तीव्र आर्थिक वृद्धिका चुनौती

दक्ष, इमान्दार र लगनशील नभएका निम्न कोटीका मानिसको भिड जम्मा गरेर विकास हासिल गर्न खोज्नु ‘कासी जाने कुतीको बाटो’ भने जस्तै हो

अर्थतन्त्रको दिगो ढंगले उच्च दरमा विकास गर्नु सहज काम होइन। त्यसको लागि धेरै विषय अनुकूल हुनुपर्छ वा पार्नुपर्छ। विकासमा पछि परेका मुलुकमा त्यस्ता अनुकूल वातावरण जुट्न वा जुटाउन नसकेर नै उनीहरू पछाडि परेका हुन्। त्यस्ता मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो। विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता र स्थिर सरकार त पूर्व सर्त हुन् नै। त्यसो हुँदैमा विकास आफैं भई हाल्ने होइन। त्यसका अतिरिक्त तीव्र दरको विकासका लागि अन्य धेरै विषयहरूको आवश्यकता पर्छ। विकासका लागि कुनै एक निश्चित रणनीति नै सबै किसिमका मुलुकको निमित्त उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि हँुदैन। सुशासन, वित्तीय र प्राकृतिक साधन, जनशक्ति, संस्थागत संरचना, उपयुक्त नीति र योजना आदि मात्र विकासका सबै किसिमका रणनीतिको निमित्त अत्यावश्यक सर्त हुन्।

नेतृत्वपंक्तिमा विकासप्रतिको प्रतिबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो। विकास नगरी छोड्दिन भन्ने अठोट नेतृत्वमा हुनैपर्छ र अहोरात्र त्यसका लागि खट्नुपर्छ। त्यस्तो नेतृत्वले केही कुरामा परहेज पनि गर्न सक्नुपर्छ। यसमा विकासमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भनसुन, सिफारिस र दबाबमा निर्णय नगर्ने कुरामा सम्झौताविहीन हुनुपर्छ। सुशासनको निमित्त यो पहिलो नम्बरमा आउँछ। यो भनेको कमसल विकल्प अस्वीकार गरी अब्बल विकल्प स्वीकार गर्नु हो, यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नु हो। अपरिपक्क राजनीतिमा यो कठिन र अलोकप्रिय काम हो। तर, लोकप्रियताको पछि लाग्दा केही समयका लागि नेतृत्व कायम रहन सक्ला तर त्यसले विकासको पृष्ठपोषण गर्दैन।

नेतृत्वले विकासको निमित्त आफूजस्तै विकासप्रति प्रतिबद्ध, क्षमतावान र इमानदार मानिसको एउटा समूह बनाउनुपर्छ, जसले नेतृत्वको स्पिरिट बुझेर फटाफट काम गरोस्। त्यस्तो समूहमा उच्च गुणस्तरका र समर्पित भएर काम गर्न सक्ने व्यक्ति राखिनुपर्छ, जसमाथि पूरै विश्वास गर्न सकियोस्। यस सन्दर्भमा सिंगापुरका पूर्व प्रधानमन्त्री लि क्वान युको एउटा निर्णय अनुकरणीय छ। सिंगापुरमा एउटा बेलायती वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने अनुमति दिन बेलायती प्रधानमन्त्रीले लिलाई सिफारिस गरेका थिए तर त्यो बैंकको ट्र््याक रेकर्ड राम्रो नभएकाले लिले त्यसलाई अस्वीकृत गरिदिए। उनले यो कुरा आफ्नो जीवनीमा उल्लेख गरेका छन्। यसले पूर्व प्रधानमन्त्री लिको विकासप्रतिको प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछ।

भनसुन, सिफारिस र दबाबमा गरिएको निर्णयले विकृति, असन्तुष्टि र निराशा फैलाउँछ। त्यसरी गरिएका काम वा सामान पनि गुणस्तरीय हँुदैनन्। क्षमता भएका मानिस भनसुनको पछि लाग्दैनन्। त्यस्ता मानिसहरू प्रतिस्पर्धाबाटै छानिन सक्छन्। प्रतिस्पर्धाबाट छानिन नसक्ने र त्यसको आत्मविश्वास पनि नभएका कमसल खालका मानिस सिफारिस गरी दिने मानिस खोज्दै हिँड्छन्। साथै सिफारिसबाट आएका मानिसहरू काममा सक्रिय पनि हँुदैनन् र त्यस्ताले गरेको काम गतिलो पनि हँुदैन। उनीहरूमा अनुशासन पनि हुँदैन। उनीहरू सिफारिस गरी दिने मानिसको ध्वांस दिएर कार्यस्थलमा शासन जमाउन खोज्छन्। नेपालका राज्यसंयन्त्रभित्रका निकाय शिथिल र निकम्मा हुनुको प्रमुख कारण पनि यही हो। तर, त्यसका लागि चयन प्रणाली वैज्ञानिक र निष्पक्ष भने हुनुपर्छ।

नेतृत्वले विकासको निमित्त आफूजस्तै विकासप्रति प्रतिबद्ध, क्षमतावान र इमानदार मानिसको एउटा समूह बनाउनुपर्छ, जसले नेतृत्वको स्पिरिट बुझेर फटाफट काम गरोस्। हरेक क्षेत्रमा रहेका बिचौलियाको विगविगी कायम रहन दिने हो भने समृद्धिको सपना नदेखे हुन्छ।     

सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति दह्रो र प्रतिबद्ध भएमा यसो गर्न नसकिने होइन। यसमा विशेषगरी आफ्ना राजनीतिक सहयोगीको चर्को दबाब आउँछ र नेतृत्वले त्यसलाई थेग्न सक्नुपर्छ। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका मानिसको कामको गुणस्तर स्तरीय हुन्छ। मेरिटोक्रेसी भनेकै यस्तै हो। जनशक्ति छनौट गर्न यो पद्धतिमा नजाने हो भने विकासको कुरा फगत गफभन्दा अर्को केही हँुदैन। दक्ष, इमान्दार र लगनशील नभएका निम्न कोटीका मानिसको भिड जम्मा गरेर विकास हासिल गर्न खोज्नु ‘कासी जाने कुतीको बाटो’ भने जस्तै हो। समृद्धि प्राप्तिका लागि नेपालले स्थापित नगरी नहुने यो पद्धति चुनौतीपूर्ण अवश्य छ तर लक्ष्य प्राप्तिका लागि यो अबरोध पार नगरी सुक्खै छैन।

राज्यसंयन्त्र र सरकारी सेवाग्राहीबीच प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित हुनु सुशासन र समृद्धि प्राप्तिका निमित्त अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालमा अहिले यो न्यूनतम् स्तरमा छ। अहिले माध्यम वा दलाल वा बिचौलियाबिना कुनै पनि सरकारी सेवा प्राप्त गर्न असम्भव जस्तै भएको छ। यसले सरकारी सेवा महँगोे बनाएको छ, अवैध आर्थिक कारोबार र आयआर्जन अर्थात कालोधन र भूमिगत अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ, जनता ठगिएकाले उनीहरूको आर्थिक अवस्था माथि उठ्न सकेको छैन, अनावश्यक र भोग बिलासको खर्च बढाएको छ र राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकृति बढाएको छ। अहिले नेपालमा दलाली अर्थात बिचौलियागिरी आफैंमा एउटा छुट्टै ठूलो व्यवसाय भएको छ। सबै क्षेत्रको आकलन गर्ने हो भने यसमा लाखौं मानिस संलग्न होलान्।

सरकारी क्षेत्रमा मात्र यो व्यवसाय सीमित छैन, निजी क्षेत्रमा पनि यो व्यवसाय उत्तिकै फैलिएको छ। तरकारी र फलफूल व्यापारमा यसको नग्न रूप देख्न पाइन्छ। तरकारी उत्पादकहरूबाट उपभोक्ताहरूसम्म आइपुग्दा त्यसको मूल्य चार÷पाँच गुणासम्म बढ्छ। त्यसबाट तरकारी उत्पादक गरिब किसान र उपभोक्ता दुवै चरम रूपमा ठगिएका छन्। बिचौलियाहरू रातारात करोडपति÷अर्बपति भएका छन्। बिचौलियाहरूको आम्दानी कतै पनि अभिलेखित नहुने भएकाले त्यसबाट सरकारलाई राजस्व पनि प्राप्त हँुदैन। यसले गर्दा किसान तथा उपभोक्ता दुवैको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सकिरहेको छैन भने बिचौलियाले अवैध सम्पत्ति थुपारिरहेका छन्। सरकारी सेवाको कुरा गर्ने हो भने त स्थिति अझ डरलाग्दो छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, बैदेशिक रोजगार कार्यालय र अदालतहरूमा त्यहाँका कर्मचारीभन्दा बिचौलिया बढी सक्रिय र प्रभावकारी छन्। सीधै कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्ने र नियमबाहेक अतिरिक्त पैसा खर्च नगर्र्ने सेवाग्राहीले यी र अन्य सरकारी कार्यालयबाट सेवा पाउने कुरा नसोचे पनि हुने स्थिति छ।

यस्ता सेवा प्रदायक कार्यालयको सुधार पनि विकासको महत्वपूर्ण पाटो हो। सडक, पुल, विद्युत्, विमानस्थल, अस्पताल, विद्यालय, पिउने पानी, सरसफाइ आदि निर्माणलाई विकासको पहिलो चरणमा स्वयं विकास मानिन्छ। तर विकासका पछिल्ला चरणहरूमा यी संरचना विकासका माध्यम वा सहयोगीको रूपमा परिणत हुन्छन्। पछिल्ला चरणमा सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त, छिटो छरितो, सस्तो र गुणस्तरीय हुनुपर्छ, तब मात्र जनताले परिवर्तन र विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन्। नेपालमा अहिलेसम्म यी कुरामा सरकारको ध्यान पुगेकै छैन र हामीले अहिले पनि पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तारलाई मात्र विकास भनिरहेका छौं। जनसरोकारका कार्यालयहरूमा रहेको चरम बेथितिको बेवास्ता गरिरहेका छौं। त्यसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा जे जस्तो प्रगति भएको भनिए पनि आम जनताले परिवर्तन र विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासको अर्को परिचायक हो। यो क्षेत्रमा पनि नेपालको अवस्था लाजमर्दो छ। नेपालमा अदालतले दोषी ठहर्‍याई जेल र दण्ड जरिबाना तोकेका हजारौं अपराधी बीसौं वर्षदेखि निर्धक्कसँग स्वतन्त्रतापूर्वक बाहिर घुमिरहेका छन्। अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेर छुट्टै फैसला कार्यान्वयन महाशाखाको गठन गरिएको भए पनि त्यस्ता दोषी ठहर गरिएका सबै अपराधी नियन्त्रणमा आउन अझै बाँकी छ। दण्डहीनताको यस्तो चरम रूप अन्यत्र कतै भेटिन मुस्किल छ। ठूला भ्रष्टाचारका हजारौं मुद्दा अदालतमा वर्षौं होइन दशकौंसम्म थन्किएका छन्। धेरै मुद्दाको पचासौं पटक पेसी सार्ने गरिएको हालै सञ्चारमाध्यमले उजागर गरेको छ। र, त्यस्ता मुद्दाको फैसला विलम्ब गराउन बिचौलियाहरू अहिलेसम्म सफल भइरहेको तथ्य पनि सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

विगत केही महिनायता नेपालमा अर्बौ रुपैयाँका ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड व्यापक चर्चामा रहे। ३३ किलो सुन तस्करी र हत्या काण्ड, कर फस्र्योट आयोग काण्ड, आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड, वाइड बडी जहाज खरिद काण्ड, तारागाउँको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण काण्ड, एनसेलको पुँजीगत लाभ कर र लाभांश भुक्तानी काण्ड, विद्युत् प्राधिकरणको लोडसेडिङ काण्ड आदि त्यस्ता चर्चित काण्डहरूमा पर्छन्।

यी सबै काण्ड विगत डेढ वर्षयता घटेका काण्ड हुन्। र, ती सबै काण्डको चर्चा हाल सेलाएको छ। ललिता निवास बालुवाटारको जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन काण्ड अर्को त्यस्तै ठूलो काण्डका रूपमा हालसालै उजागर भएको छ। यी सबै काण्डहरूको मुद्दा छिटो टुंगोमा पुग्नेछन् र वास्तविक दोषीहरूले उचित सजाय पाउने छन् भनेर विश्वास गर्नेहरूको संख्या नेपालमा नगण्य होला। प्रतिवादीहरूले पालेका बिचौलियाहरूले यी मुद्दालाई वर्षांैसम्म बीचमै लट्काई अन्त्यमा सधैं झैं डिफ्युज गराउने छन् भन्ने प्रायः सबैको विश्वास छ। यसरी नेपाल नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डलको ‘सफ्ट स्टेट’ को नमुना स्टेट भएको छ। यस्ता आपराधिक काण्डहरूमा राज्य कठोर रूपमा प्रस्तुत नहुने हो भने नेपालमा अपराधी मात्र समृद्ध हुनेछन्, आम जनता जहाँको त्यहीं रहने छन्।