चालु आवको पछिल्लो सात महिना (साउनदेखि माघ)को तथ्यांकअनुसार नेपालले १५ रुपैयाँ सात पैसाको आयात गर्दा नेपालबाट एक रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ।
काठमाडौं : तुलनात्मक लाभका वस्तु निर्यातमा सरकारले उपलब्ध गराएको नगद अनुदान प्रभावहीन देखिएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार लाभका वस्तु निर्यातमा उपलब्ध अनुदान प्रभावहीन देखिएको हो।
नगद अनुदानपछि निर्यात दर क्रमिक वृद्धि हुँदै जानुपर्नेमा हालसम्म त्यसको प्रभाव नगन्य रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। हालसम्म ८६ अर्ब रुपैयाँको नेपाली वस्तु निर्यात भएको छ। नगद अनुदान दिनुअघि २०६८÷६९ मा ७४ अर्ब आठ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको नेपाली वस्तु अनुदान सुरु भएको यतिका वर्षसम्म बढ्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ। अनुदानले सार्थक प्रतिफल दिन नसकेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनको निचोड छ।
स्वदेशी उत्पादनलाई नगद प्रोत्साहन दिएर निर्यात दर वृद्धि गरी बढ्दो आयात दर र व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो। ‘निर्यात प्रोत्साहन अनुदानको प्रभाव निर्यात वृद्धिमा सकारात्मक देखिनुपर्नेमा पछिल्लो चार वर्षको स्थिति तुलना गर्दा निराशाजनक छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार २०७४÷७५ मा २१ करोड १३ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान प्रदान गरिएको थियो। त्यस वर्ष ८१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको तुलनात्मक लाभका नेपाली वस्तु विभिन्न मुलुक निर्यात भएका थिए। यस्तै २०७३÷७४ मा २९ करोड तीन लाख अनुदान दिँदा ७४ अर्ब १२ करोडको स्वदेशी उत्पादनमात्र निर्यात भएको थियो। त्यसैगरी २०७२÷७३ मा १९ करोड ८८ लाख अनुदान प्रवाह हुँदा ७१ अर्ब १३ करोडको वस्तु निर्यात भएको छ। यस्तै २०७१÷७२ मा २४ करोड ८१ लाख प्रभाव गरिँदा ८६ अर्ब ६४ करोडको वस्तु निर्यात भएको छ।
२०७१÷७२ पछि अनुदान बढ्दै गएको छ तर निर्यात र अनुदानको सम्बन्ध सकारात्मक देखिँदैन। अनुदान नीतिको पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिइए पनि सरकारले अनुदान रकम २ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ५ प्रतिशत पु¥याएको छ। निर्यात प्रोत्साहन अनुदानको प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको सुझाव छ। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीइपीसी)ले सार्वजनिक गरेको चालु आवको पछिल्लो सात महिना (साउनदेखि माघ) सम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालले १५ रुपैयाँ सात पैसाको आयात गर्दा नेपालबाट एक रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ। समीक्षा अवधिमा १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको नेपाली वस्तु भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात भएको छ। यो अवधिमा २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएर सात खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा मुलुकले व्यहोरेको छ।
वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले निर्यात दर वृद्धि गर्न प्रोत्साहनबापत सरकारले उपलब्ध गराएको नगद अनुदानमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको बताए। निर्यात वृद्धि गर्न उपलब्ध गराइएको यो अनुदानले सहज भूमिका खेल्न नसकेको उनको कथन छ। ओझाकाअनुसार स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी नहुँदासम्म निर्यात दर वृद्धि गर्न कठिन छ। ‘यसका साथै नेपाली वस्तुको अन्य मुलुकको बजार प्रवेशमा पनि अवरोधका चरण छन्’, ओझाले भने, ‘नेपाली वस्तुको बजार प्रवेशको अवरोध, गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी मूल्य र पर्याप्त परिमाणमा उत्पादन तथा ठूलो लगानीजस्ता समस्या प्याकेजमा समाधान नगरेसम्म निर्यात दर वृद्धि हुन्न।’
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आयात दर प्रतिस्थापन गर्न निर्यात प्रवद्र्धनका लागि कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादन तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गरी निर्यातजन्य वस्तुमा पाँच प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। जसअनुसार सरकारले जारी गरेको ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने’ नयाँ कार्यविधिमार्फत वस्तु निर्यात गर्दा सरकारले कुल निर्यात मूल्यमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ कार्यविधिले दुई भागमा २६ उत्पादनलाई वर्गीकरण गरी नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
पाँच प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तुमा प्रशोधित चिया, कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला(क्रष्ट) र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज तथा त्यसबाट निर्माण भएका सामग्री, प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल हुन्। यस्तै प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामग्री, मिनरल वाटर, परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरिने शर्तमा तरकारी, बेसार, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची र प्रशोधित अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ, तेल, पाउडर) को निर्यात गर्दा पनि निर्यातकर्ताले पाँच प्रतिशत नगद अनुदान पाउँछन्।
यस्तै सरकारले तीन प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने वस्तुमा स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोसाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्याङग्रा पश्मिना तथा त्यसबाट निर्माण भएका सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका सामान, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्ध प्रशोधित छाला, औषधि, ऊनीजन्य (फेल्ट) वस्तु, पोलिस्टर यार्न, फाइबर भिस्कोर्स यार्न, एक्रेलिक यार्न र कटन यार्न, तामाका हस्तकला, पूजा, सजावटका भाँडाकुडा निर्यातमा तीन प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।
यो वर्षको रकम जम्मा भएन
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार तुलनात्मक लाभका वस्तु तेस्रो मुलुक निर्यात गर्दा उपलब्ध गराइने नगद अनुदानको रकम हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा गरेको छैन। नगद अनुदानका लागि सरकारले यो वर्ष २२ करोड २३ लाख ५६ हजार विनियोजन गरेको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयले यो रकम बैंकलाई उपलब्ध गराएको छैन। नगद अनुदान अग्रिम रूपमा बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नगद प्रोत्साहन कार्यविधिमा उल्लेख छ।’ बैंकमा जम्मा भएको यसअघिको ३३ करोड ४९ लाख १५ हजारमध्येबाट यो वर्ष दुई सय २४ उद्योगलाई २१ करोड १३ लाख ८२ हजार नगद अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।
नगद अनुदान र त्यसको प्रभाव अवस्था
वर्ष अनुदान(रकम) निर्यात (रकम)
२०७४÷७५ २१ करोड १३ लाख ८१ अर्ब ३३ करोड
२०७३÷७४ २९ करोड ३ लाख ७४ अर्ब १२ करोड
२०७२÷७३ १९ करोड ८८ लाख ७१ अर्ब १३ करोड
२०७१÷७२ २४ करोड ८१ लाख ८६ अर्ब ६४ करोड
स्रोत : महालेखाको ५६औं प्रतिवेदन
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
