१८ वर्षपछि कोल्टीबाट फर्कियो सेना

१८ वर्षपछि कोल्टीबाट फर्कियो सेना

बाजुरा : बाजुराको कोल्टीमा १८ वर्षदेखि बस्दै आएको सेना अछाम फिर्ता हुने भएको छ। भौगोलिक रुपमा खतरापूर्ण अवस्थामा लामो समय बिताएको सेनाका लागि स्थानीय सरकारले जग्गा व्यवस्था गर्न नसकेपछि फिर्ता हुने भएको हो।

बाजुराको पूर्वी उत्तर क्षेत्रको सुरक्षार्थ १८ बर्षदेखि बुढिनन्दा नगरपालिका–२ को कोल्टीमा सेनाको क्याम्प बसेको थियो। स्थानीयले जग्गा उपलब्ध नगराएको, सुरक्षा खतरा नरहेको र सेनाको ब्यारेक समायोजन गर्ने नीतिअनुसार फिर्ता हुन लागेको सेनाका प्रबक्ता बिज्ञानदेब पाण्डेले बताए।

नेपाली सेनाका प्रबक्ता बिज्ञान देब पाण्डेले द्वन्द्वकालमा सुरक्षाका लागि सेनाको गण रहे पनि अब सुरक्षा चुनौती नभएको बताए। अछाममा रहेको भवानी बक्स गणकै मातहतको टुकडी कोल्टीमा बसेको थियो।

भवानी बक्स गण अछामका प्रमुख सेनानी लोचन कार्कीले त्यहाँ अब सेनाको आवश्यकता नरहेकाले अछाम फिर्ता हुन लागेको वताए। सेनाले जग्गाका लागि राजनीतिक दलसँग पटक पटक आग्रह गरे पनि व्यबस्थापन नभएपछि बाध्य भएर फिर्ता हुन लागेको बताइएको छ।

बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाप्रसाद न्यौपानेले आफुलाई यसबारेमा जानकारी नभएको वताए। सेनाको ब्यारेक बनाउन जग्गा उपलब्ध हुन नसकेपछि लामो समयसम्म बिद्यालयको भवनमा वस्न नसक्ने भन्दै हेडक्वाटरबाटै फिर्ता बोलाएको भवानी बक्स गण कोल्टीका मेजर हरिरामकुमार श्रेष्ठले बताए। क्याम्पस प्रशासनले भने सुरक्षाका दृष्टिले सेना बस्नु पर्ने भन्दै क्याम्पसको अध्ययन अध्यापनलाई बैकल्पीक ब्यवस्था गरेर सेनालाई बस्न दिएको जनाएको छ।

सेनाका लागि स्थानीय तहले ठाउँ नखोजेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन। दैवीक प्रकोप लगायतका घटना हुने ठाउँ भएको र विमानस्थल पनि नभएकाले कोल्टी क्षेत्रमा सेनाको आवश्यकता रहेको स्थानिय काशीराम विष्टले बताए। तर बुढीनन्दा नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णराज उपाध्यायले सेनाका लागि जग्गाको खोजी गरे पनि नमिलेकाले सेना फिर्ता हुन लागेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.