चौतारा : आफ्नो जमिन बस्न योग्य नभएर अर्काको जग्गामा घर बनाएका र भूमिहिन भूकम्प प्रभावितलाई जग्गा खरिद अनुदान उपलब्ध गराउन माग गर्दै पीडितले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
भूमिहिन र विस्थापित सबैलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने जग्गा खरिद अनुदान माग गर्दै पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अनुदान व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार कार्यालयमा मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको अगुवाईमा पीडितहरू प्राधिकरणमार्फत जग्गाखरिद अनुदान बापतको दुई लाख रुपैयाँ माग गर्दै स्थानीय प्रशासन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदरमुकाम आएका थिए। पीडितका तर्फबाट मेलम्ची नगरपालिका–११ का पूर्णबहादुर मिजारले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
अनुदान आएपछि तिर्ने शर्तमा अर्काको जग्गामा घर बनाएकाले आफूले अनुदान पाउनुपर्ने मेलम्चीका भीमबहादुर रम्तेलले बताए। प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने समय सीमा तोकेपछि वडा कार्यालयको सहजीकरणमा अर्काको जग्गापछि पैसा दिने शर्तमा घर बनाए पनि उनीहरूले अनुदान पाएका छैनन्।
दोस्रो किस्ता लिइसकेपछि जग्गा खरिद अनुदान नपाउने प्रावधानले आफूहरु चिन्तित भएको मिजारको गुनासो छ।
पुनर्निर्माण छिटो सक्न अनुदान नलिइ घर बनाउन सहजीकरण गरेका मेलम्चीका वडाअध्यक्ष रुद्रप्रसाद दुलाल जग्गा खरिद अनुदान नदिएर प्राधिकरणले प्रभावितलाई थप मारमा पारेको बताउँछन्। ‘प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नै जग्गा देखाएर अनुदान दिलाउन आग्रह गर्दा पनि उपलब्धी भएन’, पीडितसँगै ज्ञापनपत्र बुझाउन सदरमुकाम आएका दुलालले भने, ‘जग्गा खरिद गरी घर बनाएका र अरुको जग्गामा सहमति लिएर घर बनाएकालाई जग्गा खरिद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ।’
प्राधिकरणले सूचीकृत गरेका नौ सय १२ विस्थापितमध्ये एक सय ६४ परिवारले अनुदान पाएपछि भुक्तानी गर्ने गरी अर्काको जग्गामा घर बनाएको विस्थापितलाई जग्गा खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको तथ्यांक छ। तथ्यांक अनुसार जिल्लामा एक सय २१ परिवार भूमिहिन छन्। अरुको जग्गामा घर बनाएर बसेका भूमिहिनलाई जग्गा खरिद अनुदान उपलब्ध गराउने प्रावधान छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
