काठमाडौं : मौलिक हकदेखि संविधानअनुकूल कानुन रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोणले वर्ष २०७५ महत्त्वपूर्ण रह्यो। संविधानले तोकेको समयभित्र वर्षको प्रारम्भमा १६ वटा मौलिक हकसम्बन्धी नयाँ कानुन बने भने वर्षको अन्तिमतिर झण्डै २ सय कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गरी संविधानअनुकुल बनाउने काम संघीय संसद्ले गर्यो। जंगबहादुर राणाको पालामा बनेको मुलुकी ऐनमा समयसापेक्ष संशोधनपश्चात यही वर्ष भदौ १ बाट कानुन कार्यान्वयनमा आयो।
‘नयाँ कानुन निर्माण गर्नेदेखि कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले यो वर्ष ऐतिहासिक रह्यो’,’ कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ कानुन बनाउने र परिमार्जन गर्ने काम संसद्बाट समयसीमाभित्रै सम्पन्न गरेका छौं।’ संविधानअनुकूल कानुन बनाउने काम सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कानुन अभावमा अब मुलुकको प्रशासनिकलगायत झमेला बेर्होनुपर्ने अवस्था छैन।’ संविधानमा मौलिक हकको लामै सूची रहे पनि कानुन नबन्दा मौलिक हक हात्तीको देखाउने दाँत जस्ता मात्र थिए। ‘मौलिक हकले दिएका नागरिकका न्यूनतम र मानवअधिकारसम्बन्धी हकलाई कानुनी रूप दिएका छौं।’
संविधानविद एवं राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी संख्यात्मक रूपमा धेरै कानुन बनेपनि गुणात्मक बन्न नसकेको तर्क गर्छन्। ‘एउटै विधेयकमा १ सय १० वटा कानुनमा संशोधनको प्रस्ताव गरियो’, उनी भन्छन्, ‘हामीले पढ्दै नपढी भटाभट पारित गर्यौं। यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो।’ कतिपय कानुन संशोधन गर्दा त्यस ऐनमा मात्र सीमित नरहेर अरू विषयमा पनि संशोधन गरिएको उनले बताए।
संसद्ले वर्षको अन्तिमतिर वैदेशिक लगानीसम्बन्धी दुई वटा विधेयक पारित गरेपछि सरकारलाई लगानी सम्मेलन गर्ने बाटो खुलेको थियो। लगानी सम्मेलनमार्फत मुुलुकमा १४ खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।
नयाँ कानुन निर्माण र पुराना कानुनमा संशोधनका दृष्टिकोणले यो वर्ष निकै नै उत्कृष्ट रहेको बताउँछन्, संविधानविद एवं राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण बिडारी। ‘संविधानले नै समयसीमा तोकिदिएका कारण एकैपटक धेरै कानुन बनाउँदा अध्ययन गर्न समय नपुगेको हो’, उनको तर्क छ, ‘तर हामीसँग बाध्यता थियो। जो सुकै सरकारमा भए पनि यस्तै गथ्र्यो।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन विधेयक) पारित गरेर सरकारले दुवै आयोगलाई निरन्तरता दियो। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा भने सरकारले संसद्मा अझै पेस गरेको छैन। दुवै आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भइसकेको र संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिन कानुनको मस्यौदाबारे सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको कानुनमन्त्री ढकालले बताए।
संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भएर पारित भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकले अनशनकारी डा. गोविन्द केसीका माग सधैंका सम्बोधन गरेको सरकारको दाबी छ। संघीय संसद्ले प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माण पनि यसै वर्ष गरेको थियो। प्रदेश र संघ तथा संघ र स्थानीय तहबीच संविधानले निर्धारण गरिदिएका साझा सूचीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण भएकाले सबै तहका सरकार सञ्चालनमा सहजता आएको कानुनमन्त्री ढकालको तर्क छ।
नागरिकता संशोधन विधेयकदेखि पछिल्ला समय विवादित बनेका सूचना प्रविधि हस्तान्तरण र राष्ट्रिय सुुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक भने संसद्मा विचाराधीन छन्। विचाराधीन विधेयकलाई आगामी बजेट अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारीसाथ काम भइरहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे बताउँछन्।
संसद्बाट पारित विधेयक
–बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन विधेयक)
–नेपालको संविधानअनुुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,
–केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,
–सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक
–विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक
–राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक
–विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक भुुक्तानी तथा फछर्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
–निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा बनेको विधेयक
–संकटापन्न वन्यजन्तुु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक
–मौलिक हकसम्बन्धी पारित कानुन
–रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
–अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
–आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
–स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विधेयक
–सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक
–भूमिसम्बन्धी विधेयक
–सार्वजनिक सुरक्षा ऐन
–बालबालिकासम्बन्धी विधेयक
–अपराधपीडित संरक्षण विधेयक
–वातावरण संरक्षण ऐन
–अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक
–सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
–वैयक्तित गोपनियताका सम्बन्धमा बनेको विधेयक
–खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभूताको हक सम्बन्धमा बनेको विधेयक
–उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक
विचाराधीन मुख्य विधेयक
–नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक
–नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
–सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
–राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दुु्रततर निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक
–प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयक
–राष्ट्रिय सुुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
