जलविद्युत् ‘हब’ बन्दै लमजुङ

बेंसीसहर : अपार जलस्रोत रहेको पहाडी जिल्ला लमजुङमा धमाधम विद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। ‘लगानीमैत्री हाइड्रो मोडेल’ जिल्ला घोषणा गर्दै यहाँका चार नदी करिडोरमा विद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन्।

थोरैमा पनि दुई हजार पाँच सय मेगावाट क्षमता विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने जलस्रोत रहेको यहाँका मर्स्याङ्दी, दोर्दी, मिदिम, खुदी करिडोरमा विद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिएको छ। ६ वर्षअघि ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी आयोजना निर्माण भएयता ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–ए, पाँच मेगावाटको सिउरीखोला, ४.४ मेगावाटको राँधी, ४ मेगावाटको खुदी, ३ मेगावाटको मिदिमखोला (करापु) र दुई मेगावाटको छ्याङ्दी खोला जलविद्युत्बाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ।

हाल मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत ङादी खोलामा ४०.२७ मेगावाटको सुपर ङादी, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छ। दोर्दी करिडोरमा ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी ‘ख’, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, १२ मेगावाटको दोर्दी–१ आयोजना निर्माणाधीन छन्। मिदिम करिडोरमा मिदिम हाइड्रोले ३.४ मेगावाटको मिदिम र मध्यमिदिम हाइड्रोले ३.१ मेगावाटको मध्यमिदिम जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दैछन्। यहाँ निर्माण भएका र निर्माणाधीन आयोजना सबै आयोजना पानीको बहावमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रणालीका हुन्। गाउँ–गाउँमा ३० वटा बढी लघु जलविद्युत्् सञ्चालनमा छन्। यसबाट पाँच हजार बढी घरपरिवार लाभान्वित छन्।

मर्स्याङ्दी करिडोरको ङादीखोलामा सिउरी न्यादी पावर लिमिटेडले ४०.२७ मेगावाट क्षमताको सुपर न्यादी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दैछ। आयोजनामा एनएमबी बैंकको अगुवाईमा प्रभु बैंक, मेगा बैंक, सेन्चुरी बैंक, एनसीसी बैंक र कुमारी बैंकले पाँच अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन्। आयोजनाको कूल लागत भने ७ अर्ब रुपैयाँ छ। ७० प्रतिशत बैंक लगानी र ३० प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ। प्रवद्र्धकबाट १४७ करोड र सर्वसाधारणबाट ६३ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ। मुख्य संस्थापक प्रवद्र्धकमा ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड छ।

वित्तीय व्यवस्थापन भएकाले अब छिट्टै आयोजनाको निर्माण सुरु हुने सिउरी न्यादी पावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–५ बाहुनडाँडाको डहरेभन्दा माथिको लेकमा बाँध बाँधेर ६.७ किलोमिटर भूमिगत सुरुङ र एक किलोमिटर २९० मिटर पेनस्टक साफ्टबाट पानी ल्याएर तालकुनामा निर्माण हुने पावरहाउसमा खसालिने छ। आयोजनाको ग्रसहेड ६९७.७ मिटर छ। आयोजनाले ६.८ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीलाई ३० मिटर लामो र ३ मिटर उचाइको बाँध बाँधी बालुवा थिग्य्राउने र पोखरीमा ल्याउने योजना बनाएको छ।

गुरागाईंका अनुसार विद्युत् गृहमा २२ मेगावाटका २ वटा टर्बाइन जडान गरिने छ। आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा २३.५७६ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। बर्खाका ६ महिना प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र हिउँदका ६ महिना ८.४० रुपैयाँमा पीपीए भएको छ। आयोजनाले विद्युत् उत्पादनपछि ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले मूल्य वृद्धि पाउनेछ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्् आयोजनास्थल बाहुनडाँडादेखि ११ किलोमिटर दूरीको टारीकुनास्थित १३२ केभी सबस्टेसनमा जोडिने छ। उक्त सब स्टेसनसम्म प्रसारण लाइन प्रवद्र्धक कम्पनी आफैंले निर्माण गर्ने जनाएको छ। आयोजनाबाट २०७९ साउन ९ गते विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सिउरी न्यादी पावर कम्पनीले यसअघि लमजुङमा ५ मेगावाटको सिउरीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको छ।

ङादी खोलामै ३० मेगावाटको अर्को जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ। न्यादी हाइड्रोपावरद्वारा प्रवद्र्धित आयोजनाको निर्माण चिनियाँ कम्पनी चचियाङ हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्स्टलेसन कम्पनीले गरेको छ। आयोजनाका प्रवद्र्धक उत्तम अमात्यले तीन वर्षभित्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी निर्माणलाई तीब्रता दिइएको बताए। बाहुनडाँडास्थित ङादी खोलामा बाँध बाँधी भूमिगत थिग्य्राउने पोखरी हुँदै करिब चार किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पावर हाउसमा पानी खसालिने छ। आयोजनाको पावर हाउस ठूलोबेंसी गाउँनजिकै रहनेछ। उत्पादित विद्युत्लाई विद्युत् गृहको स्विचयार्डदेखि करिब ६ किलोमिटर लामो १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रस्तावित मर्स्याङ्दी कोरिडोर प्रसारण लाइनको खुदी सबस्टेसनसम्म पुर्‍याइने छ।

नदीको बहाबमा आधारित यो आयोजनाबाट वार्षिक १६८ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गरी नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणलाई बिक्री गरिनेछ। आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग प्रचलित ‘पोष्टेड’ दर अनुसार वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुक्खायामका लागि ८ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ। उक्त दर वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले सामान्य वृद्धि भई ८ वर्षसम्म र सम्झौताको अवधि ३० वर्षसम्म कायम रहने बताइएको छ।

आयोजनाको अनुमानित लागत करिब पाँच करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। आयोजनामा एभरेस्ट बैंकको नेतृत्वमा नबिल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको लगानी छ। नपुग बाँकी रकम लमजुङ विद्युत् विकास कम्पनी, सेयरहोल्डर, जिल्लाबासी सर्वसाधारण, आयोजना प्रभावित आदिबाट जुटाइने भएको छ।

यो आयोजना करिब नौ वर्षदेखि निर्माण गर्ने तयारी गरिएको थियो। साना जलविद्युत् गुरुयोजनाअन्तर्गत सन् १९९३ मा पहिचान भएको ङादीको सुरुको क्षमता २.८ मेगावाट थियो, पछि यसलाई २० मेगावाट पुर्‍याइएको थियो। यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन लमजुङ विद्युत् विकास कम्पनी (लेड्को) ले गरेको थियो। सन् २००० मै यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भइसकेको हो। बीपीसीले लेड्कोबाट यो आयोजना सन् २००६ मा खरिद गरेको थियो।

आयोजनाको क्षमता विस्तार, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका प्रक्रिया यसअघि नै भइसकेको बताइएको छ। सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि बीपीसीले कहिले क्षमता विस्तार, कहिले आयोजनाको क्षेत्र (कोअडिर्नेट) थप, कहिले उचाइ (इल्याभेसन) आदि थप्ने नाममा म्याद थप्दै निर्माणमा ढिलाइ गर्दै आएको थियो।

मर्स्याङ्दी करिडोरमा ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ पीडीएको तयारीमा छ। यसको डीपीआर भइसकेको छ। भारतको गान्धी मल्लिकार्जुना राव (जीएमआर) इनर्जी लिमिटेडको ८२ र नेपालको वृन्दमान प्रधानांगको १८ प्रतिशत लगानीमा हिमताल हाइड्रोपावरले निर्माण गर्ने भनिएको उक्त आयोजनाको लागत ८४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ। मर्स्याङ्दी नदीमै १३५ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा छ भने ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दीबेसी आयोजनाको सर्भे भइरहेको छ।

दोर्दी करिडोरमा ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी ‘ख’ आयोजना २०७६ असोजभित्र निर्माण सकेर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारीमा छ। आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक केशबबहादुर रायमाझीका अनुसार उक्त आयोजना आठ अर्ब ७३ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको हो। उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कीर्तिपुरबेसीसम्म पाँच किलोमिटर लामो एक सय ३२ केभीएको प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भएको छ।

सुपरदोर्दी–ख आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम हुँदै। तस्बिर : नवीनराज कुइँकेल

पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको यो आयोजनाका लागि नबिल बैंकको नेतृत्वमा ९ वटा बैंकले ७० प्रतिशत लगानी गरेका छन्। बाँकी ३० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४९ करोड सञ्चालकहरूको इक्विटी सेयर रहनेछ। यसमा सुपरदोर्दी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले जिल्लाका बासिन्दाका तर्फबाट २५ करोड रुपैयाँ लगानी जुटाएको छ। आयोजनाबाट २०७७ साल असारमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। २०७६ असोजमा पूरा गर्ने यसअघिको तालिका भए पनि भूकम्प र नाकाबन्दीको असरका कारण उत्पादन मिति ९ महिना धकेलिएको रायमाझीले बताए।

आयोजनामा अडिट टनेल र मुख्य टनेल गरी कूल ७ किलोमिटर सुरुङ निर्माण हुनेछ। आयोजनामा दोर्दीका साथै प्रोमु खोलाको पानी समेत मिसाइने छ। ग्रेसहोल्ड बढी रहेकाले यो आयोजना प्रतिफलका दृष्टिले निकै आकर्षक मानिएको छ। स्वदेशी लगानी रहेको आयोजनाले नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणसँग २०७१ फागुनमा विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो। उत्पादित विद्युत् सुख्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ।

दोर्दीमै २७ मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत् आयोजना द्रूत गतिमा निर्माण भइरहेको छ। २०७४ असारभित्र सक्ने लक्ष्य लिइए पनि यसअघि भएको भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण निर्माण अवधि लम्बिएको आयोजना स्रोतले बताएको छ।

हिमालयन पावर पार्टनरले निर्माण गरिरहेको उक्त आयोजनामा गैरआवासीय नेपालीद्वारा स्थापित एनआरएन इन्भेस्टमेन्टको ५१ र आईएमई गु्रपको ४९ प्रतिशत संस्थापक लगानी छ। आयोजनामा ४ अर्ब २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी हुने आयोजनाका सञ्चालक गुरुप्रसाद ढकालले बताए। आयोजनामा ७५ प्रतिशत बैंक कर्जा र २५ प्रतिशत प्रवद्र्धकको स्वपुँजी लगानी रहनेछ।

२३ असार २०६८ मा लाईसेन्स पाएको दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणस“ग सुख्खायाममा ८ रुपैया“ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैया“ ८० पैसा दररेटमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ। दोर्दीखोलाको बहाबलाई ५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत मर्स्याङ्दी नदीमा लगेर मिसाइने छ। सो आयोजनाबाट वार्षिक १४२.४८६ मेगावाट प्रतिघण्टा विद्युत्् शक्ति उत्पादन हुनेछ। उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उदिपुर सवस्टेशनमा जोडिने छ।

लिबर्टी इनर्जी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ आयोजना ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुँदै छ। आयोजनाका सञ्चालक राजेन्द्र वस्तीका अनुसार ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत नेपालकै उद्यमीहरूको लगानी रहने छ। पीपीएअनुसार गत असोजभित्र विद्युत् उत्पादन गरिसक्नु पर्ने भए पनि आयोजनाले पछिल्लो समय २०७४ को अन्त्यमा आयोजना सक्ने कार्यतालिका बनाएको छ।

यसमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा ९ वटा बैंकले ऋण लगानी गरेका छन्। जिल्लास्थित मोडेल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा आबद्ध रहेर स्थानीयले ६ करोड लगानी गरेका छन्। दोर्दी खोलामै १२ मेगावाट क्षमताको दोर्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। पानीको बहाबमा आधारित यो आयोजनाको दोर्दी गाउँपालिका ६ ढोडेनीको मालेबगरमा बाँध बाँधिनेछ। २ अर्बको लागतमा २ वर्षको अवधिमा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको यो आयोजनाले सानिमा बैंक, लक्ष्मी बैंक, कृषि बिकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कैलाश विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता गरेको छ।

आयोजनामा लमजुङ विद्युत विकास कम्पनी (लेड्को) र पब्लिक सेयरबाट संकलित रकमको लगानी छ। लेड्कोले लमजुङमा निर्माण गर्न लागेको यो तेस्रो जलविद्युत् आयोजना हो। दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीको प्रवद्र्धनमा बन्ने यो आयोजनामा २ हजार ५ सय मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ भने ७ सय मिटर पाइपलाइन रहने आयोजना प्रमुख उज्ववल सिलवालले बताए। आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी माउन्टेन ईन्फ्लाले सुरुङ र सिभिल वर्कको जिम्मा लिएको छ।

कास्की र लमजुङको सिमा भएर बग्ने रुदी खोलामा दुईवटा आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। ८.८ मेगावाटको रुदी–ए ले १५ सेप्टेम्बर २०१७ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइए पनि भूकम्प र बाढीका कारण निर्माण सकिएको छैन।

विन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट प्रवद्र्धक रहेको आयोजना निर्माणका लागि सिभिलतर्फ हाई हिमालय हाइड्रो कन्सट्रक्सन, हाइड्रोमेकानिकलमा नर्थ हाइड्रो एन्ड इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रोनिकमा टीपीएस इन्डियाले काम गरेका छन्।

लमजुङको पसगाउँस्थित सिङ्दीबेसीमा बाँध बाँधेर कास्कीको मिजुरे रबैडाँडा हुँदै ६ किलोमीटरको पेनस्टक मेटल पाइपमार्फत पानी लगेर बालुवाबेसीस्थित विद्युत्गृहबाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ। सो आयोजनामा रुदीसहित छेदुवा खोलाको पानीसमेत मिसाइने छ। तीनसय मिटर ग्रेसहेड रहेको यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कास्कीको मुग्रेबेसीस्थित ३३ केभिएको ट्रान्समिसन लाइनमा जडान गरिने छ।

आयोजना निर्माणका लागि अनुमानित लागत १ अर्ब ३६ करोड २० लाख रुपैयाँ छ। यसमा सानिमा बैंकको नेतृत्वमा ७० प्रतिशत र प्रवद्र्धकको तर्फबाट ३० प्रतिशत लगानी जुटाइएको छ। २०६९ माघ २८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएको आयोजनाको हिउँदमा ८.४० पैसा र वर्षामा ४.८० रुपैयाँ दररेट छ। बिन्ध्यबासिनीले रुदीखोला ‘ए’ सँगै रुदीखोला ‘बी’ को पनि निर्माण गरिरहेको छ। रुदी ‘बी’ को पावरहाउसको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख सरोज भट्टराईले बताए।

विद्युत् रोयल्टी बढ्दै

लमजुङका साना ठूला नदीहरूबाट मात्रै घटीमा दुई हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। विद्युत् उत्पादनको यस्तो सुनौलो सम्भावना थाहा पाएपछि लमजुङका राजनीतिक दल, उद्योगी, जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले लगानीमैत्री नमूना जिल्ला घोषणा गरेर अघि बढेका छन्। लगानीमैत्री घोषणाले लगानीकर्ता उत्साही बनेका छन्।

करिब ७ सय १३ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि २४ वटा आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन र उत्पादनका लागि अनुमति पत्र लिइसकेका छन्। ठूला साना गरी ७ वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने पाँचवटा आयोजना निर्माणाधीन छन्। जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १ करोड २ लाख, ०६९/७० मा ७६ लाख, ०७०/७१ मा १ करोड ३० लाख, ०७२/७३ मा २ करोड २ लाख १२ हजार, ०७३/७४ मा दुई करोड २८ लाख ३१ हजार रोयल्टी प्राप्त भएको जिल्ला समन्वय समितिका कार्यक्रम अधिकृत मेघेन्द्र पोख्रेलले बताए।

जिल्लामा अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न भएमा मात्रै पनि जिल्लामा आउने विद्युत् रोयल्टी वार्षिक न्यूनतम १० करोड रुपैयाँसम्म हुने अनुमान गरिएको छ। रेमिट्यान्सको जिल्ला भन्ने पहिचान बनाएको लमजुङलाई भविष्यमा विद्युत् रोयल्टीको जिल्ला बनाउने प्रयासमा लागि परेको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले बताए।

प्रसारण लाइन नबन्दा समस्या

विद्युत् उत्पादनको मिति आउनै लाग्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएपछि सिनो हाइड्रो सगरमाथा पावर कम्पनी आफैंले प्रसारण लाइन निर्माण गर्‍यो। आफैंले प्रसारण लाइन नबनाएको भए माथिल्लो मर्स्याङ्दी–ए को ५० मेगावाट विद्युत् खेर जाने थियो। कम्पनी आफैंले २० किलोमिटर दुरीको भुलभुले–सिउँडीबार प्रसारण लाइन निर्माण गरी केन्द्रीय प्रसारणमा विद्युत् जडान गरेको हो।

अब पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्तावित प्रसारण लाइन तोकिएको समयमा निर्माण नगरे जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्ता डुब्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अभावमा करोडौं युनिट बिजुली खेर जानेछ। बिजुली खेर जाँदा लगानीकर्ताले ठूलो रकम गुमाउने छन्। उत्पादित बिजुली खेर जाँदा जलविद्युत्का लगानीकर्ता, ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र विद्युत् प्राधिकरण सबै जोखिममा पर्नेछन्।

प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्दा प्रवद्र्धकले बिजुली बेच्न सक्दैनन्, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवद्र्धकबाट ऋणको साँवा तथा ब्याजको किस्ता उठाउन समस्या हुनेछ भने विद्युत् प्राधिकरणले थप जरिवना तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। पीपीएअनुसार बिजुली किन्न नसक्दा प्राधिकरणले कूल सम्झौता ऊर्जाको ५ प्रतिशत जरिवाना प्रवद्र्धकलाई तिर्नुपर्छ। प्राधिकरणले प्रस्तावित करिडोर निर्माण सम्पन्न हुने समयका आधारमा विभिन्न विद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग पीपीए गरेको छ। अधिकांश आयोजना सन् २०१९ भित्रै सम्पन्न हुँदैछन। तर, प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सुस्त छ।

प्राधिकरणले लमजुङको मर्स्याङ्दी करिडोर अन्र्तगत (मनाङ–खुदी–उदिपुर–आबुखैरेनी–काठमाडौं) प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना बनाएको भए पनि हालसम्म निर्माण हुन सकेको छैन। खुदी टारीकुना–उदिपुर, किर्तिपुर–उदिपुर र भोर्लेटार–दमौली ट्रान्समिसन लाइन निर्माणकोे काम सुरु हुन सकेको छैन।