मुलुक अविकासका कारण

अहिले सबैको मुखमा ‘विकास र समृद्धि’ कै नारा झुन्डिएको छ। सबै पार्टीले विकास र समृद्धिकै कुरा गरेर दिन गुजारिरहेका छन्। दुईतिहाइ बहुमतको सरकार जोडबलका साथ ‘समृद्धिको यात्रा’ मा हिँडेको दाबी गरिरहेको छ। तर, कस्तो समृद्धि ? कसका लागि समृद्धि ? कसरी आउँछ त्यो समृद्धि ? यसका अन्तरवस्तु र नागरिक तहसम्म यसले पुर्‍याउने लाभांशबारेमा खासै बहस भएको देखिँदैन।

अहिलेको विकासको प्रक्रिया केवल दाताहरूको निगाहमा चल्ने खालको छ। हाम्रो आवश्यकताको पहिचान गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको नाउँमा विदेशी दातृ निकायहरूले परामर्शदातासहितको स्रोतसाधन दिन्छन्। उनीहरूले नै आवश्यकता पहिचान गरिदिन्छन्। अनि उनीहरूकै परामर्श, सामग्री र जनशक्तिले निर्माण सुरु हुन्छ। सम्भवतः त्यसको उपभोग पनि उनीहरूले नै गर्छन्। यसरी न निर्णयमा नागरिकको सहभागिता छ, न अध्ययनमा सहभागिता हुन्छ, न डिजाइनमा न त निर्माण र व्यवस्थापनमै।

हामीले पाउने भनेको केही सय या हजार थान श्रमिकको रोजगार मात्र हो। त्यसैले त्यस्ता परियोजनाबाट स्थानीय स्तरमा कुनै उलटपुलट भएको छैन। त्यसले न त व्यापक मात्रामा रोजगार नै सिर्जना गरेको छ, न त स्थानीय अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पारेको छ। मानिसको दैनिकी जस्ताको त्यस्तै रहने यस्ता किसिमका आयातीत विकासले केही सीमित वर्ग र शासकीय समुदायमा आर्थिक लाभ पुग्नेबाहेक अर्को परिवर्तन हुन सकेन। त्यसैले यो उल्टो प्रवाह सुल्टाउँदै साँच्चिकै नागरिकको दैनिकी सुध्रिने विकासको पहलु टड्कारो आवश्यकता हो। त्यसैले सबैभन्दा पहिले अविकासको कारण खोतल्नु जरुरी हुन्छ। यो संक्षिप्त आलेखमा केही ऐतिहासिक कारण उजिल्याउने जमर्को गरिएको छ।

अस्वीकृत विविधता

नेपाल भौगोलिक रूपमा विविधतायुक्त देश हो भन्नै परेन। विद्यालय शिक्षादेखि नै हिमाल, पहाड र तराईको वर्णन सुनिएकै हो। हामीलाई प्राकृतिक सम्पदाको बखान गर्न मात्रै सिकाइयो। हाम्रो पहाड, नदीनाला, झरना, सेता हिमाल, वनजंगल, तालतलैया इत्यादिबारेमा सुन्दर साहित्य सिर्जना गर्न, गीत र कविताको भाका हाल्न मात्रै सिकाइयो।

तर, त्यसको भौतिक उपयोग गरेर जीवन सहज बनाउनेतिर सोचिएन। हिमाललाई दन्तलहरसँग तुलना गरेर गीत बन्यो। झरनालाई केश राशिसँग दाँजेर प्रेमील कविता बन्यो। पहाडका हरियालीलाई नारी सुन्दरताको प्रतीक बनाइयो। तराईका फाँटहरूलाई बिस्कुनको भण्डार बनाइयो। तर, त्यसको उपयोगिता र विविधताको संयोजन गर्नेबारे सोच्दै सोचिएन। जान्दै जानिएन। अनि यो विविधतायुक्त भूगोलका फरकफरक मान्छेलाई त चिन्दै चिनिएन। बरु विविधतायुक्त मुलुकमा एकल सामुदायिक वर्चस्व स्थापित गर्ने चेष्टा गरियो।

मेरै पोसाक राम्रो, मेरै अनुहारको बान्की राम्रो, मेरै भाषा सजिलो, मेरै भेष सुहाइलो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोज्दा हाम्रो विविधिता बेवास्ताको सिकार भयो। जब विविधताको सम्मान र स्वीकारोक्ति हुँदैन पक्कै पनि समतामूलक विकास र समृद्धि सम्भव हुने कुरै थिएन र भएन पनि।

ऐतिहासिक संक्रमण : अपूर्ण क्रान्ति

नेपालको राजनीतिक इतिहासको पछिल्लो सात दसकको कालखण्ड मात्र नियाल्ने हो भने नेपाल सधैं कुनै न कुनै रूपमा ऐतिहासिक संक्रमणकै अवस्थाबाट गुज्रिएको देखिन्छ। २००७ सालअघिको १०४ बर्से जहानियाँ राणाशासनको अवधि अन्धकारमै बित्यो। त्योअगाडि आधुनिक राज्य निर्माणकै चरणमा रह्यो। २००७ सालयता हामी पटकपटक लोकतन्त्र प्राप्तिको लडाइँमै समय गुजारिरह्यौं। २००७ सालको परिवर्तनले मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याएको भए र तत्कालीन शासकहरूको बुद्धि फर्केको भए देशले काँचुली फेर्ने थियो। तर शासकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक ऐसआराम, शानसौकतलाई नै आफ्नो अभीष्ट ठानिदिनाले हाम्रो सात दशकको समय त्यसै खेर गयो। हाम्रै हैसियतमा रहेका देशहरूले आर्थिक प्रगतिमा छलाङ मार्दा पनि हामी भने सत्ता संघर्षमै रुमल्लिन पुग्यौं। पटकपटक भएको जनसंघर्ष र अपूरो क्रान्तिको पीडाले मुलुकलाई कायाकल्प गर्ने परिवर्तन हुन सकेन।

हामीसँग भएको आन्तरिक, अन्तरमुखी, निर्वाहमुखी, खुद्रे, टुक्रे र खण्डित बजारवाला सोचले अब काम गर्दैन। अब अलि फराकिलो भएर सोच्नुपर्छ।

सन् २०१५ सालको चुनावी मुद्दा जनताको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी थियो भने गएको २०७४ को चुनावमा पनि मूलभूत रूपमा त्यही राजनीतिक मुद्दा अघि सारियो। यसबाट हामीले सात दशकको अवधिमा मुलुकले जेजस्तो परिवर्तन खेप्नुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको देखिन्छ। यसको मुख्य कारणको रूपमा पटकपटकको राजनीतिक संघर्ष र अपूरो क्रान्तिको पीडा नै हो।

राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनले निर्णायक सफलता हासिल गर्न नसक्दा विकास, समृद्धि र प्रगतिको मुद्दा सधैं ओझेलमा पर्ने गरेको थियो। तर, अब यो अवस्था छैन। हामीले मुलुकमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन ल्याएका छौं। अब यही बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थामा टेकेर देशलाई समृद्ध बनाउनु जरुरी छ। यसका लागि भिजनसहितको राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वको आवश्यकता छ। अब त्यही नेतृत्वका खोजीमा लाग्नुपर्छ।

प्रतिकूल श्रम संस्कृति

देश अविकासको अर्को कारण प्रतिकूल श्रम संस्कृति र युवा शक्तिको पलायन पनि हो। हाम्रो शिक्षा प्रणाली असाध्यै कर्मकाण्डी र अव्यावहारिक छ। हाम्रो शिक्षाले कहिल्यै श्रमप्रति सम्मान र आस्था जगाएन। यहाँ समाजमा पढ्नु भनेको जान्नेसुन्ने हुनु हो। जान्नेसुन्नु हुनु भनेको अह्रनखटन गर्नु हो। अरूलाई काम लगाउनु हो। श्रम नगरी बस्नु हो। काम नगरी खानु हो। हाम्रो शिक्षाले काम गर्न हैन, काम अह्राउन मात्र सिकायो।

त्यस्तै हाम्रो शिक्षाले लामो समयसम्म जातपात र भाग्यवादलाई नै प्र श्रय दिई नै रह्यो। परिणामस्वरूप मान्छे श्रममा होइन भाग्यमा विश्वास गर्ने भए। भाग्यवादले कामलाई भन्दा काकतालीलाई विश्वास गर्छ। त्यस्तै पछिल्लो २० वर्षमा श्रमशक्ति पलायनले देश नै युवाविहीन बन्ने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ। तर, सरकारले युवा शक्तिलाई स्वदेशमै खपत हुने न त कुनै योजना ल्याउन सकेको छ, न त बिदेसिन विवश तनहरूलाई रोक्ने कुनै जमर्को नै छ। बरु सरकार नयाँनयाँ देशसँग श्रम सम्झौता गरेर युवालाई बिदेसिन उद्यत् पार्दै छ। अनि विभिन्न देशहरूसँग हुने श्रम सम्झौतालाई सरकार आफ्नो उपलब्धिका रूपमा लिन्छ। यस्तो अवस्थाले मुलुकले विकासको गति लिन सकेको छैन। प्रतिकूल श्रम संस्कृतिकै कारण हामीले आफैंलाई विश्वास र भरोसा गर्न सकेका छैनौं।

पुँजी निर्माणमा संकुचन

विश्वको अर्थराजनीति अहिले उत्तर पुँजीवादी बहसमा छ। हामी अझै प्राक्पुँजीवादी चरणमा छौं। त्यसैले मुलुक अविकासको अर्को कारण देशमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण प्रक्रिया आरम्भ हुन नसक्नु हो। एकथरी अर्थोडक्स कम्युनिस्टहरू छन्, जसले पुँजी शब्दप्रति नै घृणा व्यक्त गर्छन्। मुलुकको विकासका लागि कुनै न कुनै रूपमा पुँजी परिचालन हुनैपर्छ। हामीले आफ्नो आन्तरिक तथा बाह्य कोष प्रयोग गरेर ठूलो पैमानामा पुँजी परिचालन गरेरै विकास र प्रगति हासिल गर्ने हो।

तर, देशमा पुँजी निर्माण प्रक्रिया आरम्भै हुन सकेन। लामो समयसम्म सामन्तवादले गाँजेको मुलुक पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा संक्रमण नै हुन सकेन। बल्लतल्ल आउन खोजेको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था पनि उत्पादनको नभई व्यापारको बाटो भएर आइरहेको छ। जसले अर्थतन्त्रलाई नै दलालीकृत बनाइदिएको छ। त्यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको बाटो पहिल्याउन सकेन। केही सीमित व्यक्ति, समूह वा परिवारमै सीमित अर्थचक्रले आम नागरिकलाई प्रभावित पार्न सकेन। सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरी सीमित व्यापारिक लाभ लिने क्रोनी क्यापिटलिज्म संस्थागत भयो र मुलुकको अर्थव्यवस्था त्यही क्रोनी क्यापिटलिज्मको दुष्चक्रमा फसेको छ।

भूराजनीतिक पासो र खण्डित बजार

नेपाल भौगोलिक रूपमा हेर्दा दुई ठूला देशहरूबीचको ‘स्यान्ड्विच्ड’ मुलुक झैं प्रतीत हुन्छ। तर, आर्थिक कोणबाट हेर्ने हो भने विश्वको दोस्रो (पहिलो बन्ने होडमा रहेको) ठूलो अर्थतन्त्र चीन र त्यस्तै अर्को उदीयमान अर्थतन्त्र भारतबीच अवस्थित रहनु आफैंमा ठूलो अवसर हो। किनकि हामीले सही र सन्तुलित नीति अपनायौं भने हाम्रो सीमानासँग जोडिएका दुई ठूला बजारलाई हामी निर्बाध उपयोग गर्न सक्छौं।

तर, भयको राजनीतिमै आफ्नो भविष्य देख्ने गलत सोचका कारण हाम्रो अवस्था र सम्भावना उजागर गर्ने कुरा हामीले कहिल्यै सोचेनौं। इतिहासमा कहिल्यै दुई ठूला देशलाई, दुई ठूला अर्थ बजार भनेर परिभाषित गरेनौं। अझै पनि त्यसरी गरेका छैनौं। छिमेकी हस्तक्षेप र अतिक्रमणको त्रासले नै हामी खिइएका छौं। राजनीतिक रूपमा आफूलाई दुई देशको विश्वासिलो छिमेकी बनाउन सकेका छैनौं। त्यही हीनताबोधले कमजोर भयौं। जब आन्तरिक रूपमा कमजोर भइन्छ, तब छिमेकीले गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ। हामीले आन्तरिक राष्ट्रियताकै जग बसाल्न सकेनौं।

इतिहासको त्यो कमजोरीबाट पाठ सिकेर हामीसँग रहेको खुद्रे र खण्डित बजारबाट मुलुकको आर्थिक कायाकल्प हुन सक्दैन भन्ने महसुस गर्नैपर्छ। हामीले अर्थतन्त्रमा रहेको परनिर्भरता हटाएर दुई ठूला अर्थतन्त्रसँगको अन्तरनिर्भरता बढाउनेतिर जोड दिनुपर्छ। हामीसँग भएको आन्तरिक, अन्तरमुखी, निर्वाहमुखी, खुद्रे, टुक्रे र खण्डित बजारवाला सोचले अब काम गर्दैन। अब अलि फराकिलो भएर सोच्नुपर्छ। सोहीअनुसार नीतिनियम बनाएर प्रगतिपथमा लाग्नुपर्छ।

त्यसैले अब विकास र समृद्धिको एकसरो नाराले मात्र हुँदैन भन्ने बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा पहिले हाम्रो अर्थराजनीतिक अवस्थाबारेमा जानकारी हुनैपर्छ। अहिले विश्व अर्थराजनीतिमा कस्तो विमर्श भइरहेको छ ? अनि हामी विश्वको अर्थराजनीतिक टाइमलाइनमा कहाँ छौं ? विकासका लागि हामीले अहिलेसम्म अवलम्बन गरेका नीति–कार्यक्रम किन अलपत्र परे ? देश किन बनेन ? अविकासका कारण केके हुन् ? अनि हाम्रो अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था कस्तो छ ? अर्थतन्त्रको समस्या के हो ? र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? यी यावत् विषयमा गम्भीर प्रकृतिको खोज, अनुसन्धान र विमर्श आवश्यक छ। केवल आकर्षक नारा अनि लयात्मक भाषणले मात्रै देश बन्दैन। यत्ति कुरा बुझ्न ठूलै शास्त्रार्थ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन।