काठमाडौं : शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले छुट्याएको रकमको सदुपयोग नभएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका कुनै निकायले वार्षिक रूपमा छुट्याएको रकम खर्च गर्न सकेका छैनन्। रकम खर्च गर्ने निकायमध्ये धेरैले हिसाब राख्न सकेका छैनन्। महालेखाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार यसअघि पनि शिक्षामा यस्तै प्रवृत्ति रहेको थियो तर सुधारका लागि मन्त्रालय सफल भएको छैन।
उसको ५६ औं प्रतिवेदनमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई अनुदानबापत दिएको रकमको अनुगमन भएको छैन। विद्यालयका भवन निर्माण तथा मर्मत सुधारका काम समयमा भएको छैन। बाँकी रकम सम्बन्धित निकायमा फिर्ता भएको छैन। यो वर्ष विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित ८७ संस्थामध्ये ८४ वटाले मन्त्रालयलाई नवीकरण शुल्क तिरेका छन्। बाँकीले नवीकरणसमेत गरेका छैनन्।
यसतर्फ मन्त्रालयले चासो दिएको छैन। ती संस्थाले गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्ति पनि उपलब्ध गराएका छैनन्। यसबारे अनुगमन गर्न मन्त्रालयलाई महालेखाले सुझाव दिएको छ। निजी लगानीमा सञ्चालित यस्ता शिक्षण संस्थामध्ये स्वदेशी लगानीको भए कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशत र विदेशी लगानीको भए २० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छात्रवृत्ति ऐन २०२१ तथा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ मा छ।
शिक्षाविद् डा. विनय कुशियतले भने, ‘शिक्षामा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या सुशासनको हो। मनपरी खर्च गर्ने तर जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिका कारण यो समस्या आएको हो।’ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिन खुलेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीविरुद्ध परेका उजुरीमाथि पनि मन्त्रालयले छानबिन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। मन्त्रालयमा एक वर्षमा यस्ता १३ उजुरी परेका छन।
मन्त्रालय मातहतका ११ वटा निकायअन्तर्गत ३ अर्ब ३७ करोड ४० लाख ५३ हजार रुपैयाँ रकम खर्च भएको छैन। आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ अनुसार फ्रिज नहुने भनी तोकेबाहेकका रकम खर्च नभएमा सञ्चिती कोषमा दाखिल गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त रकम दाखिल नभएकोमा महालेखाले चिन्ता जनाएको छ।
मापदण्डविपरीत शुल्क असुल गर्ने संस्थागत विद्यालयलाई कारवाही नभएको, मन्त्रालयले विद्यालयलाई पर्याप्त आधारबेगर बढी निकासा दिएको, विद्यालय भवनलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण समयमै नगरेको, विभिन्न विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका क्याम्पसको प्रभावकारी अनुगमन नभएको जस्ता समस्या औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार अहिले शिक्षामा ७ अर्ब १४ करोड २६ लाख ९० हजार बेरुजु छ। मन्त्रालयअन्तर्गत १ सय १२ निकाय छन्। ती सबैमा गरेर ७ अर्ब २२ करोड ४३ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन महालेखाले तयार गरेको थियो।
प्रतिवेदनपछि मन्त्रालयले ८ करोड १६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ फस्र्यौट गरेको थियो। बेरुजुमध्ये १५ करोड ८९ लाख ३१ हजार पेस्की रकम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका २ सय ९ संगठित संस्थातर्फ ४ अर्ब ९० करोड ३४ लाख ८८ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ७८ करोड ८७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ फस्र्यौट भएको छ। ती सबै संस्थाअन्तर्गत अहिले ४ अर्ब ११ करोड ४७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ।
‘सबै समस्या समाधानका लागि दण्ड र जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसको नेतृत्व मन्त्रालयले लिनुपर्छ। होइन भने शिक्षामा विकराल समस्या आउन सक्छ’, कुशियातले भने। मन्त्रालय र मातहत निकायका लागि यो वर्ष चालु खर्चतर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख र पुँजीगततर्फ ४० करोड ८० लाख गरि १ खर्ब २६ अर्ब ७४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। महालेखाले यो वर्ष मन्त्रालयमातहतका संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत ३ सय ६१ संस्थाको लेखापरीक्षण गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
