महाभारत पर्वत चुचुरोमा राष्ट्रिय झण्डा

महाभारत पर्वत चुचुरोमा राष्ट्रिय झण्डा

थाक्रे (धादिङ) : महाभारत पर्वत शृंखलाअन्तर्गत धादिङ र मकवानपुरको सीमा क्षेत्रमा रहेको झण्डाचुलीमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा गाडिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–३ मा रहेको झण्डाचुलीको चुचुरोमा झण्डोत्तलन गरेका हुन्। १५ मिटर अग्लो पोलमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा राखिएको छ।

पर्यटनको धेरै संभावना बोकेको भूमिचुली क्षेत्रको सबै भन्दा अग्लो झण्डाचुलीमा २०३२ मा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा गाडिएको थियो। इतिहासलाई स्मरण गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले भूमिचुली क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन नागरिक अभियानको आयोजनामा झण्डा स्थापना गरिएको हो।

धादिङको थाक्रे गाउँपालिका, गल्छी गाउँपालिका र मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको संगमस्थल झण्डाचुलीलाई महाभारत पर्वत शृंखलाको सबैभन्दा उच्च क्षेत्र मानिन्छ।

आदिवासी जनजाती तामाङ र चेपाङको बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा नयाँ पदमार्ग खोल्न यही वर्ष अध्ययन गरिने योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले बताए। उनले भने, ‘महाभारत पर्वत शृंखला पर्यटकको रोजाइमा थिएन, अब यहाँ नयाँ प्रयोग पनि हुन्छ। काठमाडौं, नारायणगढ र हेटौंडाको बीचमा परेकाले यसको संभावना पनि धेरै छ।’

झण्डोत्तलन कार्यक्रममा सहभागी धादिङ–१ का संघीय सांसद भूमीप्रसाद त्रिपाठीले दक्षिणी धादिङको महाभारत पर्वत शृंखलाका उच्च क्षेत्रमा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन योजना बनिरहेको बताए। उनले भने, ‘काठमाडांैको चन्द्रागिरीदेखि नौविसेको तोप्लाङ हुँदै प्रत्येक बसाइमा फरक फरक गन्तव्य बनाउन अध्ययन भइरहेको छ।’

सांसद त्रिपाठीले तोप्लाङमा भ्यूटावर सहित होमस्टे, रानीझरनामा क्यानोनिङ पार्क, थामभञ्ज्याङमा वुद्ध मूर्तिसहित पार्क, भूमिचुलीमा गुम्बा र स्तुपा, कैलाश, सुन्दरनागीमा संसारकै ठूलो शिव मूर्ति, कान्द्राङ गढीमा पार्क, नोहक गुफा संरक्षण र पदमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाइएकाले आगामी बजेटबाटै कार्यान्वयन सुरु हुने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.