पुरानो सालको बिदाइ र नयाँ सालको प्रारम्भले अवश्य पनि नयाँ–नयाँ आशा र अपेक्षा जागृत हुन्छन्। त्यसैगरी नेपाली जनताले पनि वर्तमान सरकारले २०७५ सालमा गरेका गतिविधि र जनतालाई दिएका केही उपहारबारेमा समीक्षा, टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन्, जुन स्वाभाविक पनि छ भने प्रतिपक्षमा रहेर नेपाली कांग्रेसले खेलेको भूमिकालाई पनि नजिकबाट नियालिरहेका छन्। यसैको सेरोफेरोमा यो लेख केन्द्रित भएको छ।
केपी ओलीको सरकारले जसरी जनतालाई प्रशस्त आश्वासन र मीठा सपना बाँडेर जनताको मत जितेर सरकारमा पुग्यो त्यसैगरी जनताका पक्षमा राम्रा काम गर्न सकेन। अहिलेसम्म यसले गरेका क्रियाकलाप हेर्दा सरकारले बोलाइमा धेरै समय खर्चियो भने काम गराइमा कम तत्परता देखायो। समग्रमा भन्दा जनताको जनसवाल र जनसरोकारका विषयप्रति सरकार उदासीन रह्यो। त्यसैले जनताले सरकारबाट गरेका आशा, भरोसा निराशामा रूपान्तरण भए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष अघिल्ला प्रधानमन्त्रीलाई जस्ता धेरै चुनौती पनि थिएनन्। जस्तो कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कठिनपूर्ण घडीमा मुलुकलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरे, सुशील कोइरालाले मधेस आन्दोलन हुँदाहुँदै सुझबुझ तरिकाले नेपालको संविधान घोषणा गरे भने शेरबहादुर देउवाले तीनै तहको निर्वाचन गरेर संघीयता कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई पुनर्जागरणको युगमा पुर्याए। तर केपी ओलीसमक्ष दुईतिहाइ सरकारको बलियो बहुमत, प्रदेश सरकारको साथ, बहुमत स्थानीय तहको समर्थन हुँदा पनि जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्न सकेन। अर्कोतर्फ प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा पनि राष्ट्रमा देखा परेका विद्यमान समस्या समाधान गर्न उसको साथ पनि यो सरकारले लिन सकेन। सरकार गठन हुँदाका प्राथमिकता शान्ति, सुरक्षा, सुशासन र विकास थिए यो पनि पूरा गर्न सकेन भने अर्कोतर्फ यसको जिम्मेवारी संघीयता र संविधानको कार्यान्वयन, कर्मचारीको समायोजन र संरचनागत विकासलाई पनि पूरा गर्न सकेन। त्यसैले यो सरकारले गरेका गतिविधिको बुँदागत रूपमा विश्लेषण गरी सही बाटोमा हिँडाउन प्रतिपक्षले निरन्तर खबरदारी गर्दै रहनु जरुरी छ।
यसको पहिलो दायित्व संघीयता कार्यान्वयन हो। जुन कुरा यसको कामगराइ र क्रियाकलापले देखाउन सकेन। अधिकारको बाँडफाँड, राज्यको तहगत संरचना निर्माण र हस्तान्तरण कर्मचारी समायोजन, उचित बचतको प्रबन्ध, राजधानीको टुंगो पनि लगाउन सकेन। संघीयता भनेको शक्तिको विकेन्द्रीकरण पनि हो तर यसको ठीक विपरीत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूलाई राख्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई छायाँमा राखेर प्रधानामन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने अधिकार आफैं लिई केन्द्रीकृत अधिकारको नमुना पेस गर्नुले सरकार संघीयताको कार्यान्वयनमा उदासीन देखिन्छ।
सरकारले गरेका गतिविधिको बुँदागत रूपमा विश्लेषण गरी सही बाटोमा हिँडाउन प्रतिपक्षले निरन्तर खबरदारी गर्दै रहनु जरुरी छ।
दोस्रोमा संविधानको उल्लंघन र न्यायपालिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप पनि हो। नेपालको संविधानमा संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको उपस्थितिमा विभिन्न आयोगका प्रमुखहरू नियुक्ति गरिनुपर्ने प्रावधानलाई लत्याएर एकलौटी रूपमा विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा गठन गरिनु, न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको लाचार छायाँ आदिले संविधानको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छैन भन्ने प्रतीत हुन्छ। तेस्रो, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसक्नु। जनताको जीउधनको सुरक्षा देशमा अमनचयन कायम गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। तर यो दिशातर्फ सरकार पूर्ण असफल रह्यो।
जस्तो कि निर्मला पन्तका हत्यारालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकेन। त्यस्तै रोल्पाको रोहित पुन, सर्लाहीको राम विलास महतो, रूपन्देहीको अनिश पुरी आदिले अकालमा ज्यान गुमाए तर सरकारले मानवको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न सकेन किन ? चौथो, संस्थागत भ्रष्टाचार। प्रधानमन्त्रीको घोषणा भ्रष्टाचारालाई शून्य सहनहीलतामा पुर्याउने संकल्पविपरीत यो सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका थुप्रै काण्ड उजागर भएका छन। वाइडबडी काण्ड, एनसेल काण्ड, पाठक काण्ड, चिनी काण्ड, बूढीगण्डकी काण्ड, सुनकाण्ड, स्वीस बैंक काण्ड, सिन्डिकेट काण्ड, गैरसरकारी संस्था सम्पत्ति काण्ड, वैदेशिक संस्था सम्पत्ति काण्ड, वैदेशिक रोजगार काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना काण्ड, मेलम्ची खानेपानी काण्ड, बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरण काण्ड जस्ता क्रियाकलापले सरकार भ्रष्टाचारलाई सिरानी राखेर सुतेको प्रस्ट हुन्छ।
पाँचौं– समृद्धि र विकासको यात्रा। सरकारले समृद्धि र विकास यात्रालाई पनि द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन सकेन। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउन सकेन। नेपाली जनता अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्। तर मुलुकका प्रधानमन्त्री पानीजहाज र रेलका कार्यालय उद्घाटन गरेर व्यस्त देखिन्छन्। नेपाली जनता, अज्ञानता, अशिक्षा, भोकमरी र अभावै अभावबाट बाँच्न बाध्य छन् तर त्यसतर्फ सरकारको खासै ध्यान जान सकेन। छैटौं जीर्ण अर्थतन्त्र, यो सरकारको गठन भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचकांक सकारात्मक छैनन्। शोधान्तर घाटा, व्यापार घाटा, उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन। दोहोरो–तेहेरो कर महँगीको मारमा नेपाली जनता छन्। उनको आर्र्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम छैनन्। ऋण र अनुदानले मुलुक अगाडि गइरहेको जुन नेपालीले धान्न सक्दैनन्। यस्तो परिवेशमा समृद्धि नेपाल बन्न सक्दैन्।
सातौं– लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको ह्रास। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, विधिको शासन, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुल्चिँदै यो सरकार अधिनायकवाद सर्वसत्ताबाद र निरंकुशतातर्फ अग्रसर भएको पाइन्छ। दुईतिहाइको दमन र शोषणले नेपाली जनता आक्रान्त छन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक विधिको पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ।
आठौं– राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताविपरीत। यो सरकारले विखण्डनकारी र पृथकतावादी शक्ति, सीके राउतसँग एघारबुँदे सम्झौता गर्यो, स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमत संग्रह भन्ने अभिव्यक्ति पनि आयो जसले गर्दा यो सरकारको राष्ट्रवाद खोक्रो र उदांगो भएको छ भने राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा यसले गर्न सक्दैन भन्न भनाइले मुलुकका जनता विभाजनको मुद्दामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न बाध्य भएका छन्। विप्लव समूहमाथि राजनीतिक प्रतिबन्ध। यो सरकारले विगतको कांग्रेसको सरकारले तत्कालीन माओवादीलाई बाह्रबुँदे सम्झौता गरी शान्तिमा रूपान्तरण गरेको बिर्सिएर नेत्रविक्रम चन्दप्रति राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाई नयाँ द्वन्द्व र आतंकलाई निमन्त्रणा गरिरहेको छ जसले गर्दा मुलुकमा थप संकटमा जाने देखिन्छ।
नवौं– प्रतिपक्षप्रति असहिष्णु। प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि विपक्षीप्रति सकारात्मक हुन सकेनन्। कहिले विपक्षीलाई अरिंगाल जस्तै झम्टिन जाने कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने, कहिले कांग्रेस कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्ने, कहिले नन्दीभिरंगीको संज्ञा दिएर खिल्ली उडाउने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री कुशल शासकभन्दा कलाकारजस्तो देखिएको पाइन्छ। त्यसैले उपमा र उखानटुक्काले देश बनाउन सत्तापक्ष, प्रतिपक्षको सामूहिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ।
त्यसैले २०७५ सालले नेपाली जनतालाई खुसी, समृद्धि र विकास दिन सकेन। अब नयाँ वर्षले विगतमा भएका कमीकजोरी सच्याउँदै संघीयतालाई पुनर्जागरण र विकास युगमा रूपान्तरण गर्न अग्रसर हुनैपर्छ भने प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले अझ सशक्त रूपमा सरकारलाई खबरदारी र सही बाटोमा डोर्याउने जिम्मेवारी र थप उचाइका साथ अगाडि बढेमा मात्र सरकारको क्रियाकलापमा सुधार र सुन्दर वर्तमान निर्माण गर्न सकिन्छ।
संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
