पूरै गाउँ लालपुर्जाविहीन

पूरै गाउँ लालपुर्जाविहीन

अछाम : मेल्लेख गाउँपालिका–३ ठाँटीका बासिन्दा लालपुर्जाविहीन छन्। तीन दशकमा तीनपटक जग्गाको नापजाँच हुँदा पनि स्थानीयले धनीपुर्जा पाउन सकेका छैनन्। ४ सय घरधुरीले कानुनी रूपमा जग्गा कारोबार गर्न पाएका छैनन्।

तत्कालीन ठाँटी गाविसमा २०४५/४६ मा पूरै जग्गा नापनक्सा कार्य सम्पन्न भएको थियो। तर, छिमेकी कुस्कोट गाविस–३ सँग सीमा विवाद हुँदा जग्गा दर्ता रोकिएको थियो। तत्कालीन दुई गाविसबीचको भेलाबाट ०५५ मा आधा–आधा जग्गा लिने सहमति भएको थियो। ०५५ मा सबै जग्गाको नाप, नक्साको काम सम्पन्न भएको ठाँटीका नरेन्द्र नेपालीले बताए।

मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ताका लागि सातदिने सूचना निकालेको थियो। मालपोत जाँदा कार्यालय प्रमुख नहुँदा दर्ता हुन नसकेको स्थानीय शंकर शाहले बताए। ‘देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चल्यो। ०५८ मा सदरमुकाम ध्वस्त हुँदा भएभरका सबै प्रमाण नष्ट भए’, उनले भने, ‘लालपुर्जा नहँुदा समस्या भएको छ।’

माओवादीले आक्रमण गर्दा जिल्ला सदरमुकाममा रहेको नापी, मालपोत कार्यालय ध्वस्त भएको थियो। जग्गासम्बन्धी अभिलेख नष्ट हुँदा दर्ता प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको थियो।

नापी टोलीले ०७२ मा जग्गाको पुनः नापजाँच गरी आफूसँग भएका प्रमाण ल्याएर जग्गा दर्ता गर्न आउन सूचना निकाल्यो। तर, प्रमाण नहुँदा जग्गाको पुर्जा लिन नसकिएको वडाध्यक्ष केशबहादुर शाहको भनाइ छ। ‘नापी टोलीले पुराना कागजपत्र खोज्दा नभेटिएपछि कसैको पनि जग्गा दर्ता हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘सशस्त्र द्वन्द्वका कारण जग्गासम्बन्धी प्रमाण जिल्लाकै नष्ट भएकाले दर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ।’

विभिन्न ठाउँमा पहल गर्दा पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको स्थानीय हेमराज शाहले बताए। पछिल्लो समय जिल्लाभर नापी भए पनि कागज नभेटिएपछि लालपुर्जा वितरण गर्न नसकिएको नापी कार्यालयले जनाएको छ। जग्गा भोगचलन गर्दै आए पनि स्वामित्व आफूहरूसँग नहुँदा बेचबिखन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाएको स्थानीय रामबहादुर शाहले बताए।

‘कानुनी रूपमा हामीसँग नागरिकता छ तर बसोबास गरेको घरजग्गाको लालपुर्जा छैन’, उनले भने, ‘आफू बसेको घरजग्गाको कानुनी कागजात नहुँदा अप्ठेरो परेको छ।’ स्थानीयलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिलाउन पहल गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहराले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.