दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा : शिक्षामन्त्री पोखरेल

दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा : शिक्षामन्त्री पोखरेल

दार्चुला : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आगामी बजेट अधिवेशनबाट नयाँ शिक्षा ऐन आउने बताएका छन्।मन्त्री भएपछि पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला भ्रमणमा पुगेका मन्त्री पोखरेलले शनिबार सदरमुकाम खलंगामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दार्चुलाको आयोजनामा भएको दार्चुला जिल्लामा शिक्षाको वर्तमान अवस्था र भावी योजना विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी हुन शिक्षा मन्त्री दार्चुला पुगेका हुन्।मन्त्री पोखरेलले शिक्षा विधेयकमा आठवटा महत्वपूर्ण पक्षलाई समेटिएको बताए।       

सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा संघीय संरचनाको व्यवस्था गरिएकाले यसतर्फ सबैले सचेत हुनु्पर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलको भनाई छ। संविधानमा शिक्षा साझा अधिकार एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेकाले केही अन्यौलता देखिए पनि शिक्षाको अधिकार र जिम्मेवारी संविधानअनुसार बाँडफाँड गरिने शिक्षा मन्त्रीले बताए।

'देशभरीका केही नमुना विद्यालय संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने सोच छ' मन्त्री पोखरेलले भने, 'जीवनउपयोगी र व्यवसायिक प्राविधिक शिक्षामा हामीले जोड दिएका छौ।'

सरकार परिवर्तन मात्रै नभएर शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनको प्रयास भइरहेको उनको भनाई छ। संघीयताको व्यवस्थाविपरित शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले कुनै कार्य नगर्ने बताउँदै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले दशकौंदेखिको शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान भइरहेको दावी गरे।'२०४९ सालदेखिको शिक्षक व्यवस्थाको विषय ठूलो संघर्ष र चुनौतीका बीच सफल गर्न सकेका छौं,' उनले भने।

दुई वर्षभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउने योजनासहित काम भइरहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भनाई छ। विद्यालयमा विज्ञान र सूचना प्रविधिको प्रयोगशाला राख्नु आवश्यक रहेकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकता राखेको उनले बताए।

उनले सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलानको गृहकार्य गरिरहेको पनि जानकारी दिए।शिक्षा क्षेत्रको सुशासनको अभाव रहेको बताउँदै शिक्षामन्त्रीले शिक्षकलाई मिहनेत गरेर पेशागत धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.