चुरोट कारखानाको वोर्डले संघप्रति आशंका
जनकपुरधाम : प्रदेश २ को ‘सिंहदरबार’ एक वर्षदेखि जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) परिसरमा सञ्चालित छ। सात वर्षदेखि बन्द कारखानाका भौतिक पूर्वाधार प्रदेश सरकारले कार्यपालिका सञ्चालनका लागि प्रयोगमा ल्याएको छ। तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको गेटछेउ ‘जनकपुर चुरोट कारखाना केन्द्रीय कार्यालय’ लेखिएको बोर्ड राखिएको छ।
प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको भौतिक संरचना पुनः चुरोट कारखानाको हो भनी उद्योगमन्त्रीले निहुँ खोजेको प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले बाए। ‘अनावश्यक विवाद खडा गर्न खोजिएको छ’, मन्त्री सोनल भने। कारखानाको बोर्ड हटाउन पटक–पटक भने पनि नहटाइएको उनले सुनाए। कारखानाका सुरक्षा प्रमुख तुलबहादुर खड्काले भने नयाँ पर्खाल बनाउँदा हटाइएका बोर्ड फेरि राखिएको सुनाए।
उद्योगमन्त्री मातृका यादव जनकपुर आएका बेला चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन हुन सक्ने बताएका थिए। उनले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारले कसको अनुमतिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बोर्ड राखेको भनी प्रश्न गरेका थिए। ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो मन्त्रालयहरू राख्दा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपथ्र्यो’, उनले भने।
संघीय र प्रदेश सरकारबीच यो कदमले विवाद बढाउने काम गरेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको भनाइ छ। ‘संघीय सरकारले पटक–पटक हाम्रो संयमको मजाक उडाउने काम गरेको छ’, मन्त्री यादवले भने, ‘जचुकालिको बोर्ड लगाउनु पनि त्यसकै उदाहरण हो।’
उद्योग मन्त्रालयमातहतको कारखाना गृहअन्तर्गत ल्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई साँचो हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसपछि प्रदेश सरकारलाई प्रशासनिक प्रयोजनका लागि जग्गा र भवन उपलब्ध गराइएको थियो। ३३ बिघा ९ कट्ठामध्ये आवास क्षेत्रका रूपमा २० बिघा १० कट्ठा जग्गा निर्धारण गरिएको छ। ४ सय परिवार अटाउन सक्ने आवास क्षेत्रमा १६ वटा भवन छन्। चारवटा ठूला भवन र एउटा कभर्डहल छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा आवास, मुख्यमन्त्रीको आवास, आन्तरिक मामिला तथा गृह मन्त्रालय, वन, पर्यटन, उद्योग तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सञ्चालित छन्। मन्त्रीहरूको आवास व्यवस्थापन पनि यहीं गरिएको छ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री रामनारायण मिश्रको पहलमा २०२१ सालमा रूसले चुरोट कारखाना बनाइदिएको थियो। कर्मचारी आन्दोलन र कमजोर व्यवस्थापनले थला परेको कारखाना २०६७ मा बन्द भएको थियो।