बागमतीमा मोटरबोट

बागमतीमा मोटरबोट

मकवानपुर : बागमती नदीमा अब मोटरबोटबाट यात्रा गर्न पाइने भएको छ। रौतहटस्थित नुनथरमा नयाँ वर्ष २०७६ को पहिलो दिन आइतबार यसको परीक्षण सफल भएको छ। यो ठाउँ मकवानपुर, रौतहट र सर्लाहीको सिमानामा पर्छ।

रौतहटको बागमती क्यान्टिन बजारबाट मकवानपुरको बागमती–२ राईगाउँसम्म सात किलोमिटरमा मोटरबोट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो। प्रतिमहिना २ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर ११ सिट क्षमताको मोटरबोट ल्याइएको छ। यसका लागि प्रतिनिधिसभाको अर्थ तथा विकास समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पहल गरेका थिए। उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। ‘बागमतीमा केही समयभित्रै व्यावसायिक रूपमा मोटरबोट सञ्चालनमा ल्याइनेछ’, उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्नेछ।’

नियमित सञ्चालनमा आए दुई घण्टाको यात्रा आधा घण्टामा छोटिने राईगाउँका उत्तम पौडेलले बताए। यसमा अब सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मोटरबोट सञ्चालन उपभोक्ता समिति कोषाध्यक्ष अनिता बरालले बताइन्। ‘मोटरबाटो सञ्चालनले यात्रामा सहजतासँगै पर्यटन विकासमा पनि टेवा पुग्नेछ’, उनले भनिन्, ‘यसको नियमित सञ्चालनको लागि हामीले सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिरहेका छौं।’ उनका अनुसार बागमतीसहित सिन्धुलीको हरिहरपुर गाउँपालिका, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर र सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका स्थानीय लाभान्वित हुनेछन्।

जलमार्गलाई थप विस्तार गरी पर्यटन प्रवर्धनसँग जोडिने सांसद दाहालले बताए। ‘सरकारले सिधै सञ्चालन गर्न व्यवस्थापनमा झन्झट हुने भएकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा हामी नियमित सञ्चालन गर्नेछौं’, उनले भने, ‘परीक्षणबाट यात्रुको चापका आधारमा कतिवटा मोटरबोट नियमित सञ्चालन गर्ने भन्ने तय हुन्छ।’

एउटाको मूल्य १५ लाख रुपैया“भन्दा बढी पर्र्ने व्यवसायी सुरेन्द्र पाठकले बताए। ठूलो वर्षाबाहेक भदौदेखि जेठसम्म सुरक्षित रूपमा मोटरबोट सञ्चालन गर्न सकिने बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.