बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद, सदा अधुरो पूर्वाधार

बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद, सदा अधुरो पूर्वाधार

नेपालमा २०३८ सालदेखि बृहत् राष्ट्रिय प्रतियोगिता सुरु भएको हो। तर, नेपाली खेलाडीले हालसम्म कुनै पनि संस्करण स्तरीय पूर्वाधारमा खेल्ने अवसर पाएका छैनन्। अन्नपूर्ण सम्पूर्णका लागि रोसन राउतले तयार पारेका स्टोरी बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद, सदा अधुरो पूर्वाधार :


‘बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद र भौतिक पूर्वाधार निर्माण दुई छुट्टाछुट्टै विषय हुन्। तर, नेपाली खेलकुदमा यी दुवै विषयलाई एकै ठाउँमा मिसमास पार्ने परम्परा छ। राष्ट्रिय खेलकुदको प्रसंग आयो कि पूर्वाधार निर्माणको कुरा पनि सँगै जोडिएर आउँछ। राष्ट्रिय खेलकुद नियमित समयमा आयोजना हुन नसक्नुको प्रमुख कारण यो पनि हो।’ 

यो अभिव्यक्ति नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको हो। आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनामा भएको विलम्बको विषयमा छलफल गर्न केही समयअघि आयोजित एक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा संघीय संसद्का सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। वास्तवमा श्रेष्ठको भनाइ सत्यको निकै नजिक छ।

राष्ट्रिय खेलकुद नियमित समयमा आयोजना हुन नसक्नुको पछाडि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै कुराले असर पारिरहेको हुन्छ। तर, सबैभन्दा प्रमुख कारण भनेको भौतिक पूर्वाधार नै हो। यतिबेला नेपाली खेल क्षेत्र आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदको औपचारिक उद्घाटनको संघारमा छ। वैशाख ५ गते प्रदेश नम्बर ५ को नेपालगञ्ज रंगशालामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतियोगिताको उद्घाटन हुँदै छ।

तर, आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि भौतिक पूर्वाधारकै प्रसंग सबैभन्दा चर्को रूपमा उठेको छ। पूर्वाधार निर्माणकै कारण आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति पटक÷पटक पर सर्दै वैशाखमा पुगेको हो। पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइकै कारण खेलाडीले वैशाखको चर्को घाममा पसिना बगाउँदै आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो। 

अझै पनि नेपालगञ्जस्थित मुख्य रंगशाला र दाङस्थित बेलझुन्डी रंगशालाको काम पूर्ण रूपमा सकिएको छैन। नेपालगञ्ज रंगशालामा ‘भीआईपी प्यारापिट’ जडान र बेलझुन्डीमा ‘सेन्थेटिक ट्र््याक’ तयार पार्ने काम अझै जारी छ। नेपालमा २०३८ सालदेखि बृहत् राष्ट्रिय प्रतियोगिता सुरु भएको हो। तर, नेपाली खेलाडीले हालसम्म कुनै पनि संस्करण स्तरीय पूर्वाधारमा खेल्ने अवसर पाएका छैनन्। 

२०३८ सालमा पहिलो, २०४० सालमा दोस्रो र २०४२ सालमा तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुद नियमित समयमै भएका थिए। तर, पूर्वाधारको हिसाबले नेपाली खेलकुद त्यति बेला झनै दयनीय अवस्थामा थियो। त्यसपछि त झनै राष्ट्रिय खेलकुद न नियमित समयमा आयोजना हुन सकेको छ, न त स्तरीय पूर्वाधारमा नै। 

२०५५ सालमा नेपालगञ्जमा आयोजना भएको चौथो, २०६५ सालमा काठमाडौँमा भएको पाँचौँ, २०६८ सालमा सुदूरपश्चिमाञ्चलको कैलाली र कञ्चनपुरमा भएको छैटौँ तथा २०७३ सालमा पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लामा भएको सातौँ संस्करण, भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले सबैको अवस्था उस्तै निरीह थियो।

देशको राजधानी काठमाडौँमै भएको पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा समेत टुँडिखेललाई घेरेर कतिपय खेल खेलाउनु परेको तीतो इतिहास छ। धन्य त्यति बेला उद्घाटन समारोहमा दशरथ रंगशालाले खेलकुदको इज्जत धानेको थियो। छैटौँ संस्करणमा त तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले धनगढीस्थित निर्माणधीन रंगशालामै असहज परिस्थितिबीच प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका थिए।

यसै गरी सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुँदा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य जारी नै थियो। चाहे त्यो इटहरी रंगशालामा होस् वा बैजनाथपुर खेल परिसरमा। यति बेला आठौँ संस्करणमा समेत नेपाली खेलकुदमा त्यस्तै परिदृश्य देखापरेका छन्। नेपाली खेल क्षेत्रको नियति सधँै यस्तो किन ? 

एक खेल अधिकारी भन्छन्, ‘सरकार र खेल निकायबीच तालमेलको अभावका कारण नेपाली खेल क्षेत्रले यस्तो नियति भोग्नुपरेको हो। एकातिर, खेलकुद क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण ठीक छैन।

हाम्रा जिम्मेवार खेल अधिकारीहरू पनि सरकालाई खेल क्षेत्रको महŒव राम्ररी बुझाउन सक्दैनन्। अर्कोतिर, लम्बेतान सरकारी प्रक्रियाका कारण बजेट निकासामा पनि सधँै ढिलाइ हुन्छ र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पूर्वाधार निर्माणमा पर्छ।’

ती अधिकारी पनि बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदलाई पूर्वाधार निर्माणसँग जोडेर हेर्ने परम्परा गलत भएको दाबी गर्छन्। ‘राष्ट्रिय खेलकुद र पूर्वाधार निर्माण फरक कुरा हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय खेलकुद दुई÷दुई वर्षमा आयोजना हुन्छ तर पूर्वाधार निर्माण भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। अहिले हामी आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा छौँ।

तर, आठौँकै पूर्वाधार अहिलेसम्म तयार भइसकेको छैन। जबकि, यति बेला हामी नवौँ संस्करणका लागि पूर्वाधार निर्माणमा व्यस्त हुनुपर्ने थियो।’

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट भने राष्ट्रिय खेलकुदलाई पूर्वाधार निर्माणसँग जोडेर हेरिनु गलत नभएको बताउँछन्। ‘खेलकुदको अत्यन्तै कम पूर्वाधार भएको हाम्रोजस्तो देशमा बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदलाई पूर्वाधारसँग जोडेर हेर्नु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘जुन क्षेत्रमा राष्ट्रिय खेलकुद हुन्छ, त्यो क्षेत्रले खेलकुदका केही स्तरीय पूर्वाधार पाउने आशा गर्नु अस्वाभाविक होइन।’ 

विष्टको अनुभवमा सरकारबाट बजेट निकासामा हुने ढिलाइ र निर्माणका क्रममा अपनाउनुपर्ने लामो प्रक्रिया पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हुन्। ‘दुई वर्षको अवधिमा पनि गतिला पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, बजेट निकासा र पूर्वाधार निर्माणका लागि अपनाउनुपर्ने सरकारी प्रक्रिया निकै लामो छ। बजेट समयमै प्राप्त हुने र निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाइने हो भने दुई वर्षको अवधिमा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ।’

आठौँ खेलकुदका क्रममा प्रदेश नम्बर ५ का विभिन्न जिल्लामा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको विष्ट बताउँछन्। ‘आठौँका लागि प्रदेश ५ मा एक अर्बभन्दा बढीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आठौँ नभएको भए तत्काल प्रदेश ५ ले यो पूर्वाधार पाउने थिएन।

दाङमा एथलेटिक्सको सेन्थेटिक ट्र््याक बनेको छ, जुन काठमाडौँबाहिर बनेको पहिलो सेन्थेटिक ट्र््याक हो। नेपालमै पहिलो पटक नेपालगञ्जमा नयाँ प्रविधिको भीआईपी प्यारापिट निर्माण गरिएको छ। यी सबै आठौँकै कारण नेपाली खेलकुदले पाएको सम्पत्ति हो।’

खेल पदाधिकारीले जेसुकै तर्क गरे पनि हाम्रा खेलाडीले हालसम्म स्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न नपाएको यथार्थ आफ्नो ठाउँमा छँदै छ। राष्ट्रिय खेलकुदमा स्तरीय प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि छनोट गर्ने प्रचलन छ।

काम चलाउ पूर्वाधारमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका खेलाडीले एकै पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्तरीय पूर्वाधारमा खेल्नु पर्दा उनीहरूले स्वाभाविक प्रदर्शन गर्न नसकेको गुनासो पनि बेलाबखत नेपाली खेलकुदमा सुनिने गरेको छ।  

खेलाडीलाई स्तरीय पूर्वाधारमा  घरेलु प्रतियोगिताहरू खेलाउन र अभ्यास गराउन सके मात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उनीहरूबाट नतिजामुखी प्रदर्शनको आशा गर्न सकिन्छ। यसतर्फ पनि सम्बद्ध खेल निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.