राजधानीमा जग्गा हडप्‍ने पाँच हजारको सूची, को–को छन् ?

राजधानीमा जग्गा हडप्‍ने पाँच हजारको सूची, को–को छन् ?

काठमाडौं : राजधानीमा कुल १८ सय ५९ रोपनी १४ आना जग्गा मिचिएको खुलासा भएको छ। ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ मार्फत् सहरी क्षेत्रका बहुमूल्य सार्वजनिक र सरकारी जग्गा मिचिएको खुलासा भएको हो।

जग्गा अतिक्रमण गर्ने पाँच हजार मानिसको सूची हामीले सार्वजनिक गरेका छौं। यति ठूलो मात्रामा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने आम मानिसदेखि देशको उपल्लाे ओहोदामा बसेका पनि छन्।

चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ, बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा जग्गा मिचिएको छ। पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगेधारा, गुठीको जग्गा र घर, सार्वजनिक पेटी, बाटो धेरै मिचिएको छ।

रिपोर्टको विस्तृत विवरण २५ वर्षसम्म सार्वजनिक गरिएन। यदाकदा यसबारे प्रश्न गर्नेलाई मन्त्रालयले एउटा संक्षिप्त विवरण दिने गरेको छ । जसमा आयोग गठन भएको सन्दर्भ र १८०० रोपनी जग्गा मिचिएको भन्ने मोटो सूचना समावेश छ।

हामीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण माग्यौं। ‘ठूलो संख्यामा व्यक्तिको नाम उल्लेख भएको’ भनेर मन्त्रालयका अधिकारीले विस्तृत विवरण दिन अस्वीकार गरे। ९ फागुन २०७५ मा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन प्रयोग गरेर निवेदन दर्ता गर्‍यौं।

मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइमा ‘करिब १८ सय रोपनी सरकारी जग्गा मिचिएको आयोगको प्रतिवेदनबारे मौन बस्नु मन्त्रालयका अधिकारीको हितमा थियो। किनकी यसमा मुलुकका ठूलठूला मानिस जोडिएका थिए।’

प्रसाद पोखरेलले सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा ८.२ रोपनी अतिक्रमण गरेको पाइयो। त्यसैगरी क्रमश केशर कुमारी मल्लले ५.५ रोपनी, सन्तु माया श्रेष्ठले ५ रोपनी, शशिमाया कक्षपतिले ५ रोपनी र  हरी प्रकाश पुडासैनी ४.६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइयो।  

सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा कान्छा भाइ राजभण्डारीले ४.५ रोपनी, भेषराज लक्ष्मीदेवि सिंह ४.४ रोपनी, कृषन प्रसादले श्रेष्ठ ४.३ रोपनी र बुद्धिरत्नले ४.२ रोपनी अतिक्रमण गरेको पाइयो।

हेर्नुस्, ५ हजारको सूची :


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.