जाजरकोट : जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद अझै सुल्झिन सकेको छैन। निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सामान्य बहुमतले केन्द्र तोक्ने निर्णय गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। ६ महिनापछि निर्णय गर्दा गाउँसभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ। गाउँपालिकाको केन्द्र लुहादह राख्ने कि सानाखोला भन्नेमा गाउँसभाको दुई तिहाइ मत कुनै पनि ठाउँको पक्षमा नपुग्दा निर्णय हुन नसकेको हो।
स्थानीय तह घोषणा गर्दा सरकारले जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र पराले तोकेको थियो। तर, सबैलाई पायक पर्ने भन्दै सानाखोला कायम गरिएको थियो। सबैको पायक पर्ने साना खोलामै गाउँपालिकाको केन्द्र हुनुपर्ने एकथरीका जनप्रतिनिधिको अडान छ। अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीलगायत केही जनप्रतिनिधि लुवादहमा केन्द्र हुनुपर्ने अडानमा छन्। तर, दुई तिहाइ कुनै पक्षमा पनि पुग्ने अवस्था छैन।
गाउँपालिकाको केन्द्र विवादका कारण दुई वर्षदेखि कर्मचारी गाउँ जान सकेका छैनन्। कर्मचारीले सदरमुकाम खलंगाबाटै काम गरिरहेका छन्। स्थानीय सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम आउन बाध्य छन्। गाउँपालिका केन्द्रको विषयमा सत्तारुढ नेकपाका जनप्रतिनिधि र दलका नेता नै विभाजित छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्षलगायत केही जनप्रतिनिधि गाउँसभाको बहुमत निर्णयबाट लुवादहमा केन्द्र राख्ने निर्णय भएकाले सोही निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताउँछन्। अन्यत्र गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिए मान्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले वैशाख ३० गतेको विशेष गाउँसभा बैठकको बहुमतले गाउँपालिकाको केन्द्र लुवादह हुनुपर्ने निर्णय गरेकाले सोहीअनुसार हुनुपर्ने बताए। उनले पूर्वएमालेकै नेताले बहुमतको निर्णय नमान्ने चेष्टा गरेको र आफू कुनै हालतमा लुहादहबाहेक अन्यत्र केन्द्र हुन नदिने अडानमा रहेको बताए। पूर्वएमालेबाट गाउँपालिकाको ९ नम्बर वडामा निर्वाचित वडाध्यक्ष रामबहादुर शाहीले भने लुवादह केन्द्र राख्नेबारे बहुमतको निर्णय भनेर गलत प्रचार गरिएको बताए। उनले किर्ते हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुगेको हल्ला अध्यक्ष केसीले गरेको आरोप लगाए।
वडाध्यक्ष शाहीले एकै दिन दुई ठाउँमा विशेष गाउँसभा भएको र साना खोलाको गाउँसभामा उपस्थित जनप्रतिनिधिको पनि गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले किर्ते हस्ताक्षर देखाएको बताए। उनले गाउँपालिकाका ५७ जना जनप्रतिनिधिमध्ये २२ जना आफूहरूको पक्षमा रहेकाले लुवादहको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने बताए। असन्तुष्ट पक्षले गाउँसभा नै अवैध र नक्कली भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा उजुरी गरेपछि सरकारले केही समयअघि केन्द्र विवाद नसुल्झिँदासम्म परालेबाट सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन गरेको छ। दुई वर्षदेखि जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्रको विवादका कारण गाउँमा कार्यालय सञ्चालन हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
