काठमाडौं : जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गृह मन्त्रालयले गरेको सर्कुलरलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मंगलबार सदर गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सर्कुलर रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
चैत २५ को उक्त आदेशलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले खारेज गरेपछि नागरिकता वितरणको बाटो खुलेको हो।
वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेको थियो।
जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा वंशजको आधारमा प्रक्रिया अपनाई दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन थियो।
निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले आफूले राष्ट्रिय हितका लागि सर्वोच्चमा रिट दिएको बताए । ‘बाँकी सबैकुरा इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ’, न्यौपानेले भने, ‘मेरो भन्नु यत्ति हो ।’
सर्कुलर विरुद्ध रिट
गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको एकल निर्णय अनुरुप गरिएको उक्त सर्कुलर संविधान र नेपाल नागरिकता ऐनविरुद्ध भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालृकष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
उक्त रिटमा सरकार र रिट निवेदकबीच छलफलका लागि मंगलबारलाई सर्वोच्चमा झिकाइएको थियो। दुईतर्फी बहस सुनेपछि संयुक्त इजलास अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश गरेका विधेक हाल संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
