काठमाडौं : सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको सरुवा स्वेच्छाचारी ढंगले गरेको छ। मन्त्रालयका प्रशासन समूहका सचिव चन्द्र घिमिरेको तीन महिना नपुग्दै सरुवा भएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको तीन महिना नपुग्दै सरुवा गरेको हो। गत माघ ९ गते सचिव घिमिरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट स्वास्थ्यमा सरुवा भएको थियो। उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन समूहका सचिव थिए। सचिव घिमिरेलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
यसअघि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई स्वेच्छाचारी ढंगले सरुवा गरेको थियो। २८ असोज २०७५ मा मन्त्रीपरिषद् बैठकले डा. चौधरीलाई स्वास्थ्यबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो।
मन्त्रीपरिषद्ले गरेको सरुवालाई चुनौती दिँदै डा. चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। १६ कात्तिकमा अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले डा. चौधरीको सरुवा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सरुवा गर्न पाउने निर्णयमा हस्तक्षप भएको जिकिर गर्दै सरकारले ५ मंसिरमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो। सरकारले दिएको भ्याकेटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सरुवा कानुनसम्मत नभएको आदेश गरेको थियो।
सचिव डा. चौधरीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला सरकारले गत मंसिरमा केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो। डा. चौधरीको सरुवा कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै अदालतले सरुवा बदर गरेपछि उनी पुनः मन्त्रालय फर्केकी थिइन्।
स्वास्थ्य सचिवमा डा. चौधरी र अधिकारी भएपछि अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा विवादसमेत भएको थियो। सचिव अधिकारीको सरुवा भएपछि सचिव घिमिरेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो। सचिवलाई छोटो समयमा नै सरुवा गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय अस्तव्यस्त भएको छ। नयाँ सचिव मन्त्रालयमा आएर प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने र कार्य सम्पादन पनि प्रभावकारी नहुने भन्दै कर्मचारी चिन्तित देखिएका छन्।
प्रशासनविद् काशिराज दाहाल अध्यक्ष रहेको प्रशासन सुधार आयोगले पनि ०७० मा क्षमता, योग्यता, विज्ञता, अनुभव, नेतृत्व एवं कार्यसम्पादनको अवस्था हेरेर मात्र सचिवलाई मन्त्रालय सरुवा गर्न सुझाव दिएको थियो।
सरकारका पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला तीनचार महिना नपुग्दै सचिवको सरुवा गर्दा अस्थिरता सिर्जना भएको बताउँछन्। उनी भन्छन, ‘नयाँ मन्त्रालयमा सिक्दासिक्दै तीनचार महिना बित्छ। यस्तो बेला पुनः सरुवा गर्दा कर्मचारीमा अस्थिर मनस्थिति हुन्छ। यसरी छिटो छिटो सरुवा गर्नु दुर्भाग्य हो।’
निजामती सेवा ऐन, ०४९ को दफा १८ को १ मा सरकारलाई कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार दिइएको छ। सो ऐनमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको अध्यक्षमा सरकारको मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा सरकारले गर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
