बिजुलीको अनलाइन किनबेच

अबको केही दिनमै नेपाल र भारतबीच अनलाइनबाट विद्युत्को किनबेच सम्झौता हुँदै छ। दुवै पक्षले सम्झौतानिम्ति आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेका छन्। नेपालले नौ वर्ष अघिदेखि अनलाइन विद्युत् एक्सचेन्जमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्न प्रयास गरेको थियो। त्यसमा भारत सकारात्मक भएको छ। गत माघमा पोखरामा भएको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ। सम्झौता हुन बाँकी छ।

नेपालमा साँचो अर्थमा विद्युत्को आन्तरिक बजार सीमित छ। असीम बिजुली खपत गर्ने संयन्त्र, नीति, कार्यक्रम नसकेको पृष्ठभूमिमा विद्युत्मा लगानी उत्साहित हुन सकिरहेको थिएन। बिजुली खपत गर्ने उद्योगधन्धा, कलकारखाना स्थापनामा वृद्धि नहुनु बरु भएका पनि बन्द हुँदै गइरहेका छन्। प्राधिकरणले सन् २०१८÷१९ मा विद्युत् माग १९०३ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर बिजुलीको चरम आवश्यक परेको समयमा १४ सय मेगावाटभन्दा माथि बढ्न सकेन। हाम्रा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको विद्युत् मागमा आएको गिरावटले पनि पुष्टि गर्छ। अर्काेतर्पm, परम्परागत बिजुलीको चिमलाई नयाँ प्रविधिले विस्थापित गर्दै आइरहेको छ। 
इनक्यान्डिसेन्ट जस्ता पुराना चिम सीएफएलमा परिणत भए। सीएफएल पनि एलईडीमा रूपान्तरण भए। किनभने, हाम्रो विद्युत् प्रणालीमा व्यापारिक र औद्योगिकभन्दा गार्हस्थ (बत्ती बाल्ने) खपत धेरै छ। आयका हिसाबले पनि गार्हस्थ र औद्योगिक करिब बराबर छन्। अर्थात् विद्युत्लाई हामीले बत्ती बाल्नेमै सीमित गरेका छौं।

अबको केही महिनामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू धमाधम प्रणालीमा जोडिँदै छन्। यो वर्ष (२०७६ साल) मा मात्रै माथिल्लो तामाकोसीसहित ७५६ मेगावाट बिजुली आउँदै छ। एकातिर वर्षायाममा बिजुलीको छेलोखेलो हुनेछ भने अर्काेतिर हिउँदमा अपुग हुनेछ। हिउँदको माग धान्ने खालका जलाशययुक्त आयोजना बनाउन कुनै पनि दलले नेतृत्व गरेको सरकारले चासोसम्म देखाएनन्। बरु जलाशययुक्त आयोजनाका लाइसेन्स विदेशीलाई भटाभट बेच्नमै तल्लीन रहे। शासकीय वृत्तको यो प्रवृत्तिले नेपाल विद्युत् ऊर्जामा कहिल्यै स्वावलम्बी बनेन। अचेल भारतबाट आयातीत बिजुलीकै भरमा देश लोडसेडिङमुक्त भएको छ। भारतबाट वर्षको २४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात हुन्छ। झन्डै सय मेगावाटको आयोजना बनाउन पुग्ने पैसा बाहिरिइरहेको छ। 
जलाशययुक्त आयोजना आज सुरु गरेर सम्पन्न गर्न पनि हाम्रोजस्तो देशमा कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ। अझ बनाउने अत्तोपत्तो छैन। तसर्थ जलाशययुक्त आयोजना नबनेसम्म नेपालले यसरी नै हिउँदमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ।

हामीले २०४८ देखि भारतलाई बिजुली निर्यात गर्ने कोसिस गर्‍यौं, उल्टो आयात भइरहेको छ। निर्यातका लागि धेरै तगारा छन्। त्यसमध्ये उसको बजारसम्मको पहुँच नै सबैभन्दा ठूलो तगारो थियो। अब भारतले विगतमा लिएको केही नीतिलाई परिमार्जन गरिसकेको छ। सेयर बजारमा जसरी सेयर कारोबार हुन्छ, अब बिजुली पनि त्यसैगरी कारोबार हुने दिशामा छ। 

यसले नेपालले बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्राप्त गर्नेछ, जुन हालसम्म पाएको छैन। बजार अभावकै कारण यहाँको सम्भावित लगानी आएको छैन। कालीगण्डकी ‘ए’ निर्माण सम्पन्न हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा दुई प्रशितले वृद्धि भएको थियो। यहाँ धेरै कालीगण्डकी छन्। तिनको निर्माणबाटै हाम्रो आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन्छ। तर बजार अभावको जुन पीडा थियो र छ, आगामी दिनमा हामीले प्राप्त गर्ने आशा पलाएको छ।

भारतीय बजारमा पनि ऊर्जाको चरम अभाव छ। बढ्दो जनसंख्या, मौसम परिवर्तनका असरको सामना, बढ्दो औद्योगिक गतिविधिले उसलाई परम्परागत ऊर्जा आपूर्तिमा सीमित रहन दिएको छैन। त्यसैले उसले नेपालसित सहकार्य गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन नेपालको सन्दर्भमा पनि स्वागतयोग्य छ। आगामी दिनमा नेपालले कसरी सस्तो बिजुली उत्पादन गर्ने भन्नेतर्फ विशेष चनाखो अपनाउनुपर्छ। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले गरेको निर्माणको आर्थिक र सामाजिक लेखापरीक्षण जरुरी छ।