याक एन्ड यती र हायातको नवीकरण फेल

याक एन्ड यती र हायातको नवीकरण फेल

काठमाडौं : भारतीय लगानीकर्ता राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठ परिवारको मुख्य लगानी रहेको राजधानीका दुई पाँचतारे होटलमा दुइटैको नवीकरण फेल भएको छ। बौद्धस्थित पाँचतारे होटल तारागाउँ रिजेन्सी (हायात) र दरबारमार्गको याक एन्ड यति होटलको नवीकरण फेल भएको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विभागका अनुसार हायात होटलले गत भदौदेखि र याक एन्ड यतीले मंसिरदेखि होटल नवीरकण गराएका छैनन्। बारम्बार ताकेता गर्दा पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा होटल नवीकरण नभएको विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले बताए।

सरकारी स्वामित्वको तारागाउँ विकास समिति समेतको लगानी रहेको हायात रिजेन्सीको नवीकरण फेल भएको आठ महिना भइसकेको छ। ९० जनाभन्दा बढी सेयर होल्डर रहेको याक एन्ड यतीको पनि चार महिनादेखि नवीकरण भएको छैन।

२५ वर्षअघि सरकारले गरेको १७ करोड रुपैयाँको लगानीको कुनै प्रतिफल नदिएको यो होटल पछिल्लो समय सेयर संरचना विवादमा फसेको र विभागमा सेयर लगत बुझाउन नसकेकाले नवीकरण नभएको हो। सरकारको ३९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व घटेर ९ प्रतिशतमा झरेको र होटलले प्रयोग गरेका जग्गा भाडा, सेयर लगानीको रूपमा लिएको होटलको जग्गा विवादमा परेका कारण संसदीय समितिले छानविन गरेको थियो।

उक्त समितिले होटलसँग सम्झौता खारेज गर्न र होटलले रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिएको १५० रोपनी र भाडाबापत लिएको १४८ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। विवादमा परेकै कारण होटलले नवीकरण गराउन नसकेको उल्लेख छ।

यो होटलले पर्यटन मन्त्रालयबाट २०५९ साउन ३१ मा इजाजत प्राप्त गरेको र पाँचतारेस्तर वर्गीकरण गराएको थियो। पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार बारम्बार ताकेता गरी नवीकरणका लागि आउन आग्रह गर्दा पनि होटल सम्पर्कमा आएको छैन।

सरकारी स्वामित्वको तारागाउँ विकास समिति समेतको लगानी रहेको हायात रिजेन्सीको नवीकरण फेल भएको आठ महिना र याक एन्ड यतीको चार महिना भएको छ।

सेयर संरचनाको विवरण जबसम्म बुझाउँदैन होटल नवीकरण नहुने जानकारी महानिर्देशक घिमिरेले दिए। होटलले सक्कली सेयर संरचनाको कागजात लिएर जान नसक्दा वार्षिक करोडौंको कारोबार गर्ने होटल नवीकरण फेल भएर अवैधानिक रूपमा सञ्चालनमा छ।

१३ करोड बुझाउन बाँकी

याक एन्ड यती होटलले २०७४/७५ को सेयर विवरण बुझाएको छ। होटलले क्यासिनोको लाइसेन्स लिए पनि त्यसको शुल्क नतिरेकाले नवीकरण नभएको हो। घिमिरेका अनुसार याक एण्ड यतीले २०५८ सालमै क्यासिनो सञ्चालन अनुमति लिएको थियो।

होटलले गिल्ट इन्भेस्टमेन्टका नाममा लिएको लाइसेन्सबाटै क्यासिनो रोयल सञ्चालन गरेको थियो। उक्त क्यासिनोले सरकारलाई तिनुपर्ने रोयल्टी नतिरेका कारण सरकारले २०७१ वैशाख ५ देखि बन्द गराएको थियो। तर, यसले अझै पनि बिनाइजाजत क्यासिनो चलाइरहेको र सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि नतिरेको पाइएको छ। सरकारले २०७० मा ल्याएको क्यासिनो नियमावलीको विरोधस्वरूप क्यासिनोले पैसा नतिरेको हो। क्यासिनो नियमावलीविरुद्ध अदालत गएको होटलले अदालतको आदेशबमोजिम क्यासिनो चलाइरहेको छ।

‘बोलाएरै पटक पटक सरकारी बक्यौता तिर्न आग्रह गरेको र अदालतले पनि पैसा नतिर्नु भन्दैन भनेर सम्झाएको छु’, घिमिरेले भने। तर, क्यासिनोले केही समय पहिले पैसा तिर्छु भनेको भए पनि पछिल्लो समय नतिर्ने अडान लिएको छ। अदालतको फैसला नभएसम्म यसले पैसा तिर्दिन भनेकाले हामीले पनि होटलको नवीकरण नगरेका हौं’, उनले भने, ‘जबसम्म सरकारी बक्यौता चुक्ता हुँदैन तबसम्म होटलको नवीकरण पनि हुँदैन।’

याक एण्ड यतीको क्यासिनोले चार आर्थिक वर्षको रकम तिर्न बाँकी छ। यसले २०७२÷७३ देखि ०७५÷/७६ सम्म गरी कुल १३ करोड २८ लाख ५९ हजार चार सय १४ रुपैयाँ सरकारलाई बझाउन बाँकी छ। यसले क्यासिनोको रोयल्टी, निवेदन, इजजात दस्तुर, नवीकरण, थप शुल्कसहित उक्त रकम तिर्न बाँकी छ।

नवीकरण नहुँदा सेवा सुविधा ठप्प

पर्यटन विभागका अनुसार हरेक पाँच वर्षमा होटल व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। होटल नवीकरण नहुँदा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न, पर्यटकीय सेवा सुुविधा लिन र सरकारबाट लिने कुनै पनि सेवा सुविधा नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ।

होटल नवीकरण नहुँदा नयाँ पर्यटकीय सवारी साधन ल्याउन, भन्सार छुट, विनिमय कारोबार सबै रोकिएको छ। पर्यटकीय सेवाका उद्योगले पाँच प्रतिशतमात्रै भन्सार तिरे पुग्ने सुविधा सरकारले दिएको छ।

यो सुविधाअनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारमा आवश्यक नयाँ सामान खरिदमा भन्सार सुविधा उपभोग गर्न सक्छन्। सरकारले गर्ने विभिन्न प्रकारको सुझाव पनि रोकिने जानकारी पर्यटन विभागका महानिर्देशक घिमिरेले दिए। नवीकरणबिना होटलले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने, पर्यटकीय सवारी चलाउने र अन्य सेवासुविधा लिन नपाउने उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.