केहीसमय अघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिट्ठाबाट विदेशीलाई अमेरिकाको नागरिक बनाउने र अमेरिकामा जन्मनासाथ नागरिकता दिने हालको व्यवस्था फेर्न चाहेको बताएका थिए। जस्तोसुकै मान्छेले नागरिकता लिँदा त्यसले अमेरिकालाई अप्ठ्यारो पार्ने उनको भनाइ थियो। अमेरिकाजस्तो आप्रबासीहरूले बनाएको र जनशक्ति अभाव हुने मुलुकमा समेत विदेशीलाई नागरिकता दिँदा कालान्तरमा आफ्नो मुलुकलाई असहज हुने आकलन गर्दै गर्दा छिमेकी भारतकै आसाममा जन्मिएका झन्डै ४० लाख मानिसलाई नागरिकता दिन नसकिने त्यहाँको सरकारले बताएको छ। नेपालको नागरिकतासम्बन्धी नीति जागिर खान लिने सिफारिस पत्रभन्दा पनि पाउन सहज भएको अवस्थामा झन्डै आधा दर्जनजति स्तम्भहरूमा त्यसप्रति असहमतिसहित आफ्ना विचार प्रकट गरिसकेकोे रहेछु। तिनै विचारमा आधारित भई अहिले यो विषयमा संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा पुनः यहाँ चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ।
दुई विशाल देशका बीचमा रहेको मुलुक सदुपयोग गर्न सकियो भने पुल बन्न सक्छ। पुल नै बन्ने अवस्थामा पनि पृथ्वीनारायण शाहले भने झैं दुई ढुंगाबीचको तरुल भएको हरेकले मनको एउटा कुनामा र राज्य सञ्चालकले अप्रकट नीतिहरूमा समेटी संवेदनशीलता, गम्भीरता र परिपक्वता देखाउनै पर्छ। यसविपरीत, संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेकै समयमा गृहमन्त्रीको एकल या मनोमानी निर्णयबाट गत चैत १९ गते संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ अनुसार जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरिनुले सरकार नागरिकता वितरणमा हल्का रूपमा प्रस्तुत भएको महसुस हुन्छ।
अर्थात् ऐन निर्माणको प्रस्ताव ढोकाबाट गएको अवस्थामा गृहमन्त्रीले झ्यालबाट चोर बाटो भाग्न खोजेको देखियो। यिनीहरू यी सब अराष्ट्रिय हर्कत किन र कसका लागि गत २०४६ सालपछि गर्दै आएका छन् हरेक नेपाली जनता तथा दलका कार्यकर्ताले सोध्ने बेला आएको छ। भलै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशद्वारा त्यस्तो हर्कतलाई तत्कालका लागि रोकेको छ तर सरकारलाई आफूले निरास नबनाउने अभिव्यक्ति दिएका प्रधानन्यायाधीश र भागबन्डाबाट थला परेको न्यायालयबाट अन्तिम फैसला कस्तो आउनेछ यसै भन्न सकिन्न।
२०४६ सालपछि झन्डै ४० लाखजतिलाई नागरिकता वितरण गरिएको आकलनबीच वितरणको पक्षमा वकालत गर्नेहरू करिब २७ लाखजतिलाई मात्र दिएको बताउँछन्। उनीहरू विदेशीलाई नागरिकता दिए पनि अधिकांशको जवाफदेहिता नेपालप्रति नै हुने र सानो संख्यामा मात्रै दुरुपयोग हुने आकलन गर्छन्। यस्ता बुझाइ र आशय दीर्घकालका निम्ति नकारात्मक हुन सक्छन्। मानौं, नागरिकता २७ लाखले मात्र पाएका थिए भने पनि त्यो आफैंमा ठूलो संख्या हो। त्यसैगरी, थोरै त के यसरी नागरिकता पाएकाहरूमध्ये एकजनाबाट मात्रै पनि दुरुपयोग हुने खतरा देखिएमा राज्यले वितरणमा पुनर्विचार गर्नुपथ्र्यो र पर्छ।
मेरी छोरी जापानमा जन्मिएकी हुन्। मलाई जापानले उनीहरूसरह हक हुने गरी नागरिकता नदिँदा या मैले आफ्नो देशको नागरिकता नत्यागेको सन्दर्भमा मेरी छोरीलाई उनीहरूले जापानी नागरिकता नदिँदा मैले किन रोइलो गर्नु ?
जब वितरण अवैज्ञानिक रूपले टोली खटाएर गरिन्छ खुला सीमाका कारण दुरुपयोगको सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। बेलाबखतमा गैरनेपालीले नागरिकता लिएको समाचार बाहिरिएकै छन्। हरेकजसो व्यवस्था परिवर्तन र त्यसमा पनि खासगरी २०४६ र २०६३ सालयता हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा नागरिकता वितरणमा विचलन आउँदा तराईका नेपालीले नपाउने र छिमेकी मुलुकका बासिन्दाले नागरिकता लिने क्रम तीव्र भयो।
अहिले भारतमा भएको निर्वाचनका क्रममा नागरिकता नेपालको, बसाइ नेपालमा तर भोट भारतमा भन्ने समाचार आइ नै रहेका छन्। यति हुँदाहुँदै हाम्रो घैंटोमा घाम लाग्नु त परको कुरा उल्टै २०७२ सालको संविधान जारी हुँदाको समयलाई नयाँ आधार मानेर नेपालमा बसोवास गरेका र जन्मिएका विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने मार्गप्रशस्त गर्न खोजिँदै छ। यसका लागि त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई संगठित रूपमै अन्धराष्ट्रवादीको विशेषणले मानमर्दन गरिँदै छ। साथै, अदालतको अन्तरिम आदेशपछि नैतिकता भएको भए राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टै गृहमन्त्रीले संंसद्ले विधेयक पारित नगरेकाले आफूले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताएर आफूलाई संसद्भन्दा माथि उभ्याउने धृष्टता गरेका छन्।
जबजब नागरिकताको विषय उठ्छ, बहसलाई बहकाउन एकथरी मानिसहरू महिला र तराईका नेपालीलाई विवादमा ल्याउने प्रयास गर्छन्। नेपाली महिलालाई कुनै पनि अर्थमा नागरिकतामा विभेद गरिनु हुँदैन। पुरुषसरह अधिकारको उपभोग गर्नु उनीहरूको नैसर्गिक हक नै हो। तर उनीहरूको बिहे विदेशी नागरिकसँग भएको छ भने नचाहेरै पनि मान्नुपर्ने हुन्छ भूगोलका सीमाद्वारा विभाजित अनि पितृसत्तात्मक यो विश्वमा पुरुष नागरिक भएको देशको भूमिका नै प्रमुख हुन जान्छ विशेष गरेर तिनीहरूबाट जन्मिने सन्तानका हकमा। त्यसैगरी, तराईका नेपाली नागरिकतामा लिइने जस्तोसुकै कठोर नीतिबाट विचलित हुनु पर्दैन।
किनभने जतिसुकै कडा नीतिहरू ल्याइए पनि वास्तविक नेपालीले नागरिकता नपाउने सवाल नै उठ्दैन। अर्थात्, नागरिकता वितरणलाई वैज्ञानिक बनाउने कामबाट सबभन्दा बढी लाभान्वित हुनेहरूमा तराईका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पर्छन्, जसलाई हालसम्म हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनाइएको छ। यसर्थ, तराईका नेपालीले नागरिकता नपाउने भए या महिलालाई नागरिकतासम्बन्धी ऐनले विभेद गर्यो भन्ने अफवाह मूल बहसलाई विषयान्तर गरी विदेशीमैत्री ऐन बनाउने आशयबाट प्रेरित भए झैं लाग्छ।
दक्षिण एसियामा बिहे गरेकी विदेशी महिलाले नागरिकता लिन चाहेमा भारतमा निवेदन दिनसमेत सात वर्ष कुर्नुपर्छ भने माल्दिभ्समा १२ वर्ष, पाकिस्तानमा पाँच वर्ष र सबभन्दा कम बंंगलादेशमा दुई वर्षमा लिन सकिने व्यवस्था छ। बेलायतमा पाँच वर्ष, जापानमा कम्तीमा दुई वर्ष र अमेरिकामा पनि झन्डै उस्तै स्थिति छ। भूगोल र जनसंख्या दुवैमा ठूलो मुलुकको पहिचान बनाएको भारतमा सोनिया गान्धीलाई विदेशी मूलकी भन्दै प्रधानमन्त्री बन्न अहिलेको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी र त्यसमा पनि विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज जो आफैं महिला हुन्, उनै अनशनसमेत बसेकी थिइन्। आफ्ना छिमेक राष्ट्रमा देखिएको कठोर व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेका विदेशी महिलाका हकमा हाम्रो नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था आवश्यकभन्दा बढी खुकुलो छ।
यसर्थ, बिहे गरेको दिन आफ्नो माइती देशको नागरिकता त्यागेको नभई केवल त्याग्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएमा मात्रै पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने विद्यमान प्रावधानलाई संशोधन गरी कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रक्रिया आरम्भ गर्ने गरी ऐन बनाइनुपर्छ। विडम्बना, यसविपरीत तुरुन्तै नागरिकता पाउने अहिलेको व्यवस्थामा समेत असन्तुष्टि जनाएर अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने, वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था गरिनुपर्ने या वंशजकै सरह नागरिकता दिनुपर्ने मागका पछाडि नेपालमा कालान्तरमा नवआगन्तुक नेपालीले शासन गर्ने अभीष्ट रहेको बुझ्न कठिन पर्दैन। संघीयतामा राज्यहरूको सीमांकन जनसंख्याको आधारमा गरिनुपर्ने अनि लाखौं विदेशीलाई नेपालको ढोका खुला राख्ने आशयका पछाडि लुकेका रहस्यलाई सरकार र दलहरूले नबुझेको बहाना गरिरहे भने कालान्तरमा नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने खतरा अस्वीकार गर्न सकिन्न। विगतमा नेपाली नागरिकता पाएका भारतीयहरू सांसद, सभासद् र मन्त्रीसमेत बनेको उदाहरण छन्।
तीमध्ये केहीले नेपालको नामैसमेत फेर्नुपर्ने प्रस्ताव संसद्मा राख्ने धृष्टता गरेका थिए। त्यसैले सरकार र सबै दलहरूले बुझ्नुपर्छ– नागरिकतासम्बन्धी ऐन लहडमा, भावनामा बहकिएर र क्षणिक आकर्षणको प्याकेजमा लोभिएर गर्नुहुँदो रहेनछ। जति नेपालमा बिहे भएर आउने नवआगन्तुक महिलाको नागरिकताका बारेमा बहस गरिएका छन्, विदेशीसँग बिहे भई जाने आफ्ना दिदीबहिनीका त्यस्तै हकका बारेमा चर्चा भएको पाइँदैन। बरु तिनका परिवारलाई समेत नेपालभित्रै व्यवस्थापन गराउन खोज्ने गरी बहसलाई बहकाउने प्रयास भएका छन्।
वामपन्थीहरू अन्तर्राष्ट्रियवादको खुबै वकालत गर्थे। तर आफ्ना सीमा खुला गरेर त्यस्ता कुनै पनि मुलुकले विदेशीमैत्री नागरिकता वितरण गरेको दृष्टान्त कहींकतै छैन। यसको अर्थ एन्टिकरेन्ट धारमा हिँड्न अन्तर्राष्ट्रियवादकै वकालत गर्ने मुलुकले पनि सक्दा रहेनछन्। विश्व प्रविधिले एउटा सानो गाउँजस्तो भएको परिपे्रक्ष्यमा व्यक्ति जुनसुकै देशको नागरिक भए पनि आवश्यकताका आधारमा उसले जुनसुकै मुलुकमा गई वैधानिक रूपले काम गर्न सक्छ। खुला सिमाना हुनुले सयौं, हजारौं र लाखौंको संख्यामा नेपालमा भारतीयले काम गरेका होलान्। केही पुरुषले नेपाली महिलासँग बिहे गरी सन्तानसमेत जन्माएका होलान्। कोही आफ्नो मुलुकमा फर्कंदै नर्फकेका पनि होलान्। कतिका व्यक्तिगत अनुभव र नेपाली नागरिकता नपाउँदा देखिएका अप्ठ्यारा स्थितिले हाम्रो मन कटक्क खाला।
र पनि भुल्नु के हुँदैन भने चाहेको खण्डमा आफ्नो पिताको मुलुकमा गई नागरिकता लिने हक र सुविधा उनीहरूसँग सुरक्षित छ। सँगसँगै कसैलाई नागरिकता दिँदा त्यसले नेपालको हितलाई प्रवर्धन गर्छ भने अपवादको नियमानुसारको व्यवस्थाद्वारा उनीहरूलाई नागरिकता दिन सकिन्छ। चर्चित क्रिकेटर शरद भेषवाकरको नागरिकतालाई त्यसैको एउटा दृष्टान्त मान्न सकिएला। तर फेरि दोहोर्याऊँ, विश्वव्यापीकरणले संसार नै साँघुरो गाउँमा रूपान्तरण भएको स्थितिमा लामो समयसम्म कामको सिलसिलामा नेपालमा बस्नु, नेपालीसँग बिहे गर्नु व्यक्तिका स्वनिर्णय हुन्। त्यसैका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने या आफ्नी पत्नी नेपाली भएकैले उनीहरूबाट जन्मिएका बालबालिकाले नेपालीसरह वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने मागलाई निरपेक्ष समानताको हकअन्तर्गत अथ्र्याउन नमिल्ला।
अर्काको मुलुकमा जति लामो समयसम्म बसे पनि त्यो उसको मुलुक होइन। उसलाई आफ्नै देशको नागरिकता नत्यागेरै अर्काको मुलुकमा काम गर्ने अधिकार छ, जसरी अहिले मैले गरिरहेको छु। म जापान बसेको १७ वर्ष भएछ। मेरी छोरीको जन्म जापानमै भएको छ। मलाई जापानले उनीहरूसरह हक हुने गरी नागरिकता नदिँदा या मैले आफ्नो देशको नागरिकता नत्यागेको सन्दर्भमा मेरी छोरीलाई उनीहरूले जापानी नागरिकता नदिँदा मैले किन रोइलो गर्नु ? त्यसैले सोचौं, यति हुँदाहुँदै सरकार र नेपाली कांग्रेससहितका अधिकांश दलहरू किन पटकपटक निरीह बनेर विदेशीमैत्री ऐन ल्याउन मरिहत्ते गर्छन् ?
—प्रत्येक महिनाको पहिलो मंगलबार प्रकाशित हुने यो स्तम्भ प्राविधिक कारणवश बुधबार प्रकाशित गरिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
