सरकारले समृद्धिको डम्फु त बजाएको छ, तर सामाजिक न्याय भुलेको छ। यसबाट लाग्छ– नेपाली वामपन्थी अनुदार हुन लागेका हुन् कि ?
यतिखेर मुलुकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्ण बहुमतको बलियो सरकार छ। मेरो बुझाइमा, सैद्धान्तिक रूपमा प्रगतिशील वामपन्थी सरकार नै हो। तर पनि गएको एक वर्षसम्म सरकारका कामकारबाही, नेतृत्वकर्ताका बानीबेहोरा, चालढाल र सरकारमा बसेकाहरूले गर्ने चर्चा–परिचर्चा अनि मुलुकमा विद्यमान संकथनको परिस्थिति हेर्दा प्रश्न गर्न मन लाग्छ, ‘विचारधारालाई बुझ्ने प्रयास किन गरिँदैन ? वामपन्थ, उदारवाद, प्रगतिशील भनेको हो ? ’ यहाँ मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा राजनीतिक वैचारिक चर्चा उठेको छ। ९० को दशकमा कम्युनिज्मको अन्त्य भयो भनिरहँदा नेपालमा कम्युनिस्टको उदय भएको देख्छौं। यहाँका कम्युनिस्ट साँच्चै वामपन्थी हुन् या प्रगतिशील हुन् भन्ने आकलन गर्न मन लागेको छ। उदारवाद के हो ? प्रगतिशीलता र वामपन्थ भनेको के हो ? यसले समय–समयमा मलाई घोत्ल्याउँछ।
समाज परिवर्तनकै विषयमा बहस गर्ने मानिस सांस्कृतिक, परम्परावादी, दक्षिणपन्थी जस्ता राजनीतिक परिदृश्य कताकता धुमिल भएको छ। उदार भनिनेहरू पनि धेरै हदसम्म अनुदार हुँदै गएका छन्। वामपन्थ भन्नेहरूका व्यवहार पनि उदारतिर नगई अनुदारवादी धारउन्मुख छन्। त्यो के हो ? नेपालको सन्दर्भमा भूमिको बाँडफाँट, समानता र अन्यायका कुरा गर्नेहरू यतिबेला समृद्धिका नारा दिइरहेका छन्। समृद्धि आफैंमा आउने हो वा अन्याय, असमानता, बेरोजगार र भोकमरीलाई जितेर आउने हो, त्यो तथ्य भुले झैं पाउँछु। त्यसको अन्त्य नगरी कसरी समृद्धि आउँछ ? आफैं घोत्लिन्छु, तर उत्तर आउँदैन। अनि सम्झन्छु, हुन सक्छ आफैं समृद्धि भयो भने त्यसको अन्त्य स्वतः। त्यसका लागि के गर्ने भन्नेमा हामीले खासै कुनै बाटो तय गर्न सकेका छैनौं। अझै अलमलिएका वा अलमल्याएका छौं।
छुट्टै राजनीतिक संकथन
यसो सम्झन्छु– यतिबेला हामी भिन्नैखाले राजनीतिक संकथनमा छौं झैं लाग्छ। भोकमरी, बेरोजगार, असमानता र अन्याय अन्त्य नगरी हामी सपनाउन्मुख अर्थात् समृद्धि बेचिरहे झैं छौं। समृद्धिका निम्ति जुन विषयमा जानुपर्ने हो, त्यो बाटो तय गर्ने आधार पनि देखिँदैन। यसैले हामी सामाजिक संकथनका बीचमा तैरिरहेका छौं। पश्चिमाहरूको उदारवाद भन्नुको अर्थ राज्यको आर्थिक व्यवस्थामा न्याय र व्यक्ति चयनमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने रहँदै आएको छ। तर हामीकहाँ सामाजिक विरोधाभास र असमानता छन्। त्यसमा राज्यको भूमिका हदैसम्म देखिन्छ। नेपालमा उदार पक्षको कुरा गर्ने हो भने पश्चिमाहरूले झैं पूर्ण रूपमा नकार्न सक्दैनन्।
सायद यसैले होला बीपीलाई लोकतन्त्रवादी भन्दाभन्दै पनि समाजवादी भन्नुपर्ने अवस्था आयो। समाजवादी भन्दाभन्दै पनि सामाजिक स्वामित्वका पक्षमा उहाँ हुनुहुन्थेन। उहाँ व्यक्तिको अधिकारका पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। व्यक्तिमा सबै निहित होइन तर समाजले व्यक्तिको विकासका लागि बाटो खुलाउने पक्षमा उहाँ रहनुभयो। यो विषय यहाँ जोड्नुको अन्तर्य हो, उदारवादको सैद्धान्तिक आधार। यसको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अल्पसंख्यकलाई स्वीकार गर्नु नै हो। विचारको स्वतन्त्रता र त्यसमा हुने वादलाई पनि जोड दिन आवश्यक झैं लाग्छ। नेपालको सन्दर्भमा झट्ट हेर्दा व्यक्तिवादी वा पुँजीवादीको पक्षपोषक भने पनि त्यसमा गरिबी असमानता, छुवाछूतजस्ता विषयले झन् खाडल तय गरेको छ।
अनुदारवादको हावी हुनेबित्तिकै परिवर्तन समयको माग नै हो। यसलाई आफूलाई विद्वान् सम्झने नेतृत्वले बेलैमा ख्याल गर्न आवश्यक देख्छु।
लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निर्वाचनसँग दाँजेर हेर्नुपर्छ। हार्ने दल अल्पसंख्यक भए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने परम्परा नै निर्वाचन र त्यसले तय गरेको लोकतन्त्र हो। यो उदारवादको आधारभूत तथ्य पनि हो। निर्वाचनमा हारेको व्यक्तिसँग पनि मत हुने हुँदा त्यो मतसमेत स्वीकार गरी अघि बढ्नु लोकतन्त्र हो। अनि त्योे उदारवाद पनि। तर हामीको आर्थिक विकासलाई व्यक्ति वा बजारमा छाड्दा विकास सम्भव हुँदैन। व्यक्तिको सर्वशक्तिको विषय रहेको छ। व्यक्तिलाई स्वीकार गर्न सक्नु नै उदारवादका पक्षमा उभिएको देखिन्छ। तर त्यसमा इमानदारी हराएको छ। लामो संघर्षबाट आएका र आफूले उठाएका मुद्दाहरू भुलेर दलहरू बरालिए झैैं लाग्छन्। सामाजिक न्याय बिर्सेको देखिन्छ।
जब प्रश्न गर्न बन्द गरिन्छ
नेपालका वामपन्थी अनुदार हुन लागेको हो झैं लाग्छ। निर्वाचन परिणामका कारण सत्तासीनमा आफू स्थायी देखिएको झंै आभास दिन खोजेजस्तो लाग्छ। वामपन्थी प्रगतिशील हुन्छ भन्दाभन्दै नेपालका वामपन्थी फरक हुन लागेका हुन् झैं लाग्न थालेको छ। प्रश्न गर्ने तौरतरिका कार्यकारीबाट सिकाउन थालिएको छ। प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षमा बोल्दा जनतालाई सिकाउने काम भएको छ। कता–कता लाग्छ– सरकारमै बस्नेहरूमा उत्तर नै उत्तर छ, प्रश्न छैन। जब प्रश्न सकिन्छ समाजको गति के हुन्छ ? भनिरहनु पर्दैन। विगत नियाले पुग्छ। सबै कुरा म जान्दछु– अरूले बोल्नुपर्दैन। हामी नै ज्ञानका सर्वेसर्वा हौं। त्यस्तो परिस्थितिमा हेर्दा कताकता ज्ञान र सत्ता सन्दर्भमा अनुदारवादी अनुभव भइरहेको छ। यद्यपि उनीहरूले आफूलाई प्रगतिशील भन्न रुचाउँछन्। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति उदाहरणका लागि काफी हुन्छ। सरकारले सोचेबमोजिम जनताले सोच्नुपर्ने परिस्थिति परिकल्पना वर्तमान सरकारले गर्दै छ। त्यो आफैंमा लोकतन्त्रका रूपमा अनौठो परिस्थिति हो। सर्वासत्तावादी बाटो तय गर्दा शासकहरू अनुदारवादतिर लम्किन्छन्। हामी कतै त्यही अनुदारवादको सिकार हुन लागेका त होइनौं ?
सरकारले समृद्धिको डम्फु त बजाएको छ, तर सामाजिक न्याय भुलेको छ। यसबाट लाग्छ– नेपाली वामपन्थी अनुदार हुन लागेका हुन् कि ? पश्चिमाहरू ‘लेफ्ट’ भन्दा ‘राइटिस्ट’ अर्थात् अनुदारवादी छन्। ट्रम्प, एर्गोन, मोदी, उनीहरू प्रगतिशील धार होइनन्। जातीय उत्पीडनका विषय कसले अघि बढायो ? यो विचार कसरी मुखरित भएर आयो ? त्यो विषयमा बोल्नु भनेको परिस्थिति खलबल्याउनु हो ? यसले राष्ट्रिय एकता र अखण्डता खलबल्याउँछ भन्ने नै हो ? हरेक विषयमा सरकार देख्ने र बाँकी कुरा स्वीकार नगर्ने परम्पराको विकास गर्न खोज्नु अनुदारवादको पराकाष्ठा हो। निर्वाचनबाट आएको र अर्काे निर्वाचन हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन। सरकारको काम हेर्दा अब बीसौं वर्ष बस्ने झैं देखिन्छ।
महिलाका हकहित सम्बन्धमा पनि स्त्री र पुरुषमा रगत रातो हुन्छ भन्दा अनुदारवाद दृष्टि देखाउँछन्। त्यस्तो भौतिकवादमा विश्वास गर्ने मानिसहरू मठमन्दिर धाउनु र भाग्यलाई ईश्वरसँग जोड्दै छन्। अन्धविश्वास सबैमा जोडिएको छ। सरकारमा वामपन्थी त छ, तर कांग्रेस पनि चोखो छ भनेको होइन। विकास निर्माण हेरौं, बजारलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो हो। लोकतन्त्रमा त्यो हुन्छ। तर त्यहाँ पनि आफ्नै पार्टीगत गुट–उपगुट हुँदै गएर व्यक्तिवादी हावी भएको छ। राजनीतिक दर्शनभन्दा व्यवहारवाद हाबी छ। राज्यको व्यक्तिप्रति कति नियन्त्रण हुने र समाज अर्थव्यवस्थाको सम्बन्धबाट प्रश्न गर्नेभन्दा सामाजिक सम्बन्ध निषेध गर्ने प्रहरी खोज्न गाह्रो भएको छ। आर्थिक मामिलामा राजनीतिक चरित्र विश्वलेषण गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।
सत्ताको अर्थ...
कतिपय विषयमा म फरक ढंगले हेर्ने गर्छु। हामी बसमा कोचिएर जान्छौं वा कोचिएर चढ्छांै ? त्यही भीडमा अर्को कोही थपिन खोज्दा आफू चढिसकेपछि तपाईं अर्कोमा आउनुस्, यसमा नचढ्नुस् भन्ने प्रवृत्तिले प्र श्रय पाएको छ। यो नेपालभित्र मात्र होइन, विदेशबाट आएकाहरूले त्यहाँको अनुदारवादलाई सहयोग पुर्याएको देखिन्छ। अकर्मण्यता, ईष्र्या र लोभमा पनि यो जोडिएको हुन्छ। आफू पुगेपछि अरू त्यहाँ नआओस् भन्ने ध्ययले काम हुन्छ। राज्यसत्तामा पनि त्यही भइरहेको हो। मैले यसलाई अझ राजनीतिकभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक पक्षका रूपमा लिने गरेको छु। अनि आफूभन्दा फरक विचार सुन्ने धैर्य गुमाए झैं लाग्छ। विश्वव्यापीरूपमा चिन्तन आधार हेर्दा एकपटक भोट दिएपछि हामी सर्वेसर्वा हौं।
सत्ता हुनुको अर्थ ज्ञान–विज्ञानको व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता राख्नु हो। मैले सोचेको गम्भीर परिस्थिति नहुन पनि सक्छ, तर सोच्न पाउनुपर्छ। विषयलाई गम्भीर बनाएर सोचेको पनि हुन सक्छ। हल्ला हो या कुनै संकेत हो भने यसमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। उदारवाद र अनुदारवादको संकेत केलाउन पनि सक्नुपर्छ। कहिलेकहीं बाघ आयो–आयो भन्ने गफ चलिरहँदा साँच्चै बाघ बोलाएको हो वा आए झैं लाग्न थालेको हो, त्यो पनि हेर्नुपर्छ।
बहुमतको सरकारले काम गर्न नसकेर फेल भयो भने निर्वाचन र दलीय राजनीतिमा विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ। यतिखेर सबैभन्दा ठूलो घात नागरिक समाजको स्वायत्तता र गतिशीलतामा परेको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा राजनीतिक दल र नागरिक समाज सहयात्री थिए। नागरिक समाजका सँगैसँगैका साथीहरू सत्तामा पुगेकाले लोभी–पापीपन पलाएको पनि देखिन थालेको छ। नागरिक समाज र प्रेस जगत् बोलिरहेको महसुस हुन पाएको छैन। राजनीतिक रूपमा अनुदारवादी, दक्षिणपन्थी आदि हुन पाइन्छ, तर राजनीतिक व्यवहारमा अनुदार हुँदा त्यसले अर्कै संकेत गर्छ। यो लोकतन्त्रका निम्ति घातक हुन्छ। सबै सत्तामा रहने, प्रतिपक्षमा नरहने, अल्पसंख्यकको आधार नहुने हो भने लोकतन्त्र, लोकतन्त्र नरहन सक्छ। सत्ताको विकल्प र विचारको विकल्पको खोजीमा रहन्छ। निर्विकल्परहित लोकतन्त्र हुँदैन। पञ्चायत किन गयो ? किन लोकतन्त्र ल्याउन हामी बाध्य भयौं ? यो सोच्न आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा सत्तामा जुन प्रयास भइरहेको छ। कताकति २०४६ अघिको अवस्था स्मरण हुन खोज्नुले सुनौलो भविष्य स्वीकार गर्दैन।
नेपाल र विश्व
विश्व सन्दर्भ हेर्दा जताततै अनुदारवादी भनिएका नेताहरूको उदय भइरहेको छ। सन् ९० को दशकमा लोकतन्त्रको उभार आयो। यतिखेर हामी विश्वमा जताततै अनुदारवादी भनिएका नेताहरूको उदय भइरहेको देखिरहेका छौं। त्यो बीउ उदारवादीहरूले नै रोपेका हुन्। हामीले सामाजिक न्यायका मुद्दा ओझेलमा राख्यौं। विभेद र असमानता छ भन्नेतिर ध्यान दिएनौं। खुला बजारले समाधान गर्छ भन्ने सोच्यौं। पुँजी विश्व बजारमा गयो, तर श्रमको विश्वव्यापीकरण भएन। पुँजीका चलायमानताले श्रम बजारमा निकै उथलपुथल आयो। केही समय त पुँजी र श्रमको नयाँ तनावका कारण प्रगति पनि देखियो। जसरी ९० को दशकको उत्सव थियो, पछिल्लो दशकमा विचलित हुँदै गयो। नैराश्य बढ्यो। पंकज मि श्रले ‘एज अफ एंगर’ पुस्तकमा यो कुराको परिभाषा गरेको पाउन सकिन्छ।
यसैबीचमा विश्वव्यापीकरणका कारण सिर्जना नियन्त्रण गर्न सकेन। विश्वव्यापीकरणलाई दोष दिनुको सट्टा राष्ट्रवादको साहरा लिएका नेताले त्यो समूहलाई लिएर आफू माथि जान सकेको उदाहरण छन्। उनै नेताहरू सक्रिय देखिए र त्यही क्रममा छिमेकसम्म आयो। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि नपरेको पक्कै होइन। राष्ट्रवादी छवि देखियो र जनताले विश्वास गरे। तर, त्यसलाई दिगो राख्न नसक्दा र नतिजा दिन नसक्दा अब हामी कतै असफल हुँदै प्रणालीमा चुनौती त दिँदै छैनौं भन्ने झैं लाग्दै छ। विश्वमा के भइरहेको छ र हामी कता दौडिरहेका छौं भन्ने विषयमा आकलन हुन आवश्यक छ। सत्तामा बस्नेले आफू अल्पसंख्यकको पनि हुँ भन्ने बुझेर नेतृत्व दिन सकेन भने लोकतन्त्र धर्मराउँछ र अनुदारवादको अनुभव महसुस हुँदै त्यसले परिवर्तन खोज्छ। अनुदारवादको हावी हुनेबित्तिकै परिवर्तन समयको माग नै हो। यसलाई आफूलाई विद्वान् सम्झने नेतृत्वले बेलैमा ख्याल गर्न आवश्यक देख्छु।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
