बेंसीसहर : गण्डकी प्रदेश सरकारले लमजुङका १४ होमस्टे गाउँलाई सुधार्न पहल गरेको छ। पूर्वाधार र पर्यटन विकासका लागि प्रत्येक होमस्टेले १० लाख रुपैयाँ पाउने छन्। उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा होमस्टे प्रवद्र्धन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउन पुसमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो।
लमजुङका २९ वटा होमस्टेले आवेदन दिएका थिए। आवदेन दिएका मध्ये १४ वटा छनोटमा परेको डिभिजन वन कार्यालय लमजुङमा प्रमुख प्रभात सापकोटाले जानकारी दिए। अन्य होमस्टेलाई मापदण्ड पुगेपछि अनुदान दिइने छ।
होमस्टे अनुदानका लागि बेंसीसहर नगरपालिकाका ३, राइनास नगरपालिकाका २, सुन्दरबजार नगरपालिकाका ३, मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका २ र क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाका ४ होमस्टे छनोट भएका छन्। पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न क्व्होलासोंथर गाउँपालिका–९ को गिलुङ सामुदायीक होमस्टे, राइनास नगरपालिका–९ को राइनासकोट होमस्टे, बेंसीसहर–६ को रापासिङ सामुदायिक होमस्टे, मस्र्याङदी–८ को भुष्मे होमस्टे, बेंसीसहर–२ को मगर होमस्टे छन्।
त्यसैगरी राइनास–९ को कुँडुले सामुदायिक होमस्टे, सुन्दरबजार–५ को गहते मूलकोट होमस्टे, सुन्दरबजार–११ को तुर्लुङकोट होमस्टे, क्व्होलासोंथर–८ को घाम्राङ साुमदायिक होमस्टे, मस्याङदी–३ को सिउरुङ होमस्टे, क्व्होलासोंथर–६ को पसगाउँ सामुदायिक होमस्टे, सुन्दरबजार–३ को खजेगाउँ दुराडाँडा होमस्टे, क्व्होलासोंथर–४ को भुजुङ सामुदायिक होमस्टे, बेंसीसहर–३ काउलेपानी सामुदायिक होमस्टे छनौट भएका हुन्।
सापकोटाका अनुसार १४ वटा होमस्टेले एक करोड ४० लाख रुपियाँ अनुदान पाउनेछन्। प्रदेशले जारी गरेको होमस्टेमा पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न अनुदान दिने कार्यविधिमा लागतको २० प्रतिशत खर्च सञ्चालक र १० प्रतिशत बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराउन सिफिारिस पत्र सम्झौता गर्दा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । १४ लाख ४० हजारको काम गरेमा १० लाख रुपियाँ अनुदान पाउने उनले बताए। १ लाख ४० हजार रुपियाँ भने गाउँपालिकाले खर्च गर्नुपर्नेछ।
अनुदान रकमबाट पर्यटक भित्र्याउने, व्यवस्थित भौतिक संरचना निर्माणको कार्य गर्नुपर्ने प्रावधान छ। १४ वटै होमस्टेसँग कार्यालयले सम्झौता गरिसकेकाले कार्यालयबाट तत्काल अनुदान प्रदान गरिने भएको छ। सापकोटाका अनुसार शुरुमा ४० प्रतिशत रकम दिनेछ। पछि कामको आधारमा रकम भुत्तानी हुनेछ। छनोटमा परेका होमस्टेमध्ये केही यसअघि नै सञ्चालित छन् भने केही सञ्चालनको तयारीमा छन्। अनुदानको रकमले पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ। उक्त रकम होमस्टे सञ्चालकले गोरेटो बाटो, प्रवेशद्वार, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक भवन, पर्यटन सूचना केन्द्रजस्ता पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
