कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक, ९ महिनामा १२ प्रतिशत खर्च

सुर्खेत : चालु वर्षको ९ महिना बितिसक्दा कर्णालीमा बजेट खर्च न्यून देखिएको छ। महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले १२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो। चालु वर्ष सकिन अब ३ महिना मात्र बाँकी छँदा विकास बजेटतर्फको खर्च निराशाजनक छ।

ठूलो आकारमा बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव, कानुनी अड्चन र संरचनागत कमीका कारण अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकिएको जनाएको हो। चालु वर्षका लागि प्रदेश सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर, ९ महिनाको अवधिमा १२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब सात करोड २५ लाख बजेट मात्रै खर्च भएको छ। त्यसमा पनि विकासतर्फ एक अर्ब ९३ करोड ८६ लाख खर्च भएको छ। जुन कुल बजेटको १० प्रतिशत हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको चालु वर्षको नौ महिनामा भएकोे खर्चको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरणअनुसार चालुतर्फ प्रदेश सरकारको १६ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब १३ करोड ७६ लाख बजेट खर्च भएको छ। बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण प्रदेश सरकारले दक्ष कर्मचारीको अभावलाई औंल्याएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘हामीले अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च गर्न सकेनौं, यसको मुख्य कारण कर्मचारी अभाव नै हो। समायोजनपछि त कर्णालीमा कर्मचारी नै छैनन्, बजेट कार्यान्वयन गर्ने मुख्य समयमै कर्मचारी अभाव हुँदा बजेट फ्रिज हुने अवस्था देखियो।’

९ महिनामा अपेक्षाकृत बजेट खर्च नभए पनि बाँकी तीन महिनामा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर भए पनि बजेट कार्यान्वयन गरिने उनले बताए। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयगत खर्च विवरणमा सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च नै सबैभन्दा कम छ।

यो मन्त्रालयको बजेट आठ अर्ब बढी रहेकामा ५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको आर्थिक मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक मन्त्री ज्वालाले भने, ‘भौतिक विकासतर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालयको प्रगति नै कम छ, सडकमा त बजेट खर्च शून्य छ। यसले पनि सरकारको समग्र खर्च कम देखिएको हो, अबको ३ महिनामा बाँकी काम हुने अपेक्षा लिएका छौं।’

सबैभन्दा बढी बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले २३ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ। यस्तै, प्रदेशका जिल्लामा सबैभन्दा कम बजेट जुम्लामा खर्च भएको छ। यो अवधिमा जुम्लाले जम्मा ६ प्रतिशत बजेट खर्चंदा मुगुले सबैभन्दा बढी २५ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ।

‘आजसम्म बजेट खर्च हुन सकेन, अब विकल्प खोज्छौं’, आर्थिक मन्त्रालयका सचिव ढुंडीप्रसाद निरौलाले भने, ‘नयाँ संरचना भएकाले केही अलमल भयो तर अब खर्चको दर बढ्छ। बजेट खर्च नगर्ने मन्त्रालयका कार्यक्रम र योजनामा पुनःसंरचना गर्दै छौं, खर्च हुन नसक्ने योजनाको बजेट रकमान्तर हुन्छ।’ उनले आवश्यक समन्वय गरेर स्थानीय तह र संघ सरकारका निकायमार्फत पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गराउने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए।

राजस्वको लक्ष्य अधुरै

प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा ५० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गर्ने भनिएको उक्त राजस्वको लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ। नौ महिनाको अवधिमा १३ करोड मात्र राजस्व संकलन भएको छ।

अब बाँकी ३ महिनाको अवधिमा ३० करोडसम्म राजस्व संकलन हुने प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको छ। भन्सार र अन्तर्राष्ट्रिय नाका नभएको यो प्रदेशमा राजस्वको मुख्य स्रोत भनेकै स्थानीय तहले संकलन गर्ने ढुंगा र गिट्टीबापतको शुल्क हो। तर, स्थानीय तहले यसबापतको रकम नै संकलन नभएको र उक्त राजस्व दिन नसकिने जवाफ प्रदेश सरकारलाई दिएका छन्। यसकारण पनि राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना नरहेको आर्थिक मन्त्रालयले जनाएको छ।