काठमाडौं : संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख १६ गते बस्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वैशाख ११ गते ९ दिनका लागि चीन भ्रमणमा निस्कने भएका कारण अधिवेशन चाँडो बोलाउने तयारी भएको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
‘बजेट अधिवेशन १६ गते बस्ने गरी तयारी भएको छ,’ सभामुख कृष्णबहादुर महराले अन्नपूर्णसँग भने। राष्ट्रपति चीन भ्रमणबाट फर्किंदासम्म अधिवेशन बस्न ढिलाइ हुने भएकाले १६ गते बस्ने गरी सरकार र संसद् नेतृत्व सहमत भएका छन्। जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट भाषणअघि प्रिबजेट छलफल गरी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित सक्नुुपर्छ। ‘सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने यो अधिवेशनको मुख्य बिजनेस हो,’ सभामुख महराले भने, ‘सचिवालयका तर्फबाट हामी तयारी अवस्थामा छौं। सरकारले पनि आफ्नो तयारी गरिरहेको होला।’
अधिवेशन तयारीसँगै बजेटमा आफ्ना योजना पार्न फाइल बोकेर सांसदहरु अर्थदेखि विभिन्न मन्त्रालय धाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि बजेटका सिद्धान्त र आधारबारे सांसदहरुसँग सुझाव संकलन गरिरहेका छन्। प्रदेश नम्बर १ र ७ का सांसदसँग छलफल गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनभित्रै अन्य प्रदेशका सांसदसँग छलफल गर्दैछन्।
संसद्को अर्थ समितिका पदाधिकारी प्रिबजेट छलफलअन्तर्गत देश दौडाहामा छन्। सातवटै प्रदेशबाट संकलित सुझावको प्रतिवेदन बनाएर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइने अर्थ समिति सभापति कृष्ण दाहालले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओली कम्बोडिया र भियतनाम भ्रमणमा जाने भएकाले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सांसदहरूसँग छलफल गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो।
यस्तै अधिवेशनमा संसद्मा विचाराधीन विभिन्न विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेको कानुनमन्त्री भानुुभक्त ढकालले जानकारी दिए। ‘सरकारको वार्षिक नीति तथा नीति कार्यक्रमसँगै बजेट पारित गर्ने मुख्य एजेन्डा रहे पनि महत्त्वपूर्ण विधेयक पनि पारित गर्ने पक्षमा छौं’, ढकालले भने। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दुर्ततर निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छन्।
सरकारलाई समर्थन फिर्तापछि प्रतिपक्षमा बसेको राजपाले भने आगामी अधिवेशनमा संविधान संशोधनको विषय उठान गर्ने जनाएको छ। ‘संविधान संशोधनको कुरा गरेर सरकारले हामीलाई आजसम्म झुक्यायो,’ राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘बर्खे अधिवेशनमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई हामी प्रभावकारी रूपमा उठाउनेछौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
