जाजरकोटमा जलचर प्राणी मार्न प्रतिबन्ध

जाजरकोटमा जलचर प्राणी मार्न प्रतिबन्ध

जाजरकोट : नलगाड नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा जलचर प्राणीलाई मार्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। नगर भएर बग्ने ठुली भेरी, नलसिंहगाड र अन्य खोला तथा तलाउमा माछा लगायतका जलचर प्राणी मार्न प्रतिबन्ध लगाएको हो। 

केही दिनअघि बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकले बैशाख १ गतेदेखि असार मसान्तसम्म तीन महिनाका लागि माछा लगायतका जलचर प्राणी मार्न प्रतिबन्ध लगाएको नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताए। 

यतिवेला माछा र अन्य जलचर प्राणीले फुल पार्ने र सन्तान बृद्धि गर्ने समय भएकोले पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई जोगाई राख्न यस्तो निर्णय गरिएको नगरप्रमुख रावलले बताए। जलचर प्राणी मार्न नपाइने निर्णय गरिएको यो पहिलो पटक हो।

‘दैनिकजसो नदी, खोला, तालमा पासो हालेर, करेन्ट लगाएर, बिष हालेर, जाल हानेर माछा लगायतका जलचर प्राणी मार्दा लोप हुने खतरा बढेपछि माछा तथा अन्य जलचर प्राणीलाई जोगाउन यस्तो निर्णय गरेका हौं’ नगरप्रमुख रावलले भने,‘निर्णय विपरीत माछा तथा जलचर प्राणी मारेको पाइए कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ।’  

तीन महिना पनि निर्णयमा पुर्नविचार गर्न सकिने उनको भनाई छ। नलगाड क्षेत्रका खोला तथा नदीमा पाइने असला जातका माछा निकै स्वादिलो हुन्छन्। नगरभित्रका विभिन्न नदी तथा खोलामा स्थानियले यतिवेला दैनिक एक क्वीन्टल बढी माछा मार्ने गरेका थिए। खोला तथा नदी आसपासका केही परिवार माछा मारेरै जीविका चलाउँदै आएका थिए। 

नगरपालिकाको यस्तो निर्णयले आफुहरु समस्यामा परेको ती परिवारले गुनासो गरेका छन्। नलगाड ७ दल्लीस्थित नलसिंहगाडको किनामा बस्दै आएका प्रजित बादीले आफुहरु बसौंदेखि माछा मारेरै परिवारको गुजरा चलाउँदै आएको बताए। 

‘माछा मार्न नपाए जहान केटाकेटी कसरी पाल्ने हो’, उनले भने,‘यदि माछा मार्न बन्द गर्ने हो भने नगरले हामीलाई जीवन निर्वाहको लागि विकल्प पनि दिनु पर्छ।’ 
नगरभित्रका बादी समुदाय र अन्य गरी करीब दुई दर्जन परिवार माछा मारेरै गुजरा चलाउँदै आएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.