सिरहा : लहान नगरपालिका २४ गोविन्दपुर झुटकी टोलकी दुखनी सदाय ६५ वर्षकी भइनु्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर पुग्नलाग्दा सम्म उनले नागरिकता पाएकी छैनन्। यतिमात्रै होइन, उनको परिवारमा छोरा राजकुमार सदाय (३५) र बुहारी अनिता सदाय (३२) पनि नागरिकताविहीन छन्। सदाय परिवारले पुस्तौं देखि नागरिकता नपाएको हो।
दुखनीका पति बन्हु सदायको एक वर्षपहिले मृत्यु भयो। उनले जतिपटक सरकारी कार्यालय धाए पनि नागरिकता पाएनन्। बन्हुको बुबा मुनरको उही अवस्था थियो। नागरिकता नहुँदा उनीहरू सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
राजकुमारकी छोरी भगवती सदाय, छोरा राकेश सदाय र मुकेश सदाय छन्। भगवती र राकेश जन्मदर्ता बनाउन तत्कालीन गाविस कार्यालयले आमाबुबाको नागरिकता खोजेका थिएनन्। कान्छो छोरा मुकेशको जन्मदर्ता बनाउन जाँदा अभिभावकले नागरिकता खोजेका थिए। नागरिकता नहुँदा मुकेशको जन्मदर्ता बनेन्।
मुकेश गाउँको प्राथमिक विद्यालयमा पढ्न जान्छन्। तर, जन्मदर्ता नहुँदा उनको नामांकन भएको छैन। नागरिकताबिना उनको अभिभावकले बैंकमा खाता खोल्न पाएका छैनन्। ‘तत्कालीन गाविस, वडा, सिडियो कार्यालय जति धाए पनि कुनै उपाय लागेन,’ राजकुमारले भने, ‘हजुरबा,बुबाले नागरिकता बनाउन सकेनन्। अहिले आफूहरूलाई दुःख भोग्नुपरेको छ। सरकारको नियम कानुनले हामीलाई अनागरिक जस्तै बनाएको छ।’ उनी खोलामा गिट्टी झार्ने काम गर्छन्। कमाएको पैसाले घर बनाउने इच्छा भए पनि नागरिकता नहुँदा सुकुम्बासी बनेरै बस्नुपरेको उनले बताए। उनले कमाएको सबै पैसा घर व्यवहार चलाउनमै खर्च हुने गरेको छ।
लहान नगरपालिका १६ तरेगनाका किसनी सदाय र खजनी सदायको घटना अलि फरक छ। समस्या नागरिकताकै छ। किसनी र खजनीले ०६३ सालको टोलीमा गाउँका केही व्यक्तिबाट सर्जमिन गराएर नागरिकता पाए। तर, उनीहरुको पतिले नागरिकता पाएका थिएनन्। किसनीको छोरा वीरेन्द्र र बुहारी रियाको नागरिकता बनेको छैन। त्यही भएर उनीहरुको छोराछोरीको पनि जन्मदर्ता भएन। उनीहरूका सन्तान विद्यालयमा नाम लेखाउन नपाउँदा पढाइबाट वञ्चित छन्।
मुसहर समुदायका व्यक्तिहरु पहिले गाउँका जमिनदारको घरमा काम गर्थे। उनीहरूले नागरिकता आवश्यक नै ठान्दैनथे। त्यसैले अहिले समस्या भएको अधिकारकर्मी विनोद बिसुंकेको भनाइ छ। नागरिकताबाट वञ्चित मुसहर समुदायलाई सरकारले सर्भे गरी नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘पहिले धेरैजसो मुसहर समुदायलाई जमिनदारले काम लगाउँथे। जमिनदारले जे भन्यो त्यही गर्न उनीहरु बाध्य हुन्थे,’ उनले भने, ‘नागरिकता बनाउनुपर्छ भनेर मुसहर समुदायलाई कसैले बोध गराएन।’
तीनपुस्ते खुल्ने प्रमाण खुल्ने कुनै पनि कागजात भेटिए जसको आधार बनाएर कारबाही अगाडि बढाउन सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितको भनाइ छ। ‘नागरिकताबाट वञ्चित परिवारले तीनपुस्ते खुल्ने कुनै प्रमाण ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यति भए अरु काम अगाडि बढाउन सकिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
