दोलखाका १० जलविद्युत् आयोजनाको इजाजत खारेज

दोलखाका १० जलविद्युत् आयोजनाको इजाजत खारेज

चरिकोट : झोलामा खोला बोकेर काम नगर्ने दोलखाका १० वटा खोलाको इजाजत विद्युत् विकास विभागले खारेज गरेको छ। सर्वेक्षण अनुमति (इजाजत) लिएर समयमा काम नगर्ने दोलखाका १० खोलाको इजाजत विभागले खारेज गरेको हो। विभागले खारेजीको सूचीमा राखेको १ सय ५४ वटामध्ये दोलखा जिल्लाका मात्र १० वटा परेका छन्।

समयमा काम नगर्ने, विभागलाई प्रतिवेदन नबुझाउने र बढेको नवीकरण दस्तुरसमेत नबुझाउने आयोजनाको इजाजत खारेज गरिएको हो। इजाजत खारेजीको सूचीमा एक सय किलोवाटदेखि एक हजार किलोवाटसम्मका आयोजना छन्।

१० वटाको इजाजत खारेज गर्दा ७ मेगावाट पाँच सय ८२ किलोवाट क्षमताका आयोजना अनिश्चित बनेका छन्। १ मेगावाट क्षमता भएका ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएटेड प्रालिको नाममा रहेको अपर खिम्तीखोला–१, सास्कोन पब्लिक लिमिटेडको नाममा रहेको गुमुखोला र गरिबी निवारण विद्युत् निर्माण कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको घट्टेखोला खारेज भएका छन्।

यसैगरी १ मेगावाटभन्दा कम क्षमता भएका आयोजनामा गोपी विनायक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट प्रालिको नाममा रहेको ९ सय ९६ किलोवाट, हेमराज गुभाजुको नाममा रहेको एक सय ४० किलोवाटको येलुङखोला र हिमाल पावर लिमिटेडको नाममा रहेको छ सय ३५ किलोवाटको झाँक्रेखोला पनि खारेज भएको छ।

यसैगरी दिपककुमार बुढाथोकीको नाममा रहेको ८ सय किलोवाटको अँधेरीखोला, सनसाइन हाइड्रोपावर कर्पोरेशन पब्लिक लिमिटेडको नाममा रहेको आठ सय ११ किलोवाटको अँधेरीखोला, ग्लो टेक सोलुसनको नाममा रहेको छ सय किलोवाटाको ओपन रिभर टाइप टर्वाइन सुनकोसी र ग्लो टेककै नाममा रहेको अर्को छ सय किलोवाटको ओपन रिभर टर्वाइन हाइड्रो खारेज भएको छ।

अध्ययनका क्रममा एक अर्काबीच जुधेपछि सम्भाव्यता अध्ययन नगरी प्रवद्र्धकले काम गर्न छाडेको पाइएको छ। आयोजना सर्वेक्षणका लागि सुरुमा २ वर्ष र पटक–पटक गरेर ५ वर्षसम्म इजाजतको म्याद थप्न पाउने व्यवस्था छ। खारेजीमा परेका अधिकांश आयोजना २०५० वैशाखदेखि २०७० चैत मसान्तसम्म सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन्।

खोला केही व्यक्ति र कम्पनीले ओगटेका कारण काम नहुँदा देशले हाल दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार भोग्दै आएको छ। भारतबाट बिजुली र पेट्रोलियमको आयात थपिँदै जाँदा नेपालको व्यापार घाटासमेत वृद्धि हुँदै गएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.