुसी ग्रेड वृद्धि, आर्थिक सहायता, अनुत्पादक एवं वितरणमुखी कार्यमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीसँग मिलेर ऐनविपरीत खर्च गरेका हुन्। जनप्रतिनिधिको आर्थिक अनुशासन उल्लघंनको कार्यले स्थानीय तहमा बरुजु अंक उकालो लागेको छ ।
महालेखापरीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ मा सात सय ५३ मध्ये सात सय ४७ तहको लेखापरीक्षण गर्दा २४ अर्ब १४ करोड बेरुजु देखाएको छ। स्थानीय तहमा लेखापरीक्षणको अंकको तुलनामा ५२.६५ प्रतिशत बेरुजु हो ।
ठेक्कापट्टा नलाउने हिसाबले उपभोक्ता समितिलाई लिएर तहले दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने र लाभग्राही समुदाय सहभागी हुने कार्यमात्र उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिन सकिने व्यवस्था छ। उपभोक्ताको योगदान नरहने र रोजगारीसमेत सिर्जना नहुने सोलार बत्ती जडानजस्तो कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराई धनुषाको मुखियापट्टी मुसर्निया गाउँपालिकाले ७८ लाख ६५ हजार, रौतहट जिल्लाको देवही गोनाही नगरपालिकाले ३८ लाख ८० हजार, महोत्तरी जिल्लाका जलेश्वर, मनरासिसवा, मटिहानी, भंगाहा, बलरा, औरही र गौशाला नगरपालिकाले ४ करोड ५३ लाख ४ हजार भुक्तानी गरेका छन्। यस्तै सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाले २२ लाख २३ हजार, बाराको देवताल गाउँपालिकाले ५५ लाख २८ हजार, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाले १८ लाख २५ हजार, काठमाडौंकोे बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले ७७ लाख, नवलपरासीको सुनवल र रामग्राम नगरपालिकाले ९५ लाख ४१ हजार भुक्तानी गरेका छन्। स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना नहुने र लाभग्राही सहभागी नहुने कार्यका लागि उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको कानुनसम्मत नदेखिएकाले नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा बैठक भत्ताबाहेक अन्य रकम नपाउने व्यवस्था छ। सुविधासम्बन्धी ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा बैठक, कार्यपालिका बैठक, विशेष बैठक, सभालगायतमा भत्ता दिन कानुनतः बन्देज छ। तर विभिन्न तहले ४९ करोड ७५ लाख ५९ हजार खर्च गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रदेशअनुरुप बैठक भत्तासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ। सोअनुरुप प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका स्थानीय तहमा बैठक भत्ता खर्च लेख्न मिल्दैन। मासिक सुविधा पाउने पदाधिकारीबाहेकका सदस्यले मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष विभिन्न बैठक बसेको जनाई पदाधिकारीलाई एक करोड ८७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता भुक्तानी दिएको छ ।
प्रोत्साहन सुविधामा मनपरी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ मा स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका सर्त तथा सुविधा संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ। तीन सय ६७ तहले संघीय कानुनले तोकेको पारि श्रमिकका अतिरिक्त प्रोत्साहनबापत ३६ करोड ८३ लाख १५ हजार भुक्तानी गरेका छन्। मापदण्डबेगर पटकपटक निर्णय गरी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय तहले परिषद्, सभा, बोर्ड बैठक आदिबाट कर्मचारीले पाइरहेको सुविधाका अतिरिक्त सञ्चार सुविधा, खाजा खर्च, मासिक भत्ता, सभा भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, प्रोत्साहन भत्तालगायतका सुविधा दिने निर्णय गरेको पाइएको हो। सुविधा प्राप्तिको मापदण्ड तथा सूचकसमेत नबनाई भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा आंैल्याइएको छ ।
२२ करोड ३७ लाख असुल गर्न निर्देशन
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा निर्धारण गरेको बाहेक अन्य सुविधा भुक्तानी गर्न मिल्दैन। तर स्थानीय तह दुई सय एकवटा तहले तोकिएभन्दा बढी पारि श्रमिक, दसैंखर्च, सञ्चार खर्च एवं अन्य सुविधाबापत २२ करोड ३७ लाख ३० हजार थप व्ययभार बढाएका छन्। ऐननियममा व्यवस्था नगरेको उक्त सुविधाबापतको रकम असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई ३५ लाख ३० हजार
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारि श्रमिक दिने व्यवस्था छैन। तर केही तहले नियमविपरीत यसरी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी आर्थिक व्ययभार बढाएका छन्। प्रदेश नम्बर २, ३, ५ र कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका महोत्तरी, रामेछाप, बाँके र जाजरकोटका १० स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारबापत ३५ लाख ३० हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन्। ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा खर्च लेख्नु मनपरी भएको र कानुनअनुसार त्यस्तो रकम बेरुजु देखाउन पनि महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
निवृत्तिभरणमा पनि मनपरी
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा निवृत्तिभरण पाउनेको हकमा मासिक सुविधा वा निवृत्तिभरणमध्ये कुनै एक मात्र पाउने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको स्रोत तथा क्षमताका आधारमा ऐनभन्दा कम हुने गरी सम्बन्धित सभाले निर्णय गर्न सक्ने, ऐनले निर्धारण गरेको सुविधाबाहेक अन्य सुविधा लिन नपाउने र सुविधा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्युठानका प्युूठान नगरपालिका र गौमुखी गाउँपालिकाले निवृत्तिभरण लिएको अवस्थामा पारि श्रमिकबापत १४ लाख १६ हजार रुपैयाँ, पाल्पाका माथागढी, रम्भा, पूर्वखोला र तिनाउ गाउँपालिकाले १५ लाख ९ हजार रुपैयाँ, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका र तीनपाटन गाउँपालिकाले ८ लाख ५ हजार रुपैयाँ र भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले पाँच लाख ७६ हजारसमेत ४३ लाख ६ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ। दोहोरो रुपमा भुक्तानी गरेको रकम असुलउपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
१२ करोड २७ लाख कल्याण कोषमा ट्रान्सफर
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ मा अवकाश कोषसम्बन्धी व्यवस्था छ। स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ५३ स्थानीय तहले १२ करोड २७ लाख ९ हजार कर्मचारी कल्याण कोषमा रकम ट्रान्सफर गरेका छन्। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको एकल निर्णयद्वारा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १ करोड ४० लाख कर्मचारी कल्याण कोषमा ट्रान्सफर गरेको पाइएको छ। ऐनमा व्यवस्था नगरी अनुदानबाट सोभैm कर्मचारी कल्याण कोषमा रकम ट्रान्सफर गर्न मिल्ने नदेखिएकाले उक्त रकम फिर्ता लिई स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले भनेको छ ।
कर्मचारीलाई बढी तलब दिइयो
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८८ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७०।३।१९ को परिपत्रबमोजिम स्थानीय तहका कर्मचारीको सुविधा सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ। ऐन तथा परिपत्रविपरीत काठमाडौं महानगरपालिकाले ६० कर्मचारीलाई २० लाख १५ हजार, ललितपुर महानगरपालिकाले १५ कर्मचारीलाई रु. ६ लाख ५६ हजार, पोखरा महानगरपालिकाले ७ कर्मचारीलाई १ लाख ८४ हजार र कीर्तिपुर नगरपालिकाले २ कर्मचारीलाई रु.५५ हजारसमेत बढी तलब २९ लाख १० हजार खर्च गरेकाले उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
३०२ तहले गरे सोझै खरिद
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) अनुसार खरिद प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी पटकपटक सोभैm खरिद गर्न मिल्दैन। चालु तथा पुँजीगत सम्पत्ति खरिद कार्यमा ३०२ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगराई सोभैm खरिद कार्यमा दुई अर्ब पाँच करोड ८४ लाख ५२ हजार खर्च गरेका छन्। यसरी ऐननियमविपरीतको खरिद कार्यमा नियन्त्रण गर्न सुझाएको छ ।
नियमविपरीत कर्मचारीलाई तिहार खर्च
वीरगन्ज महानगरपालिकाले कार्यरत कर्मचारीलाई एक महिनाको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइसकेपछि साबिकमा खाईपाई आएको उल्लेख गरी थप ९५ लाख २५ हजार रुपैयाँ र काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले ५१ कर्मचारीलाई ९ लाख ९० हजार तिहार खर्च भुक्तानी गरेका छन्। चाडपर्व खर्च दोहोरो भुक्तानी गरेको उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
फजुल खर्च धेरै
सरकारले खर्च गर्दा मितव्ययिता र उपलब्धितर्पm ध्यान दिनुपर्दछ। तर स्थानीय सरकारले त्यसको खिल्ली उडाएको छ। समारोह तथा महोत्सवका नाममा लाखौं खर्च गरेका छन् तर त्यसको उपलब्धि देखिएको छैन। जनकपुर उपमहानगरपालिकाले गत वैशाख २८ मा आयोजना गरेको एक स्वागत समारोह तयारीका लागि नागरिक अभिनन्दन, सौन्दर्यीकरण, प्रचारप्रसारलगायतका कार्यमा ४२ लाख ५३ हजारसमेत एक करोड ८४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। अन्य निकायबाट पनि यसरी खर्च गरेको हुँदा खर्चमा मितव्ययिता तथा प्रभावकारितातर्पm ध्यान दिएको नपाएकाले खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न महालेखाले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पदाधिकारीलाई पोसाक खर्च
स्थानीय तहले पोसाक खर्चमा पनि सीमा उल्लंघन गरेको पाइएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवसुविधासम्बन्धी ऐनमा तोकेको बाहेक अन्य सुविधा भुक्तानी गर्न मिल्दैन। तर पोसाक खर्चमा उनीहरुले मनपरी खर्च गरिरहेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले १९ लाख ४४ हजार, अछामको ढकारी गाउँपालिकाले १० लाख, कीर्तिपुर नगरपालिकाले ६ लाख ४१ हजार, रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले ५ लाख ४० हजार, दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकाले ४ लाख ४१ हजार, काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिकाले ४ लाख २७ हजार, संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकाले ४ लाख ३५ हजार, उदयपुरको त्रियुगा र कटारी नगरपालिकाले ६ लाख ८८ हजार, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले ५ लाख ३२ हजार, कैलालीको टीकापुर र जोशीपुर नगरपालिकाले १० लाख एक हजार, बैतडीका पुर्चांैडी र सिगास गाउँपालिकाले ६ लाख ८५ हजार, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले ४ लाख १२ हजार खर्च गरेको पाएको छ। ऐनमा उल्लेख नभएको पोसाक सुविधा खर्च कानुनसम्मत एवं औचित्यपूर्ण नभएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
एक अर्ब १९ करोडको सवारीसाधन खरिद !
स्थानीय तहले खरिद गरेका सवारीसाधन तथा मोटरसाइकल सम्बन्धमा लेखापरीक्षणका क्रममा नमुना छनोट गरी परीक्षण गर्दा १७२ स्थानीय तहले २१० चार पांग्रे सवारीसाधन खरिद ९० करोड २६ लाख ५३ हजार र २२१ स्थानीय तहले एक हजार ११८ मोटरसाइकल खरिदमा २९ करोड १३ लाख ८५ हजारसमेत १ अर्ब १९ करोड ४० लाख ३८ हजार खर्च गरेका छन्। सवारीसाधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले भाडामा लिई सवारीसाधन प्रयोग गरेको देखिन्छ। केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरिद गरे तापनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेकाले विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेमा सुविधा तथा उपभोगसम्बन्धी कार्यमा खर्च गरेको पाइएकाले त्यसतर्फ महालेखाले सचेत गराएको छ ।
६ करोड ३१ लाख आर्थिक सहायता
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन। तर स्थानीय तह ६९ ले यो वर्ष ६ करोड ३१ लाख २५ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन्। आर्थिक सहायता खर्च लेख्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
एक करोड ५१ लाख वितरणमुखी खर्च
स्थानीय सरकारले अनुत्पादक एवं वितरणमुखी खर्च गरेको पाइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा नोक्सानी, व्ययभार, अनुत्पादक र वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गरी आयव्ययसम्बन्धी कारोबारको लेखा जिम्मेवारीपूर्वक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। खर्चको वर्गीकरण तथा व्याख्याविपरीत २२ स्थानीय तहले होम ट्युसन, निजी आवास मर्मत, सरकारी सामान निजी आवासमा प्रयोग, व्यक्तिगत क्षतिको अनुदानमा खर्च गरेको पाइएको छ। यस्तै असम्बन्धित आर्थिक सहायता, सडक नपुगेको स्थानमा सवारी खरिद, अनुदानबाट बाह्य भ्रमण, मोटरसाइकल चालक खर्च, इन्धनको निजी प्रयोग, बजेट भाषणमा पारि श्रमिक, पिकनिकलगायतका अनुत्पादक खर्चबापत १ करोड ५१ लाख ८३ हजार भुक्तानी गरिएको छ ।
६ तहले गराएनन् लेखापरीक्षण
लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा २० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७७ मा प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने उल्लेख छ। तर ६ वटा तहले लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, बलरा नगरपालिका, महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका, धनुषाको हंसपुर नगरपालिका र बझाङको बुंगल नगरपालिकाले लेखापरीक्षण नगराएका हुन्। चारवटा जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहले एक अर्ब ६७ करोड ५० लाख ९ हजार लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
